बादी समुदायको घरटहरा भत्काइएकोप्रति मन्त्री चौधरीको ध्यानाकर्षण

Samata Khabar
  २१ बैशाख २०८०, बिहीबार १२:२४

काठमाडौँ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-३ चौकीडाँडास्थित सडक छेउमा वस्दै आएका बादी समुदायको घरटहरा भत्काइएको घटनाप्रति भूमि व्यवस्था, सहकारीमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई ध्यानाकर्षण गराईएको छ । राट्रिय बादी संजालले  मन्त्री चौधरीलाई विज्ञप्ती बुझाउदै ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।

चौकीडाँडास्थित सडक छेउमा विगत केहिँ दसक देखि बस्दै आएका बादी समुदायको घरटहरा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र वन कार्यालयले सोमबार भत्काइएको थियो ।

बादी समुदायका पदाधीकारी बुधबार मन्त्रालयमै पुगेर संजालका अध्यक्ष केशव नेपाली बादी र महासचिव गोपाल नेपालीको संयुक्त हस्ताक्षरको विज्ञप्ती मन्त्री चौधरीलाई बुझाएका हुन् ।

संविधानको धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितलाई जमिन र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको भए पनि विगत केहिँ दसक देखि बस्दै आएका बादी समुदायका पाँच सय बढी घर टहरा भत्काईएको संजालका अध्यक्ष बादीले बताए । सो घटनाले बादी समुदायको मौलिक अधिकारसमेत हनन भएको जनाएको उनको भनाई छ ।

सो विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ……

विपन्न वादी समुदायका घर टहराहरु स्थानी प्रशास, प्रहरी र वन डिभिजनको कार्यालय मिलेर भत्काएर वादी समुदायलाई तितर वितर तथा बिचल्लीमा पारी । त्यसको लगत्तै उक्त वस्तीमा आगो लगाएर पुरै १२० घरधुरी नष्ट भएको घट्नाका सम्बन्धमा हाम्रा गम्भिर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ र यस अमानवीय कार्यको सम्पूण वादी समुदाय घोर भत्सर्ना गर्दछ ।

आर्थिक, सामाजिक , राजनितिक, साँस्कृतिक सबै पक्षबाट पछाडी पारिएका वादी समुदायको वस्तीमा यस्तो वर्वरता र क्रुरर घद्ना हुनु लोकतान्त्रिक शासन पद्धती तथा कानूनी राज्य माथि गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । नेपाल सरकारकै निकायहरु पनि यस्तो कार्यमा संलग्न हुनु मानव अधिकारको उल्लघन हो । घट्नाले दण्डयहनताको पराकाष्टलाई उजागार गरेको छ । उक्त घटना नेपालको संविधानले प्रत्याभुती गरेको मौलिक हकहरु माथिको अधिकार सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने अधिकार स्वच्छ न्याय सम्बन्धी हक तथा मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विभिन्न दस्तावेजमा उल्लेखित व्यवस्था समेतको विरुद्ध भएकोले घट्नाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धीत प्रदेश सरकारको गम्भिर रुपमा ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छौ ।

वादी समुदायका केहि परिवार हाल सम्म पनि नदी किनार, खोला छेउ र ओडार आदीमा वस्ने गरेका कारण अहिले पनि यो समुलायका व्यक्तिहरुमा गास वास र कपासको समस्याले पिरोली रहेको देखिन्छ । आफ्नो नाममा एक दुक्रा पनि जग्गा नभएको कारण अनीहरु एलानी प्रति जग्गा र वन खोला किनारमा वस्दै आएको पाईन्छ र उक्त वस्तीमा पनि विगत लामो समयदेखि वस्दै आएका बादीहरुलाई कुनै वैकल्पीक वसोवासको व्यवस्था नगरी यसरी उठीवास लगाउनु राज्यको लायीत्वभित्र पक्कै पनि पर्दैन । राज्यले उनीहरुको विकल्प नदिएसम्म यथास्थानमा वस्न पाउने व्वस्था गर्नको लागी ने्पाल सरकार तथा सुदूरपश्चिम सरकारलाई जोडदार माग गर्दछौ । राज्यले यस प्रकारका जायज मागहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

तसर्थ यस प्रकारका घटना, जातका आधारमा वादी समुदाय माथि हुने सबै प्रकारसका हिँसा, जातीय अपमान तथा छुवाछुतजन्य कार्य समेतको अन्त्य गर्न नेपाल सरकारलाई विशेष आग्रह गर्दै यस घट्नामा भएको क्षती तथा वादी समुदाय अहिले घरवार विहिन, खाना र लाउनविहिन भएको अवस्थामा अनिहरु खुला आकामिुनी बासिरहेका हुँदा उनीहरुको तत्काल उचित वास तथा दीर्घकालिनरुपमा गास, वास, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षाको उचित प्रवन्ध मिलाई उनीहरुको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सनिश्चित गर्न र सरकार रहेको अनुभुति प्रदान गर्न हार्दिक अपील गर्दछौ । साथै उक्त घट्ना प्रति मानव हधिकार सामाजिक न्याय तथा कानूनी शासनको क्षेत्रमा क्रियाशिल सबै मानवअधिकारबादी संघसंस्थाहरुलाई गम्भिर भई ऐक्यवद्धता गर्न हार्दिक आवहान गर्दछौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *