जनता आवासको घर वास्तविक दलितले पाएनन

समताखबर
  ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ११:११

सर्लाही : जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सर्लाहीको लालबन्दीमा निर्माण भइरहेको घर वास्तविक विपन्नले नपाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।

घर बनाइदिन सरकारी निकायले गठन गरेको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले विपन्न र गरिबलाई भन्दा हुनेखाने र पहुँच भएकालाई घर दिएका स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।

संघीय सरकारको आर्थिक सहयोग प्रदेश सरकारले सर्लाहीमा हजार तीन सय बढी घर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । लालबन्दी नगरपालिका–२, नवलपुर पुनर्वास (डि) टोलमा विपन्न पासवान समुदायलाई जनता आवास मार्फत धमाधम घर निर्माण भइरहेका छन्।

यसरी विपन्न दलितका लागि निर्माण भइरहेको आवासमा भारतीय नागरिकलाई निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाइपछि स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन्।

उनीहरुले अति विपन्न दलितलाई बेवास्ता गरी भारतीय नागरिकलाई घर बनाइदिने उद्देश्य राखी उपभोक्ता समिति गठन गरिएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। निर्माण भइरहेको जनता आवासमा कमसल सामग्री प्रयोग भएपछि सब–इन्जिनियर अशोक साहले आर्थिक चलखेल गरेको आशंकासमेत गरेका छन्।

स्थानीय युवा लवकुमार पासवानले राज्यले आफूहरु जस्ता विपन्न परिवारका लागि घर बनाउन दिएको रकममा टाठाबाठाको रजाइँ भएको गुनासो गरे। उनका अनुसार लालबन्दी–२ नवलपुर ९डि० टोलमा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत भइरहेको काम वास्तविक दलित र विपन्नको पहुँचमा नरहेको बताएका छन्।

घर बनाइदिने भन्दै नाम लेखेर लगेको भए पनि धेरै विपन्न दलितको नाम काटेर व्यवस्थित पक्की घर भएकालाई घर दिइएकाले पनि यसको पुस्टि हुने प्रशस्त आधार रहेको उनीहरुको भनाइ छ। भारत विवाह भएर गएकी भारतीय नागरिकको घर बन्नेको लिस्टमा नाम भए पनि आफूहरुको नाम नहुनु शंकाको विषय रहेको उनीहरुको तर्क छ।

लालबन्दी–२ नवलपुर पुनर्वास (डि) टोलकी रामपरी देवी पासवानजस्ता वर्षौदेखि परिवारबाट तिरस्कृत भई एक्लो जीवन बिताइरहेका ज्येष्ठ नागरिकलेसमेत यो अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउनु स्वाभाविक नभएको स्थानीय युवा जीवन पासवानले बताए।

लालबन्दी नगरपालिकाभित्र मात्र ५ सय घर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। नगरको वडा नं १, २, ३, ४, र ५ मा गरी ५ सय विपन्न दलितको घर निर्माण हुने र वडा नं। २ मा मात्र २ सय ५० घर निर्माण हुने सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख सुनिल साहले जानकारी दिए।

एउटा घर बनाउन ३ लाख ३६ हजार र ४७ हजार लागत स्थानीय सहभागिता हुने उनको भनाइ छ। यता लालबन्दी नगरपालिकाका मेयर मानबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य नगरी एकतर्फी ढंगले काम गरेकाले समस्या आएको गुनासो गरे।

जनता आवासको लाभग्राही छनोट समितिको संयोजकमा प्रदेश सांसद निराकुमारी साह छिन्। घटना क्रमले सांसद साहले पनि यस विषय कुनै चासो दिएको पाइँदैन।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख साह भने यी सबै कुराबारे आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताउँदै, त्यस्तो पाइए छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने बताउँछन्।

(डि) टोलमा बन्ने २ सय ५० आवसका लागि उपभोक्ता समिति बनाइएको छ। निर्माण हुने २५ घर बराबर एउटा उपभोक्ता समिति बनाइएको छ। गठन गरिएका दुई उउभोक्ता समितिको अध्यक्षमा भारतीय नागरिक छन्।

जसमा एकमा सावन पासवान र अर्कोमा इन्दुकुमारी पासवान छिन्। इन्दुकुमारीको भाइ मोहन पासवानका अनुसार दिदी भारतीय नागरिक भएकाले उनले राजीनामा दिइसकेको बताए। अब उनले जनता आवासबाट प्राप्त गर्ने घर नपाउने बताए। थाहाखबरबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *