‘नीति बनाएर कमैयाको समस्या समाधन गर्छौ’ : मुख्यमन्त्री भट्ट

धनगढी साउन ३

प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नीति बनाएर मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् ।

धनगढीमा बुधवार मनाइएको १८ औं कमैया मुक्ति दिवसको क्रममा सम्बोधन गर्दै उनले नीति र विधि बनाएर मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्ने बताएका हुन । मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकार जग्गा र रोजगारी दिने सवालमा एकीकृत योजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको जनाए ।

‘वनको आफ्नै र भूमिको आफ्नै खालको जटिलता छन्’, उनले भने–‘ती जटिलतालाई संयोजन गरी उपयुक्त नीति र विधि बनाएर छिटोभन्दा छिटो मुक्त कमैयाको समस्या समाधानका लागि तयार छौं ।’

मुक्त कमैयाहरुको अधिकार सुनिश्चितता र माग, मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । इच्छाशक्ति नहुनु र सकारात्मक सोंचको अभावले हिजोका समस्याहरु आजसम्म समाधान हुन नसकेको उनले बताए ।
‘साझा मुद्दाका लागि सबैले साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ’, उनले भने–‘समस्या देखाउने तर समस्या समाधानको कदममा इच्छा शक्ति नदेखाउने, सकारात्मक सोंच नहुने कारणले अझै पनि समस्याहरु छन् ।’ मुख्यमन्त्री भट्टले कमैया मुक्ति घोषणापछि पटक–पटक सरकार र विभिन्न आयोग बनेपनि सकारात्मक सोंचको अभावका कारण अझै पनि पुरानै समस्यामा अल्झिनु परेको बताए ।

प्रदेश सरकारले कमैयाको समस्यालाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यथेष्ट रुपमा समेटेको उनको भनाइ थियो ।

यसैगरी, सोही कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिनिता चौधरीले पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्त कमैयाहरुको पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताइन् । उनले पाँच कट्ठा जग्गा दिएरमात्रै मुक्त कमैयाको समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै जिविकोपार्जनका लागि अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । उनले अझै पनि कमैयाहरुले पूर्ण रुपमा मुक्ति नपाएको टिप्पणी गरिन् ।

‘मुलुकमा तीन तहको सरकार बनि सक्दा पनि मु्क्त कमैयाको अवस्था ज्यूँको त्यूँ छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
सरकारले भूमि आयोग गठन गरेर प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन समेत गर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री चौधरीले कमैया पुनःस्थापनामा ढिलाई हुनुमा केहि कमी कमजोरी मुक्त कमैयाकै पनि रहेको चर्चा गर्दै कमैयाको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था, व्यक्तिलाई उद्देश्य अनुसार नै काम गर्न निर्देशन दिइन् ।

‘जुन कामको लागि हो, त्यसमा सङ्घ संस्थाहरुले बजेट खर्च नगरी बद्मासी गरेको पनि सुनिन्छ’, उनले भनिन्–‘त्यस्तो गरिएको प्रमाणित भएमा अब कारबाही गरिनेछ ।’ मन्त्री चौधरीले मुक्त कमैया र कमलरीहरुको तथ्याङ्क लिनका लागि आफ्नो मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जनाइन् ।

कार्यक्रममा मुक्त कमैया, कमैया आन्दोलनका अगुवा लगायतकाले बोल्दै प्रदेश सरकारले मुक्त कमैयाको समस्या यथाशिघ्र समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई मुक्त कमैयाको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र जग्गा दिनेसम्मको संवैधानिक अधिकार प्राप्त रहेकाले स्थानीय सरकारलाई बढी झकझक्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

स्थानीय सरकारले चाहेमा कमैयाको समस्या छिट्टै समाधान गर्न सक्ने मुक्त कमैया आन्दोलनका अगुवा एवम् आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य बालाराम भट्टराईले बताए । ‘अब स्थानीय सरकारलाई दबाव दिने खालको कमैया आन्दोलनको आवश्यकता छ’, उनले भने ।

यस्तै, मुक्त कमैया आन्दोलनका अर्का अगुवा हरि श्रीपाइलीले मुक्त कमैया समस्या समाधानका लागि गम्भीर बन्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । कमैया आन्दोलनका अर्का अगुवा यज्ञराज चौधरीले सरकारले एक महिनाभित्रै मुक्त कमैया पुनःस्थापना गर्ने सक्ने क्षमता भए पनि गम्भीर नभएको गुनासो गरे । उनले नै गेटामा शिवराज पन्तको घरमा कमैया बसेका बेला कमैया मुक्ति आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए ।

मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चका अध्यक्ष कौशिला चौधरीले मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको सवालमा सरकार कानको बहिरो, आँखाको अन्धो भएको बताइन् । उनले पुनःस्थापनाको सवालमा सरकार गम्भीर नरहेको आरोप लगाउँदै भनिन्–‘यहाँको समस्या यथाशिघ्र समाधान गर्न सक्ने नीतिको आवश्यक छ ।’ सरकारले पहिलो कार्यको रुपमा पुनःस्थापना गर्ने र दोस्रो कार्यको रुपमा स्वास्थ्य, शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भने पनि अझै पुनःस्थापनामै अल्झेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा कमैया आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्यहरु सीताराम चौधरी, प्रमोद पाठक, अशोकविक्रम जैरु, राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनार, थारु कल्याणकारिणी सभाका सचिव माधव चौधरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लक्ष्मी पौडेल लगायतकाले बोलेका थिए ।

यसैबीच, कमैयाका क्षेत्रमा क्रियाशिल सङ्घ संस्थाहरुले राजनीतिक समन्वयमा अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय कमैया पुनःस्थापना आयोग गठन गर्नु पर्ने, कमैयाहरुलाई प्रति परिवार पाँच कट्ठा जग्गा यथाशिघ्र उपलब्ध गराउनु, आधारभूत सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका माग राख्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत दिएका छन् ।

कैलालीमा जग्गा पाउनु पर्ने मुक्त कमैया परिवारको सङ्ख्या आठ हजार ९१० रहेको थियो । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म आठ हजार २५५ परिवारलाई जग्गा दिएर पुनःस्थापना गरिएको छ । ४८२ परिवारको पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको छ । यस्तै, ४४० परिवारको सट्टाभर्ना हुनु पर्ने बाँकी छ । यसैगरी, जग्गा पाउने मध्येकै १७३ मुक्त कमैया परिवारको परिचयपत्र रद्द गरिएको छ ।

आन्दोलनका अगुवा सम्मानित

१८ औं कमैया मुक्ति दिवस कार्यक्रममा कमैया मुक्तिको आन्दोलनका १५ जना अगुवाहरुलाई सम्मान गरिएको छ । २०५६ सालमा कैलालीको गेंटाबाट कमैया मुक्ति आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

उक्त आन्दोलनलाई सफल बनाउनका लागि सहभागी १५ जना सदस्यहरुलाई सम्मान गरिएको हो । उनीहरुलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सम्मानपत्र हस्तान्तरण गरे । सम्मानित हुनेमा प्रदेश नम्बर ७ का महान्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय, प्रमोद पाठक, अशोकविक्रम जैरु, यज्ञराज चौधरी, सीताराम चौधरी, कौशिला चौधरी, हरि श्रीपाइली छन् ।

यस्तै, सम्मानित हुनेहरुमै बालाराम भट्टराई, पशुपती चौधरी, डिल्ली चौधरी, सूर्य सुवेदी, फिरुलाल चौधरी, दिनेश श्रेष्ठ, श्रमलाल चौधरी र ज्योतिलाल वन रहेका छन् । कमैया आन्दोलनमा उनीहरुले आन्दोलन परिचालन समितिमा आबद्ध भइ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तत्कालिन सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । पश्चिमटुडेबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *