समताखबर
  २६ भाद्र २०७४, सोमबार ०५:४६

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल नेपालका ६ वटा महानगरमध्ये एक मात्र महिला मेयर हुन् । मेयरका रूपमा पदभार ग्रहण गरेकै दिन उनले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी निर्णय गरेकी थिइन् । महानगरपालिकामा रहेको भरतपुर अस्पतालमा उपचार गर्न आउने महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई बहिरंग (ओपिडी) टिकट निःशुल्क गर्ने उनको पहिलो निर्णयलाई धेरैले स्वागत गरे । मेयर दाहालसँग स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित रहेर स्वास्थ्य खबरपत्रिकाका प्रवीण ढकालले गरेको कुराकानीः

भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा पहिलो निर्णय नै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गर्नुभयो, यो सोच कसरी आयो ?

मलाई पहिलेदेखि नै स्वास्थ्य र महिलाको विषयमा केही काम गरौँ भन्ने लागिरहेको थियो । मेयर पदमा विजयी भएसँगै यस विषयमा सोचेको थिएँ । म सपना बाँड्नेभन्दा पनि काम गर्ने मानिस हुँ । ठूला कुरा गरेर काम नगर्नुभन्दा हेर्दा साना लाग्ने तर जनताले राहत महसुस गर्ने काममा मेरो जोड हुनेछ । सोहीअनुरूप तत्कालै २ लाखभन्दा बढी महिला र ज्येष्ठ नागरिकले फाइदा लिन सक्ने निर्णय गरेकी हुँ ।
ओपिडीको शुल्क त जम्मा ३० रुपैयाँ हो । त्यति पैसा त सबैले तिर्न सक्लान् नि? 

हेर्दा जम्मा ३० रुपैयाँ त हो नि भन्ने जस्तो लागे पनि यो रकम धेरैका लागि अवरोध जस्तो बनेको थियो । महानगरमा ३० रुपैयाँ तिर्न नसक्ने मानिस सायदै कम होलान् तर त्यही थोरै रकम डाक्टरको ढोकासम्म आउने बाटोको रोकावट बनेको छ । हामीले त्यो बारलाई हटाइदिएका मात्र हौं । किनभने डाक्टरकहाँ गएर निःशुल्क जँचाउन पाइन्छ भनेपछि धेरै मानिस उपचारको दायरामा आउनेछन् । ३० रुपैयाँको ओपिडी शुल्क निःशुल्क गर्दा रोग लुकाएर बस्ने धेरैले समयमै उचित उपचार पाउनेछन्, जसले धेरैको ज्यान जेगाउन सहयोग गर्छ ।

ओपिडी शुल्क निःशुल्क गर्दा वार्षिक ६० लाख जति खर्च हुने रहेछ । त्यो खर्चबाट २ लाख जनताले समयमै आाफूमा लागेको रोग तथा समस्या पहिचान गर्न पाउनेछन् । फलस्वरूप उनीहरूको समयमै उपचार हुन्छ । तर, त्यही शुल्कका कारण रोग तथा समस्या लुकाएर बस्ने र उपचारमा नजाने व्यक्ति एकै पटक गम्भीर अवस्थामा अस्पताल पुग्न सक्छ । उसको ज्यान नै तलमाथि हुनुका साथै सरकारले पनि लाखौँ सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण भविष्यमा नागरिकको स्वास्थ्यमा भवितव्य नआओस् भन्नका लागि नै यस्तो निर्णय भएको हो । यसले तत्काललाई केही खर्च भए पनि भविष्यमा उपचारका नाममा हुने करोडौँ खर्च र धेरैको ज्यान जोगाउनेछ ।

महानगरभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्ता काम गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

चितवनलाई मेडिकल सिटीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर चर्चा भए पनि व्यवहारमा लागू गर्नेबारे खासै काम भएको छैन । हाम्रो महानगरमा सरकारी, निजी, सामुदायिक गरी धेरै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था छन् । मेरो जोड अब महानगरलाई मेडिकल सिटीका रूपमा विकास गर्नेतर्फ नै रहन्छ । तर, यो काम म हतारमा गर्दिनँ । यसका लागि निश्चित योजना चाहिन्छ । यो हाम्रो दीर्घकालीन योजना नै हो । मेडिकल सिटी एकैपटकमा बन्ने कुरा होइन । हामीले यो विषयमा विज्ञसँग छलफल गरिरहेका छौं । क्रमबद्ध रूपमा काम हुनेछ । यसको होमवर्क भइरहेको छ ।

अस्पतालको संख्या धेरै हुँदैमा मात्र मेडिकल सिटी भन्न मिल्ला र ?

पक्कै पनि मिल्दैन । त्यसैले हाम्रो चासो पनि संख्यात्मकभन्दा गुणस्तरीय सेवा दिने संस्थाको विकासमा हुनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा खारिएका विज्ञ र अनुभवीको टिम बनाउनेछु । मेडिकल सिटीका रूपमा चिनिएका अन्य देशका अभ्यासको समेत अध्ययन गर्दै त्यसलाई हाम्रो देश सुहाउँदो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल चलाउँछु । सबैको राय, सुझाव र अध्ययनका आधारमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नेछौँ । गुणस्तरीय सेवामा कुनै सम्झौता गर्नेछैनौँ ।

त्यसो भए चितवनको सौराहामा आएका पर्यटक बिरामी भए भने काठमाडौं पुग्नुपर्दैन ?

हाम्रो योजना पनि त्यही हो । चितवनको सौराहमा आएका पर्यटक मात्र नभई छिमेकी भारतसहित अन्य देशका बिरामी पनि उपचारका लागि भरतपुरमा ल्याउने वातावरण बनाउँछौँ । मेडिकल टुरिज्मका हिसाबले भरतपुर उपयुक्त गन्तव्य हुनेछ । यहाँ अहिले दुई वटा मेडिकल कलेज छन् भने केन्द्रीय स्तरको सरकारी अस्पताल समेत छ । ती सबैलाई व्यवस्थित गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उपचार सेवा प्रदान गर्नेतर्फ हामी लागेका छौँ । पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका नागरिक भरतपुर हुँदै राजधानी जाने गर्छन् । सबै विधाको गुणस्तरीय उपचार सेवाका माध्यमबाट हामीले त्यो संख्यालाई पनि यहीँ रोक्न सक्छौँ ।

चितवनका अस्पतालहरूमा विकृति छ भन्ने गुनासो छ नि ?

हामीले पनि केही गुनासा सुनेका छौँ । यो विषयमा अध्ययनकै क्रममा छौं । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले दिने सेवा–सुविधाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र व्यवस्था छन् । ती सबै अस्पतालले पूरा गरेका छन्÷छैनन्, कानुनको पालना कसले गरेन जस्ता सबै विषयमा टिम बनाएर अनुगमन हुनेछ । अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पूरा नगरेका, कानुनको पालना नगरेका संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउनेदेखि बन्द गर्नेसम्मको काम हुन्छ।

गरिबीका कारण उपचारको पहुँचमा आउन नसक्ने समुदायका लागि कस्ता योजना छन् ?

महानगरका गरिब तथा पिछडिएका समुदायको पहिचान गर्ने योजना बनाएका छौँ । सबै वडाका निर्वाचित पदाधिकारीसँग आ–आफ्नो टोल तथा समुदायमा रहेका गरिबहरूको सूची माग गर्नेछौं र त्यसकै आधारमा उनीहरूलाई निःशुल्क उपचार सेवा दिनेछौँ । पहिचान गरेका टोल तथा समुदायमा नै समय–समयमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लैजाने योजना पनि छ ।

अहिले पनि धेरै नागरिक महानगरको मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेका अस्पतालमा आउनुपर्ने वाध्यता छ । जसका कारण अस्पतालमा बिरामीको निकै चाप हुन्छ । थोरै सरकारी अस्पताल भएका कारण बिरामीले उपचारका लागि निकै झन्झट बेहोर्नुपरिरहेको छ । त्यो समस्या कम गर्न महानगरका प्रत्येक वडामा व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना हुनेछ, जसबाट धेरैभन्दा धेरै बिरामीले घर नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवा पाउनेछन् ।
स्वास्थ्य खबरपत्रिकाबाट