ममता भट्ट
  १७ फाल्गुन २०७७, सोमबार १३:१२

ममता भट्ट,डडेल्धुरा : नेपालको संबिधान २०७२ ले मौलिक हकका रुपमा हरेक नागरिकलाई आवासको हक ग्यारेन्टी गरेको भए पनि विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायको आवास व्यवस्थापन निकै चुनौतीपुर्ण भएको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।

मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियासिल गैरसरकारी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को सहयोगमा मानव अधिकार निगरानी समुह डडेल्धुराले आईतबार आयोजना गरेको आवासको अधिकार सम्बन्धमा सरोकारवालाबीच अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी विपन्न तथा दलित समुदायका ब्यक्तिहरुले पहुँच भएका ब्यक्तिहरुले मात्रै आवासका लागि अनुदान पाउन थालेकाले विपन्न समुदाय बन्चित हुन थालेको गुनासो गरेका छन ।

जनता आवास कार्यक्रम र मुक्त हलिया पुर्नस्थापना कार्यक्रममा पहुँच भएका ब्यक्तिहरुले घर निर्माणका लागि सहयोग पाए पनि वास्तविक रुपमा अनुदान पाउनुपर्ने ब्यक्तिहरु बन्चित रहेको अधिकारकर्मी किशोरी धामीले बताईन ।

मुक्त हलियाका नाममा पहुँचवालाले जग्गा खरिद गर्न, घर निर्माण गर्न र मर्मत गर्न अनुदान प्राप्त गरेको तर वास्तविक मुक्त हलियाहरु अझै पनि मालिकको हलो जोतेर बाच्न विवस भएको समाजसेवी पदमा भण्डारीले बताईन ।

मानव अधिकार निगरानी समुहकी अध्यक्ष सुनिता गैरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पत्रकार राम धामीले आवाससम्बन्धि अधिकार र डडेल्धुरा जिल्लाका प्रमुख सवालहरु विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । इन्सेकका सहजकर्ता लोकेन्द्र विकद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लोपोन्मुख राउटे समुदायका लागि ६३ र अन्य विपन्न समुदायका लागि एक सय ८५  घर निर्माण गरिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ ।

यसैगरि मुक्त हलिया पुर्नस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक बर्ष ०७३/७४ मा जग्गा खरिदका लागि ६८, घर निर्माणका लागि २३ र घर मर्मतका लागि ७२ जनाले अनुदान प्राप्त गरेका थिए । आर्थिक बर्ष २०७५/०७५ मा जग्गा खरिदका लागि दुई सय, घर निर्माणका लागि चार सय र घर मर्मतका लागि छ सय जनाले अनुदान प्राप्त गरिसकेका छन ।

मालपोत कार्यालय डडेल्धुराको तथ्यांक अनुसार डडेल्धुरा जिल्लामा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ लाख पच्चीस हजारका दरले ६ सय घर मर्मत, ३ लाख पच्चीस हजारका दरले ४ सय घर निर्माण र २ लाखका दरले २ सय परिवारको जग्गा खरिदको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । 

जिल्लामा कति पारिवार आवासविहीन छन भन्ने वास्तविक तथ्यांक नभए पनि डडेल्धुरा जिल्लामा आवास सम्बन्धि अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था निकै निराशाजनक रहेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले निष्कर्ष छ । विपन्न समुदायले अनुदान पाउन नसक्दा उनीहरुको आवासको अधिकार हनन भईरहेको अधिकारकर्मी भूपेन्द्रसिँह बिष्टले बताए ।