प्रदेशको समृद्धिका लागि कर तिर्न अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन

काठमाडौं साउन १८

२०४२ सालमा रोजगारीका लागि भारत गएका त्रिलोचन भट्टले भारतमा नेपालीहरूको दुःख सम्झेर प्रवासी राजनीति सुरु गरेका हुन् । २०४७ साल जेठमा अखिल भारत नेपाली एकता समाजको साधारण सदस्यताबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका भट्ट तत्कालीन सामन्ती राज्यव्यवस्थाका विरुद्ध विद्रोह र आफूले भोगेका समस्या अरू नेपाली युवाहरूले भोग्नु नपरोस् भनेर संघर्षमा लागेका हुन् । त्रिलोचन स्व. पिता प्रसाद भट्ट र माता शारदादेवी भट्टका कोखबाट २०२६ जेठ ७ गते केआईसिंह गाउँपालिका–६, फलेडी, डोटीमा जन्मेका हुन् । उनले २०४८ साल असार ३ गते अखिल भारत नेपाली एकता समाजको मुम्बई एरिया कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । २०४९ जेठ २५ गते नेकपा एकता केन्द्रको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरे ।

२०५१–५२ मा आन्तरिक रूपले युद्धको तयारीका लागि प्रवासमा आर्थिक संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत उनले सम्हाले । २०५१ वैशाख २ गते नेकपा माओवादीको इलाका सदस्य र २०५४ वैशाखमा अखिल भारत नेपाली एकता समाज नवौं मुम्बई नगर कमिटी कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत पाए । २०५५ सालमा नेपालमा युवा संघको जिल्ला सदस्य बनेका थिए । त्यसैगरी २०५६ मा महाराष्ट्र राज्यको कलाकार समूहमा आबद्ध भई सांस्कृतिक क्षेत्रमा संलग्न भए । २०५७ जेठ ५ गते अखिल भारत नेपाली एकता समाज महाराष्ट्र समिति कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गरे ।

२०५७ असार ५ गते नेकपा माओवादीको जिल्ला सदस्य भएपछि जागिर छाडेर पूर्णकालीन युद्धमा संलग्न भए । २०५८ सालमा नेपालमा संकटकाल लागेपछि भारत सरकारद्वारा एकता समाजलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि गठित नेपाली जनअधिकार सुरक्षा समितिको राज्य संयोजकको जिम्मेवारी पनि सम्हाले । २०५९ सालमा पार्टी क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य र २०६० मुम्बई जिल्ला पार्टी सेक्रेटरीको जिम्मेवारी पाएका भट्ट भारतमा चौकीदारदेखि ७ नं. प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसमेत बनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको जीवनी अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भन्दा पृथक् छ । सामान्य परिवारमा जन्मेका मुख्यमन्त्री भट्ट प्रदेश ७ को समृद्धिका लागि निरन्तर अग्रसर छन् । उनले यहाँका युवालाई अन्यन्त्र देशमा रोजगारीमा जानबाट रोक्न र प्रदेश समृद्धिका लागि विभिन्न नीति–नियम लागू गरेका छन् । प्रदेश नम्ब ७ को अर्थतन्त्र र विकास समृद्धिबारे कारोबारकर्मी हिमेश विकले मुख्यमन्त्री भट्टसँग गरेको कुराकानीको सार :

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति कुन रूपमा अघि बढेको छ ?
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको नीति र प्रदेश ७ को बजेट पास भइसकेको छ । त्यसलाई कार्यक्रम बनाएर जुन–जुन क्षेत्रमा रकमहरू विनियोजित गरेका छौं, त्यसलाई कार्यक्रमका रूपबाट अगाडि बढाएर जानेछौं । अहिले प्रत्येक सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम बढाइराखेका छन् । विगतमा प्रदेशको आफ्नै निकाय नभएका कारण अबका दिनमा आफ्नै ठोस निकाय बनाएर अख्तियारी दिएर प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अख्तियारी दिनेछौं । फागुन ६ गतेदेखि अहिलेसम्म २ वटा बजेट ल्यायौं । प्रदेशको कानुन निर्माण गरेका छौं । निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौं ।

प्रदेश समृद्धिका लागि ठोस रूपमा कार्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप छ नि ?
आरोप लगाउने भन्ने कुरा एउटा कुरा हो, ६ महिनाभित्र के–के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेकै छ । किनभने हामी आमनागरिकलाई जानकारी छ । हाम्रो देशमा संघीयताको अभ्यास नयाँ हो । हाम्रो सरकार गत फागुन ६ गते गठन भएको सबैलाई अवगत नै छ । फागुन ६ गतेदेखि अहिलेसम्म २ वटा बजेट ल्यायौं । प्रदेशको कानुन निर्माण गरेका छौं । निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौं । अहिले मुख्य कुरा भनेकै कानुन हो । त्यसपछि बजेट आइसकेपछि बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने अवस्थामा छौं । त्यसकारणले जुन आरोप लागेको छ, राजनीतिक पूर्वाग्रही तरिकाले लगाएको आरोप हो । मलाई लाग्छ, ६ महिना बजेट नै कार्यान्वयनमा नजाँदासम्म सो कुरा भनेको तुक लाग्दैन ।

गौरीफन्टा नाकालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले कस्तो कदम चाल्दैछ । प्रादेशिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ बनाउने योजना के छ ?
गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाकाको विषयमा मुख्य कुरा भनेको दुई देशबीचको सिमानाका विषयमा सम्भवतः प्रदेश सरकारभन्दा पनि केन्द्रीय सरकारले हेर्ने संवैधानिक अधिकार छ, तर पनि प्रदेश सरकारले पनि यहाँबाट हुने समस्या, जनता भोग्दै आएका दुःखकष्टहरूलाई सामाधान गर्न अर्थात् सहजीकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट पनि कैलाली र कञ्चनपुरका दुईवटा मुख्य नाकामा हेल्प डेस्क राख्ने र आउने–जाने मानिसहरूको रेकर्ड प्रणाली राख्ने भनेर बजेटमा पनि ल्याएका छौं र त्यसका लागि प्रारम्भिक अध्ययन पनि गरेका छौं । त्यसलाई सक्दो छिटो सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौं ।रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा मुख्य मेरो लक्ष्य हो । त्यो सिर्जना गर्नका लागि नीतिगत कुराबाट अगाडि बढिरहेका छौं । त्यो फेरि ६ महिनामै सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन ।

मुख्यमन्त्रीको पदबहाली सम्हालेकै भोलिपल्ट भारतमा रोजगारीका लागि जाने कामदारहरूलाई प्रदेश सरकारले नियन्त्रण गर्ने पहल कदमी चाल्ने घोषणा गर्नुभएको थियो, तर नियन्त्रण भएन नि ?
नियन्त्रणभन्दा पनि तिनीहरूको रोजगारी भनेको महत्वपूर्ण विषय हो । रोजगारी सिर्जना भन्ने कुरा, नीतिगत रूपबाट त्यो विषयलाई अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ र यति छिट्टै त्यसको परिणाम आउने कुरा होइन । हामीसँग औद्योगिक धन्दाहरू छैनन्, कृषि प्रणाली आधुनिकीकरणमा गएका छैनन् । अहिलेसम्म पर्यटन उद्योगलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौं । त्यसकारण रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा मुख्य मेरो लक्ष्य हो । त्यो सिर्जना गर्नका लागि नीतिगत कुराबाट अगाडि बढिरहेका छौं । त्यो फेरि ६ महिनामै सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । मैले त्यतिखेर पनि त्यसो भनेको होइन ।

मैले सुरुवात हामी गर्छौं र सुरुवात गर्ने लक्ष्य छ भनेको हुँ । त्यसका लागि कार्यक्रम बनाएर लगानीकर्तालाई कसरी भित्र्याउने, यहाँ कसरी उद्योगधन्दा सिर्जना गर्ने, कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने, कृषि उद्योग कसरी बनाउने, पर्यटन उद्योग कसरी बनाउने र जलविद्युत् कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा प्रारम्भिक सर्भे प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । दोस्रो कुरा के देखिन्छ भने विदेश जाने व्यक्ति रोजगारी दिएरै जाने हो । हाम्रो मानसिकता पनि भारतमै गएर रोजगारी गरेर पैसा कमाइन्छ भन्ने छ । अरूभन्दा पनि बाध्यता नै मूल जड हो । नेपालीहरू आफ्नै देशमा त्यो मेहनत गर्नुभन्दा पनि अन्त गएर त्यो मेहनत खर्चिन्छन् । हामीले यो प्रवृत्तिको मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।

प्रादेशिक अन्तरव्यापार अभिवृद्धि गर्ने योजना कस्तो छ ?
पहिलो कुरो त, अहिलेको अवस्थामा हामी सबै कुरामा योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छौं । किन पहिलो चरणमा बजेट आयो, बजेट आएर स्थानीय ठाउँमा बजेटहरूलाई परिचालन गर्ने च्यानलहरू निर्माण र कार्यालयहरू स्थापना गर्ने कुरा र यो सँग–सँगै अरू के हो भने धेरै कुरा नभएका कारण धेरै कुरा अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ । चाहे त्यो विकास–निर्माणमा होस्, चाहे त्यो जुनसुकै कुरामा होस्, यसलाई अगाडि बढाउनका लागि प्रारम्भिक रूपले प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेका छौं र हामी छिटोभन्दा छिटो परिणाम ल्याउँछौं । अब प्रदेश निर्माण गरेर गइसकेपश्चात प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि हामी निजी लगानीकर्ताहरू भित्र्याउन एउटा त उद्योग नीति बनाउने तयारीमा छौं ।

यस प्रदेशमा निजी क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको अझै पनि नजर पर्न सकेको छैन । आगामी दिनमा लगानीकर्ताहरू भित्र्याउन कस्तो नीति अख्तियार गरिनेछ ?
विगतमा एकात्मक किसिमको राज्यव्यवस्था भएका कारण हाम्रो क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरू आउन सकेनन् । लगानीकर्ताहरू यो प्रदेशमा नआउनुका विभिन्न कारण छन् । अब प्रदेश निर्माण गरेर गइसकेपश्चात प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि हामी निजी लगानीकर्ताहरू भित्र्याउन एउटा त उद्योग नीति बनाउने तयारीमा छौं ।

हाम्रो प्रदेशमा कस्ता किसिमका प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, त्यसको पहिचान गरी कस्तो खाले उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यो र अन्य उद्योगहरू ल्याएर कस्तो खाले लगानी गर्न सकिन्छ, त्यो प्रदेशको नीतिमा हुनेछ । अर्को कुरा, निजी लगानीकर्ताहरूलाई यो प्रदेशमा भित्र्यानका लागि के–के सहुलियत दिन सक्छौं ।

त्यो महत्वपूर्ण विषय हुन्छ । निजी लगानीकर्ताहरूलाई उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा उपलब्धताको कुरा, विद्युत् उपलब्धताको कुरा, सुरक्षाको कुरा, उनीहरूलाई उद्योग दर्ता गराउने कुरा, जुन हाम्रो नेपालको कानुनी जटिलताका कुराहरू छन्, त्यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी नीति बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौं । प्रदेश सरकार निजी लगानीकर्ताहरूलाई अझै पनि ७ नं. प्रदेशमा स्वागत गर्छ र अझै बलियो नीति बनाएर लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने काममा प्रयत्न रहने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

प्रदेश करको नीति के हो ?
प्रदेश करको नीति हामीले बजेटमा पास गरिसकेका छौं र त्यो जनतामाझ आइसकेको अवस्था हो । प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष रूपले उठाउन सक्ने कर पनि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौं, जुन साझा करका कुराहरू छन्, जस्तै : प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ, त्योअनुसार नै अगाडि बढेका छौं ।

प्रदेश सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई कृषिमा प्रयोग गर्नुपर्छ र कृषिबाटै समृद्धि हुने देखिन्छ भन्ने नीति अवलम्बन गरेर प्रदेश सरकारले जमिन बाँझो नराख्ने नीति ल्याएको हो ।

कृषकहरूले बाँझो खेत राखे करको दायरामा ल्याउने भनेको छ नि ?
अहिले हाम्रा नेपालीहरूको बानी के बसेको छ भने कृषियोग्य जमिनलाई उपयोगमा नल्याएर अनुपयोगी ढंगले जग्गालाई छाडिदिने एउटा प्रथा छ, जुन हामीले कृषिलाई अगाडि बढाउनका लागि प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यसमा झन् प्रदेश सरकारले कृषि उद्योगका कुरा ल्याएको छ र कृषकहरूलाई सहुलियत दिने कुरा पनि भनिएको छ । जस्तै : माटो जाँचका कुरा छन्, बीउबिजनका कुरा छन्, सिँचाइका कुरा छन्, यी सबै कुरा सरकारले उपलब्ध गर्छ र यो नीति हामीले लिएका पनि छौं ।

त्यो भइसकेपछि हामीले जुन उपयोगी जमिन प्रयोग गर्नुपर्छ, हिजो बाजेका पालामा त्यो जग्गा प्रयोग गरेर हामीले खाद्यान्न पूर्ति गरिरहेका थियौं । अहिले त्यो जग्गालाई कामविहीन बनाइएको छ । यस्तै कुरालाई निरुत्साहित गर्न यस्तो नीति ल्याइएको हो । यसले के देखाउँछ भने प्रदेश सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई कृषिमा प्रयोग गर्नुपर्छ र कृषिबाटै समृद्धि हुने देखिन्छ भन्ने नीति अवलम्बन गरेर प्रदेश सरकारले जमिन बाँझो नराख्ने नीति ल्याएको हो । प्रदेश सरकारले यहाँका जनतालाई दुःख दिने नियतले यहाँका जनताको आयभन्दा धेरै कर लगाएको छैन ।

प्रदेश सरकारले सवारी साधन कर निकै चर्को लगाएको भन्ने सर्वत्र विरोध छ नि ?
यसलाई धेरै चर्को भनेर भन्न मिल्दैन । आमरूपमा धेरै मानिसले प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरू छन् । केन्द्र सरकार बराबर नै छ । जुन कम मात्रामा खरिद हुने, एकाधले मात्र खरिद गर्ने सवारी साधन छ, जुन ठूलो स्केलमा प्रयोग हुने आमजनतालाई असर पर्ने, त्यो कुरो होइन । किनभने अरू प्रदेशलाई पनि हामीले बुझेका छौं । प्रदेश सरकारले सवारी साधनमा चर्को कर लगायो भन्ने कुरा, जुन बजारमा हल्ला फैलिएको कुरो छ, मलाई लाग्छ, यो प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने हो भने, विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने हो भने, आमजनतालाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्ने हो भने सामान्य रूपमा तिर्नुपर्ने कर तिर्न धेरै अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन । प्रदेश सरकारले यहाँका जनतालाई दुःख दिने नियतले यहाँका जनताको आयभन्दा धेरै कर लगाएको छैन । यसलाई हामीले सहज रूपले लिनुपर्छ । बाहिरबाट आएको होहल्लालाई आधिकारिक मान्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको समानुपातिक विकासका लागि केकस्तो योजना अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
यसमा प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहमा केन्द्रीय सरकारले सीधै अनुदान दिने कुरा छ र प्रदेश सरकारले पनि केही अनुदान दिएका छौं । सबै स्थानीय तहको समानुपातिक विकासका लागि केन्द्रीय सरकारले नै बजेट तोकिदिएको स्थिति र सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरो प्रदेश सरकारको हो । यसमा के कुरा भन्न चाहन्छु भने हिजोका दिनमा विकास नपाएका ठाउँ, दूरदराजका जनताले अनुभूत हुने खालको विकास नभएका ठाउँ, दुर्गम ठाउँ र पिछडिएका ठाउँहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरो प्रदेश सरकारको छ ।

यसमा थप के कुरा गरेका छौं भने कुनै पनि स्थानीय तहले मापदण्डभित्र रहेर काम गर्दा उत्कृष्ट काम गर्ने स्थानीय तहलाई थप प्रोत्साहनका रूपमा बजेट दिने भन्ने पनि प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको छ । हामी केही मापदण्ड छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहमा पठाउँछौं र त्यो मापदण्डभित्र काम गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनस्वरूप बजेट थप्ने निर्णय गरेका छौं । यसबाट के हुन्छ भने विकास सन्तुलन र सकारात्मक प्रतिस्पर्धातिर अगाडि बढ्छ । दूरदराजमा विकास जाओस् भन्ने मुख्य कुरो हो ।

प्रदेशको स्थायी नाम र राजधानी अझै पनि नतोकिनुको कारण के हो ? प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग पनि बनाउन सक्नुभएको छैन । यसले सरकारको नीति योजनाविहीन रहेको पुष्ट्याइँ गरिरहेको कतिपय तर्कलाई के भन्नुहुन्छ ?
प्रदेशको स्थायी नाम र राजधानी नतोकिनुको कारण केही पनि छैन । बजेट ल्याएका कारण र समय अभावका कारण हो । संसद्बाट समिति पनि गठन भएको छ । यो छलफलको विषय हो । यो छलफल सुरु भइसकेको छ । नीति तथा योजना के गर्ने भन्ने कुरा पनि छलफलमा रहेको छ । तर, यसलाई नसकेको हो भन्न मिल्दैन । यसलाई गलत अर्थले बुझ्नु भएन । नीति आयोग नबनेका कारण योजना नआएको भन्ने कुरो गलत हो । भोलि नीति आयोग राख्ने कि नराख्ने, योजना आयोग बनाउने कि नबनाउने ? त्यो एउटा छलफलको विषय हो । केन्द्रको पनि योजना आयोग छ, त्यो कत्ति प्रभावकारी छन्, त्यो पनि हामीले अनुभव गरेका छौं । त्यस कारणले योजना आयोग नभएकै कारण विकासका कार्य अगाडि नबढेको कुरा भूmटो हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । अझै पनि बनाउने कि नबनाउने कुरा छलफलमा छ ।

 

हिमेश बिक धनगढीका लागि कारोबारकर्मी हुन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *