सीमा विवाद सुल्झाउन केन्द्र सरकारलाई अनुरोध

धनगढी, बैशाख २०

कञ्चनपुरको पुनर्वास लगायतका क्षेत्रमा नेपाल–भारतबीच देखिएको सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रदेश नम्बर ७, प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधानका निम्ती कुटनैतिक पहल गर्नका लागि केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसका साथै, सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवाद समाधानको निम्ती बनेको दुई देशको संयुक्त नापी टोलीको समयावधि सकिने क्रममा रहेकाले त्यसको समय सीमा बढाउनका लागि पनि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो । कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा केहि दिन अगाडिमात्रै नेपाली पक्ष र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) बीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । भारतको दुधुवा नेशनलपार्कबाट आउने वन्यजन्तु रोक्नका लागि नेपाली पक्षले तारबार गर्न खोज्दा एसएसबीले अवरोध पु¥याएपछि विवाद भएको थियो ।

सीमा विवादकै कारण गतवर्षको फागुनमा एसएसबीले गोली चलाउँदा पुनर्वास स्थित आनन्द बजारका गोविन्द गौतमको ज्यान गएको थियो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले थप चार वटा निर्णय समेत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता शाहका अनुसार प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरु र सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले अन्तिम सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।

यसैगरी, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु र सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधाको सन्दर्भमा बनेको विधेयक पारित गरेर सदनमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयकलाई ऐन सरह निर्माण गर्नका लागि सदनमा पठाउने निर्णय भएको शाहले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, जारी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखलाई लेखेर पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ । बुधवारको मन्त्रिपरिषदको बैठक मूलभूत रुपमा यी पाँच वटा विषयमा केन्द्रित भएर निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शाहले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीको हैसियतले आफूले सीमा विवादबारे सदनलाई जानकारी गराउने बताउनुभयो । पश्चिमटुडेबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *