लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनको तयारी, कांग्रेस र माओवादीबीच अझै भागवण्डामा सहमति जुटेन

Samata Khabar
  १४ बैशाख २०८०, बिहीबार ०९:४६

रुपन्देही । लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय आज दिउँसो ४ बजे सकिँदैछ । नयाँ गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस माओवादीबीच भागवण्डाका कुरा नमिल्दा मंगलबार र बुधबारको बैठकले कुनै निचोड निकाल्न सकेको छैन ।

८ दलको गठबन्धनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री बन्ने मौखिक सहमति भएपनि आधा कार्यकालमा माओवादीलाई लिखित सहमति नदिएका कारण अड्किएको माओवादीका एक नेताले बताए ।

गठबन्धनको बैठकले आज विहीबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुर्दशन बरालले प्रदेश प्रमुखले दिएको समयभित्र नै दाबी पेश गरिने बताए ।

‘बुधबार नै पेश गर्ने तयारी भए पनि विभिन्न कारणले भएन । बिहीबार ४ बजेभन्दा अघि नै मुख्यमन्त्रीमा डिल्लीबहादुर चौधरीले बहुमतसहित दाबी गर्नु हुन्छ।’उनले भने ।

भागवण्डा नमिल्दा माओवादीले लिखित सहमति खोजेको हो । यसअघि गठबन्धन दलको तर्फबाट नेकपा मनओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्दै कुल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । रोल क्रम अनुसार अबको नेतृत्व काँग्रेसले गर्नु पर्ने माग भएपनि माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व आफूले पाउनु पर्ने दाबी रहेको एक नेताले बताए ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मंगलबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश सरकार गठनको लागि आह्वान गरेका छन् । यसअघि नै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित ८ दल र एक स्वतन्त्र गरी ५३ सांसदहरुले मुख्यमन्त्री लिला गिरी अल्पमतमा परेको भन्दै चौधरीलाई संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष निवेदन हालेका थिए ।

तर, प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई मान्यता दिएका थिएनन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४र४ जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३र३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एकरएकजना र स्वतन्त्र एक सांसद रहेका छन् ।

धारा १६८ को ३ अनुसार सरकारको दावी गरेको एमालेले बुधबार प्रदेश प्रमुखको धारा २ मा जाने निर्णय संविधान विपरीत भएको भन्दै आपत्ति गरेपछि थप अन्यौलता बढेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रदेश प्रमुखको निर्णय कानुन विपरीत भएकाले एमालेले उपचार खोज्ने दावी गरेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *