एक बिद्यालय एक दलित शिक्षकको नीति लागु गर्न दवाव दिइने

निराजन परियार धनगढी,साउन ६

सामुदायिक विद्यालयमा अनिबार्य दलित शिक्षकको ब्यवस्था गर्न दलित अधिकारकर्मीले प्रदेश सरकारलाई दवाव दिने भएको छन् । नेपालको संबिधान २०७२ ले समानुपातिक समाबेशिताको सिद्धान्त अंगिकार गरेको भएता पनि शिक्षक नियुक्ती गर्दा शिक्षा ऐनमा महिला अनिबार्य ब्यवस्था गरेपनि दलित शिक्षकको अनिवार्य ब्यवस्था गरेको छैन् ।

प्रदेश सरकार कानून निर्माणको क्रममा रहेका बेला समानुपातिक समाबेशिताको आधारमा एक बिद्यालय एक दलित शिक्षकको नीति लागु गर्न प्रदेश स्तर र जिल्ला स्तरमा दवावमूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको हो ।

दलित समुदायका सवाल पहिचान गरी पैरवी गर्ने उद्देश्यले होटल फ्लोरामा आयोजना गरिएको प्रदेश स्तरिय कार्यशाला गोष्ठी संजाल गठन गर्दै आज सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा सामुदायिक बिद्यालयमा दलित शिक्षक अनिवार्य राख्नु पर्ने बिषयमा पैरवी गर्ने उदेश्यले संजाल गठन गरिएको हो ।

१६ सदस्यीय संजालको संयोजकमा एनएनडिएसडब्लुओ का अध्यक्ष चक्र बि.क.संयोजक चयन भएका छन् । एफएमडिसि, दलित महिला संघ,सम विकास केन्द्र,हलिया मुक्ति पुर्नस्थापना महासंघ लगायतका दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियासिल गैरसरकारी संस्थाहरु सदस्य संस्थाको रुपमा आबद्ध छन् ।

प्रदेश नं.७ का ९ वटै जिल्लाबाट आएका सहभागिहरुले दलित समुदायले भोग्दै आएका जातिय छुवाछुत लगायतका समस्याका बारेमा केन्द्रित भई ब्यापक छलफल गरी पैरवीका लागि बिभिन्न सवाल पहिचान गरेका छन् । सहभागीहरुले दलित समुदायको समस्याप्रति नेपाल सरकार जिम्मेवार नभएको गुनासो समेत गरेका छन ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरकार र राजनीतिक दलहरु, दलित समुदायको सवालमा जिम्मेवार भएर अघि नपढेसम्म दलित समुदायको समस्या समाधान नहुने पनि सहभागीहरुको ठहर छ ।

राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनका बेला जति चर्का कुरा गरेपनि दलित समुदायलाई भोट बैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको अछामका शिवबहादुर तिरुवाले बताए । उहाँले दलित समुदायहरु राज्यको निती निर्माण र जिम्मेवार निकायमा जवसम्म पुग्दैन तबसम्म समस्या ज्यूका त्यू रहने बताए ।

त्यस्तै डोटीका कुमारसिंह टेलरले २१ औं सताब्दीमा पनि जातिय छुवाछुत हट्न नसक्नु लजास्पद भएको र जातिय बिभेद्लाई कानूनी रुपमा अपराध भनिए पनि पिडितले न्याय नपाएको बताए । टेलरले सरकारलाई कानून कार्यान्वयन गराउन संजालले शसक्त दवाव सृजना गर्नुपर्ने बताए । पत्रकार मिलन परियारले अब दलितहरु एकजुट भई कानून कार्यान्वयन गराउन रणनीतिक रुपमा अगाडी बढ्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

एनएनएसडब्लुए कञ्चनपुरले पारस्पारिक जवाफदेहिता परियोजना अन्र्तगत प्रदेश स्तरिय कार्यशाला आयोजना गरेको हो । कार्यशालामा दलित समुदाय र अन्य सरोकारवाला निकायका ३० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *