दलित महिलाले नेतृत्व लिंदा घट्यो जातीय छुवाछूत 

सविन लामिछाने, तनहुँ

सामुदायिक वन संरक्षणका लागि गठित उपभोक्ता समितिमा दलित महिला नेतृत्व तहमा हुँदा वन संरक्षणका साथै जातीय छुवाछूत कम हुँदै गएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि हरियो वन कार्यक्रमले तनहुँमा शुरु गरेको अभियानले जातीय छुवाछूत विरुद्धमा पनि सचेतना बढेको हो ।

उपभोक्ता समूहमा समावेशीकरण अभियान शुरु भएपछि दलित समुदाय आफूलाई सम्मानित महसुस गरेका छन् । उनीहरूमा नेतृत्वमा पुग्नसक्ने आत्मविश्वास पनि जागेको छ ।

दलित भएकै कारण वन समूहको सदस्य हुन नपाउने भन्ने अब छैन । साथै छुवाछूतको विचार पनि हराउँदै गएको छ। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–१ बाख्रेकी निरमाया सुनार स्थानीय टुनिभञ्ज्याङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सचिव भएकी छन् ।

दलित तथा महिला सामुदायिक वनको नेतृत्वमा पुगेपछि निरमायाको खुशी दोब्बर भएको छ । वनको उपभोक्तामात्र हुँदा साधारणसभा र वनका अन्य कार्यक्रममा कहिलेकाहीँ भाग लिन पाउने उनको अहिले दैनिकी फेरिएको छ ।

आफै कार्यकारी पदमा पुग्नु, सबै उपभोक्तालाई समेट्नु, उनीहरूका लागि काम गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । सँगसँगै यसले निरमायाको आत्मविश्वास पनि बढेको छ ।

निरमाया मात्र होइन, तनहुँका धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा स्थानीय दलित महिलाहरू पुग्न थालेका छन् । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकास्थित लोहीआरे खोत्रके सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा अहिले लक्ष्मी परियार उपाध्यक्ष भएकी छन् । उषा परियारले त्यही वन उपभोक्ता समितिमा कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएकी छन् ।

“पहिले पहिले बोल्न पनि डर लाग्थ्यो अहिले समितिको जिम्मेवार पदमा पुगेपछि धेरै कुरा बुझेको छु । आफ्नो अधिकारमात्र हैन दायित्व पनि बुझ्न थालेकी छु,” खुशी हुँदै लक्ष्मीले भनिन् ।

तनहुँमा केयर नेपाल र असल छिमेकी सहयोग संघ (गोनेसा) को साझेदारीमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रमले संयुक्त दलित उत्थान मञ्च, तनहुँसँग मिलेर सवालमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि तनहुँका धेरै सामुदायिक वनमा दलित, अल्पसंख्यक तथा पछाडि परेका अन्य समुदायबाट सदस्य हुने क्रम बढेको छ । समावेशी नेतृत्वको अभ्यास हुन थालेको छ ।

तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका– ४ को जुमडाँडा झाप्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले हालसालै मात्र पाँच तामाङ घरधुुरीलाई सदस्यता प्रदान गरेको छ ।

जुम्राडाँडा झाप्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष लक्ष्मी राना सामुदायिक वनको समितिमा बसेपछि अन्य पछाडि परेका वर्ग, समुदायलाई वनको कार्यक्रममा समावेश गरिएको, पछाडि परेकालाई अनिवार्य रूपमा वन समितिमा राख्न थालिएको कुरा बताउँछिन् ।

लक्ष्मीका अनुसार यसो गर्दा विभिन्न कारणले पछि परेका समुदायको आत्मविश्वास बढ्ने र स्थानीय स्रोतसाधनमा उनीहरूको पहुँच स्थापित हुने रहेछ ।

सामुदायिक वन समूहको नेतृत्व तहमा पुगेका निरमाया सुनार, लक्ष्मी परियार र उषा परियार दलित समुदायका प्रतिनिधि महिला हुन् । तनहुँ जिल्लाका अन्य सामुदायिक वन समूहहरूले पनि नेतृत्व तहमा दलित महिला छान्न थालेका छन् ।

केही महीना अघिमात्र बन्दीपुर गाउँपालिका–३ शेराटारका हरिमाया विक र लक्ष्मी विकले स्थानीय देवीथुम्का सामुदायिक वनको कार्यसमितिमा सदस्यको जिम्मेवारी पाए । हरिमाया भन्छिन्, “समितिमा बसेपछि वृक्षरोपणमा चासो बढ्न थालेको छ । वातावरण र बोटविरुवाको माया लाग्न थालेको छ । वन किन चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न थालेकी छु ।”

देवीथुम्का सामुदायिक वन समिति सदस्य लक्ष्मी विक भन्छिन्, “वनको त अनगिन्ती फाइदा रहेछ । यसअघि थाहा थिएन समितिमा आएपछि धेरै कुरा थाहा भयो । वन जोगाउनु भनेको त हामी आफ्नै ज्यान जोगाउनु जस्तै रहेछ ।”

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा जातीय विभेदविरुद्धका समावेशीकरण अभियान शुरु भएपछि दलित समुदाय आफूलाई सम्मानित महसुस गरेका छन् । साथै उनीहरूमा नेतृत्वमा पुग्नसक्ने आत्मविश्वास पनि जागेको छ ।

संयुक्त दलित उत्थान मञ्ज तनहुँकी अध्यक्ष रामलीला सुवर्णकार भन्छिन्, “हरियो वन कार्यक्रम मार्फत दलितहरूले यो अवसर पाएका हुन् । यसले उनीहरूमा आत्मविश्वास बढेको छ । साथै वन संरक्षणका लागि पनि यो एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा हो ।”

प्राकृतिक स्रोत तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि हरियो वन कार्यक्रमले तनहुँमा शुरु गरेको अभियानले जातीय छुवाछूत विरुद्धमा पनि सचेतना बढेको छ । दलित भएकै कारण वन समूहको सदस्य हुन नपाएका दलित घरधुरीलाई वन समूहमा प्रवेश गराउँदा वनसंरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।

अहिले तनहुँ जिल्लाको सुकौरा ब्लक र जामुने पोखरीभन्ज्याङ ब्लकका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको सक्रियतामा सामुदायिक वन समूहमा सदस्यता वञ्चितीकरण र समावेशी नेतृत्वको सवालमा काम शुरु भएको छ । सामुदायिक वनमा छुवाछूतको समस्या हट्न थालेको छ ।

असल छिमेकी सहयोग संघका विष्णुबहादुर नेपालीका अनुसार वन उपभोक्ता समितिमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकेदेखि दलित महिलालाई पनि समितिमा राख्न थालिएको हो । यस अनुसार अहिले प्रायः वनमा कम्तीमा पनि तीनजना दलित महिला पर्ने गरेका छन् ।

जातका आधारमा हुने विभेद र छुवाछूतको अन्त्य तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दा अहिले वन समूहहरूमा मात्र नभएर तनहुँ जिल्लाभर नै फैलिएको छ । हरियो वन कार्यक्रमले गरेका जिल्लास्तरीय कार्यक्रमहरूमा सहभागी स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका तर्फबाट समेत छुवाछूत अन्त्यका लागि प्राप्त प्रतिबद्धता व्यक्त हुन थालेको छ ।

यसले छुवाछूत कम गर्नलाई कोसेढुंगाको काम पनि छ । जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिराम वाग्ले कामको आधारमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव हटाइएको कुरा बताउँछन् । सामुदायिक वनको पहलको तारीफयोग्य रहेको बताउने वाग्ले अन्य ठाउँमा पनि यस्तै प्रावधान राखेर काम गरेमा सामाजिक विभेद हट्न सक्नेमा आशावादी छन् । हिमालखबरबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *