दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी कानून बन्दै

अविनाश चौधरी
  ९ चैत्र २०७७, सोमबार ११:४१

धनगढी । जातीय विभेद निर्मूल हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित समुदायलाई लक्षित गरेर कानून निर्माण गर्न थालिएको छ ।

जातीय छुवाछुतको अन्त्य र दलित सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कानून बनाउन लागेको हो । सरकारले ‘दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा टेबुल गरिसकेको छ ।

आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सो विधेयक टेबुल गरे । सो क्रममा उनले दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई सशक्तिकरणको माध्यमबाट राज्यमा मूलप्रवाहीकरण गर्नका लागि कानून बनाउन लागेको बताए । यसैगरी, समावेशीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि लगायतका अवसर सृजना पनि गरिने उल्लेख गरे ।

मानव अधिकार र मौलिक हकको संरक्षण गर्न तथा दलित समुदायमाथि हुने छुवाछुत र सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नमा पनि कानूनले सहयोग पु¥याइने बताइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै पनि दलितमाथिको विभेद अन्त्य भइसकेको छैन । दलित र गैरदलितबीच त जातीय विभेद छ नै । तर, अन्तर दलितबीचपनि चर्को विभेद रहेको छ । अझै पनि कतिपय ठाउँमा विश्वकर्माले सार्कीलाई आफ्नो धारा, कुँवा छुन दिदैंनन् । घरभित्र पस्न दिदैंनन्, बिहेबारी पनि चल्दैन । यस्तो, उदाहरण कैलालीकै गोदावरी नगरपालिका–१० र ११ मा प्रशस्त मात्रामा रहेको छ । जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि यसअघि पनि थुप्रै ऐन, कानून बने पनि व्यवहारमा भने विभेद कायमै रहेको छ ।

दलित र गैरदलित तथा दलित दलितबीचको विभेद अन्त्य गर्ने र सशक्तिकरणमार्फत दलित समुदायलाई मूलप्राहीकरणमा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारले ‘दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको हो ।

विधेयकले जातीय विभेद र छुवाछुत अनुगमन तथा सशक्तिकरण समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुतको घटनाहरुको अध्ययन, अनुगमन र जातीय विभेद तथा छुवाछुत सम्बन्धी नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण र अनुगमनका लागि सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति रहनेछ ।

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित समुदायका प्रदेश सभा सदस्यहरु, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रदेश सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रदेशका उप–न्यायाधिवक्ता समितिका सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, दलित हक, अधिकार तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षदेखि कार्य गर्दै आएका दलित समुदायका व्यक्तिमध्येबाट मनोनित गरेका एक जना महिलासहित तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सम्बन्धित विषय हेर्ने महाशाखाका प्रमुख समितिका सदस्य सचिव रहनेछन् ।

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्रादेशिक जातिय विभेद र छुवाछुत अनुगमन तथा सशक्तिकरण समितिले छुवाछुत, भेदभाव तथा अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी घटनाहरुको अनुगमन गरी कानूनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक निर्देशन दिनेछ ।

प्रदेशभित्र जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव ९कसुर र सजाय० ऐन २०६८ अन्तर्गत फैसला भएका मुद्दाहरुको फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाकाबारेमा अध्ययन गरी शीघ्र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसंग समन्वय गर्नेछ । यस्तै, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग र सहजिकरण गर्दै अभियान सञ्चालन गर्नेछ ।

यसैगरी, प्रदेशका सबै वडाहरुमा जातिय छुवाछुत र भेदभावविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गराउने, भेदभाव, छुवाछुत अन्त्यका लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सल्लाह तथा सुझाव दिने कार्य समितिले गर्नेछ । सो समितिले छुवाछुत पीडित व्यक्तिको परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने गराउने, हलिया, बालीघरे÷खलो प्रथा, डोली प्रथा, सिनो फ्याक्ने प्रथा, भूडे र लगी प्रथा आदिको अन्त्य गर्ने कार्य गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तै, दलितको हक, अधिकार संरक्षण र हित प्रवद्र्धनका लागि कानून बमोजिम प्रदेश स्तरमा गर्नु पर्ने कार्यहरु, दलित सशक्तिकरणका लागि वार्षिक कार्यक्रम निर्धारण गरी आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने कार्य समितिले गर्नेछ । अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न त्यस्तो विवाह गर्ने जोडीलाई उचित प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था गर्ने, जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरुको वार्षिक विवरण प्रकाशन गर्ने कार्यहरु समितिले गर्ने विधेयमा उल्लेख छ ।

विधेयकले सम्बन्धित स्थानीय तहका कार्यपालिकाले तोकेका व्यक्तिको अध्यक्षतामा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठनको व्यवस्था पनि गरेको छ । प्रदेश अनुगमन तथा सशक्तिकरण समितिले निर्देशन गरेको नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने लगायतका कार्य यो समितिले गर्नेछ ।

विधेयकले दलित समुदायका विद्यार्थीका लागि प्राविधिक र व्यावसायिक बाहेक प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, सामाजिक विकासमन्त्रीकै अध्यक्षतामा दलित सशक्तिकरण तथा विकास समिति गठनको पनि व्यवस्था गरिएको छ । समितिको उपाध्यक्षमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका दलित समुदायको उत्थान, विकास तथा दलित हक, अधिकारका सम्बन्धमा कम्तीमा १० वर्ष योगदान गरेका ख्याती प्राप्त गरेका दलित समुदायका एक जनालाई प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्नेछ ।

यो समितिले प्रदेशभित्र रहेका दलित समुदायलाई आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपमा सक्षम बनाउन र दलित समुदायको हकहित सम्बन्धी कार्यक्रम तथा योजना तर्जूमा एवम् कार्यान्वयन लगायतका कार्य गर्नेछ ।

विधेयक पारित

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७७’ आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।

यो विधेयकमा टेकेर दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना गरी सहकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा दुग्ध उत्पादन र दुग्धजन्य वस्तुको प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्न सहज हुने बताइएको छ ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । यसैगरी, विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशी, महेशदत्त जोशी र श्यामलाल राना थारुले भाग लिएका थिए ।

पश्चिमटुडेबाट साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *