नागरिकता विधेयकमा कांग्रेसको ‘यु टर्न’

समताखबर
  ३० श्रावण २०७९, सोमबार १७:१६

काठमाडौं : मुख्य मुद्दा २०७५ सालमै सम्बोधन भएर पनि नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई अड्काउने विषय हो– वैवाहिक अंगीकृत । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा छलफल हुँदा समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मीना पाण्डे, डिला संग्रौलालगायत विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता दिन नहुने पक्षमा उभिन्थे ।

७ चैत २०७५ मा उपसमिति गठन हुनुअघि कांग्रेसका सांसद बडूले लैंगिक समानता भन्दै नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने विषय गम्भीर भएको बताउँथे । साथै, नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई पनि तुरुन्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनु पनि उचित नभएको उनको प्रस्ट धारणा थियो ।

बडूले भन्ने गरेका थिए, ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाका हकमै अहिलेको भन्दा केही कसिलो व्यवस्था गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । अझ नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने विदेशी पुरुषलाई तुरुन्तै नागरिकता दिने भन्ने विषयले राष्ट्रको भविष्य कता जाला भन्ने सोच्नुपर्छ ।’ भारतमा विवाह गरेर जाने नेपाली महिला÷पुरुषको हकमा के छ ? भन्ने हेरेर पनि नेपालमा कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै उनले थपेका थिए, ‘नागरिकता दिनु र सामाजिक सुरक्षाको विषय फरक हो ।’
कांग्रेसकै अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंह भने बिहे गरेर आएपछि तुरुन्तै नागरिकता दिने व्यवस्था नै सही भएको धारणा राख्ने गर्थे । देवेन्द्रराज कँडेल बिहे गरेर आएपछि तुरुन्तै नागरिकता पाउने, तर ६ महिनाभित्र निस्सा पेस गर्नुपर्ने सरकारी प्रस्तावमा समर्थन जनाउँथे ।

तर पार्टीले अन्तरिम संविधानमै भएको व्यवस्थाको पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि सांसदहरूले आफ्नो मत छाडे । पार्टीको निर्णयअनुसार नै राज्य समितिको निर्णयमा फरक मत राखे । सोहीअनुसार बहुमतका आधारमा निर्णय भएर राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । 

नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन सरकारले ल्याएको प्रस्तावित विधेयकमा पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह गरेपछि तत्काल नागरिकता पाउने, तर नेपाली नागरिकता पाएको ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । निस्सा पेस नगरे नेपालको नागरिकता रद्द हुने प्रस्तावित व्यवस्था थियो ।

तर राज्यव्यवस्था समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने समयावधि तोक्नुपर्ने माग उठ्यो । लैंगिक समानताको दृष्टिले नेपाली महिला वा पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई एउटै प्रावधान लागू गरिनुपर्ने आवाज उठ्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली १० वर्षे सीमा राख्नुपर्छ भन्नेमा अडिग थिए । उनले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउनासाथ नागरिकता पाउने व्यवस्थाको सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका थिए । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेमा थिएनन् ।

तत्कालीन नेकपाबाटै राज्यव्यवस्था समितिकी सभापति भएकी शशि श्रेष्ठले पनि नेताहरूलाई भेटेर धेरैपटक छलफल गरेकी थिइन् । सुरुमा राजनीतिकबाहेक अरू अधिकार पाउने गरी परिचयपत्र दिने विकल्पमा पनि नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको थियो ।

५ चैत २०७५ मा बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा अंगीकृत नागरिकतामा लैंगिक समानताबारे बहस भयो । तर शीर्ष नेताहरू तयार नभएको रिपोर्टिङ भएपछि नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई १० र नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषलाई १५ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने विकल्पमा संवाद भयो ।

तर नागरिकता नपाउन्जेल के गर्ने भन्नेमा टुंगो लागेन । तत्कालीन सभापति शशि श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गइन् । त्यसबेला सभापति श्रेष्ठ दुई तीन दिन लगातार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलसँग छलफल गरिन् । नेता माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छुट्टै भेटेर पनि सल्लाह गरिन् ।

तर प्रचण्ड र ओलीले थप छलफल आवश्यक रहेको बताएपछि कुनै सहमति जुट्न सकेन । बरु नेताहरूको सुझावअनुसार सांसद विजय सुब्बाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति बन्यो र शीर्ष तहमा छलफल गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनियो ।

उपसमिति सदस्यहरूमा यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल, देवेन्द्रराज कँडेल, रामसहाय यादव, लक्ष्मी चौधरी, मीना पाण्डे, राजकिशोर यादव र प्रेम सुवाल सदस्य थिए । उपसमितिले समयमै जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । पाँच महिनापछि उपसमितिले १० भदौ २०७६ मा मूल समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस ग¥यो, तर विवाद जहाँको त्यहीँ । अंगीकृत नागरिकतामा ‘सहमति जुट्न नसकेको’ भन्दै प्रतिवेदन बुझायो ।

राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकमा नेकपाको निर्णय पर्खिएको थियो, नेकपा भने आन्तरिक विवादमा फस्दै गयो । सरोकारवालाहरूले खबरदारी गर्ने, राज्य व्यवस्था समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँथे, समिति सभापति श्रेष्ठले नेताहरूलाई भेटेर वा टेलिफोनबाटै भए पनि नागरिकता विधेयकमा नागरिक दबाब छ भनेर सम्झाइरहिन् । तर नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण कुनै निर्णय हुन सकेन ।

यद्यपि नेतृत्वको संकेत बुझेर नेकपाका सांसदहरूले सात वर्षे सीमा राखेर अघि बढ्ने बाटो रोजे । २६ भदौको बैठकमा उनीहरूले सात वर्षे सीमा राखेर बहुमतकै आधारमा निर्णय गर्न चाहे । नेपाली कांंग्रेसका सांसदहरूले दुई दिन समय मागे ।

२८ भदौ २०७६ मा बसेको बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रस्ताव पढ्नेवित्तिकै कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले लिखित रूपमै फरक मत राखे । श्रेष्ठले कांग्रेस सांसदहरूसमेतको समर्थनमा प्रस्ताव तयार गरिएको भन्दै सम्झाउन खोजिन् । तर सिंहले नमानेपछि सभापति श्रेष्ठले आधा घन्टाका लागि बैठक स्थगित गरिन् ।

पुनः बसेको बैठकको माहोल फेरियो । किनकि बैठक स्थगितको समयमा समिति सदस्यहरूलाई शीर्ष तहबाटै फोन गयो । समिति सभापति श्रेष्ठसँगै सांसदहरू पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, राजकिशोर यादवले शीर्ष नेताहरूसँग कुरा गरे र निर्णय रोकियो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई नै दिने निर्णय गरेर बैठक सकियो ।

त्यसपछि झन्डै १० महिना नागरिकता विधेयकमा खासै प्रगति भएन । तर नागरिकता विधेयक लामो समय रोक्दा आलोचित हुने भएपछि शीर्ष नेतृत्वले सात वर्षे प्रावधान राखेर अघि बढ्न सांसदहरूलाई सुझाए ।

समिति सभापति श्रेष्ठसहित नेकपाका सांसदहरूले पार्टीले निर्णय गर्दा सजिलो हुन्छ भनेपछि ६ असार २०७७ मा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावको पक्षमा उत्रिने निर्णय गर्‍यो । नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषबारे मौन रह्यो अर्थात् आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले अघि सारेको लैंगिक समानताको बहसको च्याप्टर क्लोज भयो ।

नेकपाको निर्णयअनुसार ७ असार २०७७ मा अल्पमत बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयक पास गर्ने तयारी भयो । तर कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले वैवाहिक अंगीकृतका लागि सात वर्षे प्रावधान नमान्ने, राज्य व्यवस्था समितिमा फरक मत राख्ने निर्णय गर्‍यो । सोहीअनुसार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरू प्रस्तुत भए ।

सोहीअनुसार ७ असार २०७७ को बैठकमा कांग्रेस प्रस्तुत भयो । कांग्रेसको फरक मतका बाबजुद राज्य व्यवस्था समितिले सोही दिन बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयक पास गर्‍यो । नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई सुुरुमा राजनीतिकबाहेकका अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी परिचयपत्र दिने र सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राखिएको थियो । 

न्युज कारखाना

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *