
आफुलाई अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको कमान्डर भन्ने तर अखण्ड सुदूरपश्चिमको राजधानी दिपायलमा नभय सभासद पदबाट समेत राजीनामाको हुन्कार दिने डोटीका नेताहरु मध्ये एक जना बर्तमान सरकारमा मन्त्री पनि बनिसके तर आज डोटेली नागरिक समाज, पत्रकार,उद्योगी,ब्यबसायीहरुले उक्त विषयमा बहस चलाउदा समेत तिनै राजीनामा दिन्छु भन्ने नेता ज्यूले अहिलेसम्म सात नं.प्रदेशको राजधानीको बारेमा मुख खोलेका छैनन् । तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको जिल्ला परिषद्,दिपायलमा संचालन गरिएका महोत्सब र बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा अतिथिको रुपमा भाषण गर्दा मात्रै औपचारिक प्रतिबद्धता जनाएको पाइन्छ तर ठोस पहल गरेको पाइदैन आखिर किन ? कि त आफ्नो पार्टीका मुल नेतृत्वको खिलाप जाने हिम्मत भएन ? जनप्रतिनिधिको नाताले अब जनताले प्रश्न गर्ने बेला भएन र ?
यो त प्रदेश सभाले गर्ने निर्णय हो फेरि हामीलाई जिताउनुहोस भन्ने उत्तर नआउला भन्न सकिदैन । प्रदेस सभाबाट गणितीय रुपमा प्रादेशिक राजधानी दिपायल हुने सम्भावना कति छ ? यसले नयाँ बहस जरुर जन्मायको छ । यो पंक्तिकार दाबीका साथ भन्न सक्छ यो परिणती यदि अखण्ड आन्दोलनका कारणले गर्दा भयो भने जनताले किमार्थ माफी दिने छैनन् । सबै हिजोको राणाकालिन प्रशासनिक क्षेत्रका हिसावबले पनि डोटी एक गौडा थियो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको प्रशासनिक क्षेत्रका हिसावले पनि डोटी पाँच विकास क्षेत्र मध्ये एक थियो जसलाई सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र नामाकरण गरिएको थियो । संघियता भनेको पहाडको बढ्दो बसाई सराई रोकी पहाडलाई समृद्ध बनाउन नेपालमा आबश्यकता परेको हो । संघियता पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा निर्माण गरिने कुरा यसअघिनै टुंगो लागि सकेको हो । त्यसैले पहिचान,सामथ्र्य र सुदूर पश्चिमका नौ वटै जिल्लाको केन्द्रबिन्दु डोटी जिल्लामा मात्र सक्ने हुदा प्रदेस नंं.७ को राजधानी दिपायलको विकल्प अरु हुन सक्दैन यदि समग्र डोटेली ऐतिहासिक बिरासत भत्काउने काम भयमा फेरि पनि डोटेली जनता राजनीतिक आस्था भन्दा माथी उठी सशक्त आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प छैन् । हाम्रो पार्टी यो विषयलाई आगामी मंसिर २३ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राजनीतिक बहस र चुनावी नारा मात्र होइन आन्दोलनको सफल नेतृत्व गर्न तयार छ।
सुदुरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल थियो । अब प्रदेस नं.७ को प्रादेसिक राजधानी कहाँ राख्ने ? दिपायल डोटीमा पर्ने भएकोले यो सरोकार डोटीबासीको मात्रै हो त ? अबस्य होइन प्रदेस सभाले लिने निर्णय हो भनेर मात्रै हुदैन किनकी प्रदेस सभाको आकार र जिल्लाको सहभागिताले नै आंसंका पैदा गरिदिएको छ । यस प्रदेसको भौगोलिक अबस्थिती, ऐतिहासिकता, प्रसासनिक तथा साधन स्रोतमा सबै जिल्लाको समान पँहुच, सभ्यता र सांस्कृतिक निरन्तरता पहिचान, भौतिक संरचना, सामरिक महत्व आदिलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेस नं.७ को राजधानी दिपायल हुदा सबैलाई न्याय हुन्छ । जिल्लाबासीको नाताले बहस गर्दा आफ्नै जिल्लामा राजधानी हुनुपर्छ भन्नु अनौठो होइन तर समग्र प्रदेशको बिकास र समृद्धिलाई केन्द्र्मा राख्दै, सबैलाई न्याय हुने स्थान दिपायलनै हो ।
बिगत देखि नै माओवादीले आफ्नो घोषणा पत्रमा नै सेति महाकालि राज्यको राजधानी दिपायललाई तोकेको छ तेति मात्र नभै सेती महाकाली स्वायत्त राज्यको घोषणा पनि दिपायलबाटै पार्टी नेतृत्वको उपस्थितिमा गरिएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दिपायलमा प्रादेशिक उच्च अदालत राख्ने निर्णय र गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको नेतृत्वमा रहने प्रादेशिक प्रहरीको मुख्यालय दिपायलमै यथाबत राख्ने निर्णयले पनि माओवादी नेतृत्व प्रदेश नं.७ को राजधानी दिपायलमै राख्न चाहान्छ भन्ने पछिल्ला निर्णयले पनि सबित गर्दछ । अहिले देखि नै सम्पुर्ण प्रदेस नं.७ का राजनितिक दल, नागरिक समाज,बुद्धिजीवी, पत्रकार एबं जनसमुदायहरु चनाखो हुन जरुरी छ । यो सबैको सरोकारको बिषय बनोस ।
लेखक नेकपा (माओबादी केन्द्र) डोटीका युवा हुन् ।
प्रकाशित ८ असोज २०७४, आइतबार
Leave a Reply