सुरक्षित गर्भपतन : महिलाको प्रजनन अधिकार

मिलन परियार
  ३० मंसिर २०८०, शनिबार ०९:२१

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको २१ बर्ष पुगिसक्यो । मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले नेपालमा पहिलो पटक केही निश्चित अवस्थाहरुमा गर्भपतन गरेमा कसूर नठहरिने गरी कानूनी मान्यता दिएको हो । असुरक्षित गर्भपतनका कारण मातृमृत्यु दर डरलाग्दो गरी बढ्न थालेपछि ०५९ असोज १० गते यसले कानूनी मान्यता पाएको थियो । नेपालको संबिधान २०७२ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लागु गरिएको छ । नेपाल सरकारले संबिधान प्रदत्त मौलिक हक,सर्बोच्च अदालतको आदेश र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेका प्रतिबद्धताहरुको पालना गर्दै ०७३ कार्तिक २ गतेदेखी सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सरकारको यो काम सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा निक्कै अर्थपूर्ण मानिए पनि प्रर्याप्त भने छैन । संबिधानमानै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा प्राप्त हुने,कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वंचित नगरिने,प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने प्रावधान रहेको छ । ऐनमा महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ तर केही कानूनी अस्पष्टता र जटिलताका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन् ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ अनुसार गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ,जबरजस्तीकरणी र हाडनाताकरणीबाट रहन गएको गर्भ र गर्भपतन नगराएमा गर्भको कारणले महिलाको जीवन र स्वास्थ्यमा खतरा पर्ने भएमा शारिरीक तथा मानसिक रुपले महिलाको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएमा बिकलांग बच्चा जन्मन सक्ने भएमा योग्य चिकित्सकको रायले २८ हप्ता सम्मको गर्भ गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था छ । गर्भपपतनले कानूनी मान्यता पाएपछि नेपालको मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको छ । ऐनले प्रत्येक महिला तथा किशोरकिशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा,सुचना,परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार,विवाहपूर्व तथा विवाहपछि प्रजनन सम्बन्धी परामर्श तथा सुचना प्राप्त गर्ने अधिकार,गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार,गर्भवती,सुत्केरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अबस्थामा पोषणयुक्त आहार तथा शारीरिक आराम पाउने अधिकार लगाएत अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । प्रजनन स्वास्थ्यको कमजोरी (रुग्णता) देखाएर कसैले श्रीमान,श्रीमती एकअर्कालाई घरबाट निकाला,विस्थापन एवं सम्बन्ध बिच्छेद गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । ऐनमा आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक प्रसुती तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुँदाहुँदै जानीजानी अर्को स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । आफ्नोमा उपलब्धता हुँदाहुँदै अर्को स्वास्थ्य संस्थामा सिफारिस गरेमा छ महिनासम्म कैद अथवा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुनसक्ने प्राबधान छ । ऐनमा अनिच्छापूर्वक परिवार नियोजन तथा गर्भ निरोधकको साधन प्रयोग गराएमा छ महिनासम्म कैद अथवा रु.५० हजारसम्म जरिवाना वा दुबै हुनसक्ने प्रावधान समेत छ । ऐनमा भनिएको छ,प्रत्येक व्यक्तिलाई परिवार नियोजन सम्बन्धी सुचना,जानकारी,छनोट र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । मञ्जुरी नलिई बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउनु हुँदैन,गर्भ निरोधक साधन प्रयोग गराउँनु हुँदैन् ।

गर्भवती महिलाको मञ्जुरी बिना वा करकाप,धम्की,ललाईफकाई,झुक्याई वा प्रलोभनमा पारेर भ्रुणको लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतन,सरकारी मान्यता नपाएको स्वास्थ्य संस्था र तालिम प्राप्त नगरेका स्वास्थ्यकर्मीले दिएको सेवा असुरक्षित तथा अबैधानिक मानिन्छ । त्यस्ता संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा लिएमा कानूनले दण्डनिय मानेको छ । अनिच्छित गर्भलाई सुरक्षित तरिकाले गराउँन आबश्यक सीप नभएको अथवा तोकिएको मापदण्ड अनुसार सुबिधा नभएको स्थानमा दिईएको गर्भपतन सेवालाई असुरक्षित गर्भपतन मानिन्छ । प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था भिजिवल ईम्प्याक्टले भक्तपुरको एक होटलमा गरेको मिडिया फेलोसिप अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सार्बजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपालमा ४२ प्रतिशत सुरक्षित र ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेको उल्लेख गरिएको थियो । भिजिवल ईम्प्याक्टले स्वास्थ्य सेवा विभागको आार्थिक बर्ष ०७८÷०७९ को प्रतिबेदनमा उल्लेख भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । सुरक्षित गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएदेखी हालसम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउँनेहरुको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई देशभरका सबै सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अस्पतालमा विस्तार गरेको छ ।

यो सेवाको पहुँचभित्र ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न दातृ निकायसंग सहकार्य गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु पनि संचालन गरिरहेको छ । विशेष अबस्थामा मात्र गरिने १२ हप्तामाथीको गर्भपतन र औषधीद्धारा गरिने गर्भपतन सेवालाई समुदाय स्तरसम्म विस्तार गर्न अन्य संस्थाहरु पनि सक्रिए छन् । सुदूरपश्चिममा अझै पनि बाल विवाह दर बढ्दो छ । ६० प्रतिशतको विवाह १८ बर्षभन्दा कम उमेरमा हुनेगर्छ । यि उमेर समूहका विवाहितामध्ये धेरैले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग नगर्ने गरेको स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ । सुदूरपश्चिमका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न झण्झट मान्ने,लजाउने,यौन सन्तुष्टि प्राप्त हुदैन भन्ने गलत सोचका कारण अस्थायी साधन प्रयोग गर्नेको संख्या कम छ । गर्भपतन सेवा निःशुल्क प्राप्त हुन्छ भन्ने जानकारी समेत छैन् । महिला र पुरुष दुबैले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेमा अनिच्छित गर्भ रहँदैन,अनिच्छित गर्भ नरहे गर्भपतननै गराउँनु पर्ने अबस्था आउँदैन डोटीको शिखर नगरपालिका ९ दानकोट स्वास्थ्यचौकीकी सिनियर अनमी सिता जोशीले बताईन् ।

नेपाल जस्तो भौगोलिक विकटता तथा गरिब मुलुकमा धेरै महिला अनिच्छित गर्भका कारणले असुरक्षित गर्भपतन गराई मृत्यु हुने डरलाग्दो गरि बृद्धि हुन थालेपछि यसलाई महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसंग जोडेर आईपास,कृपा,भिजिवल इम्प्याक्ट लगाएतका संस्थाहरु क्रियाशिल छन् । यि संस्थाहरुले सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने महिलाको मानब अधिकारका रुपमा हेरिनु पर्ने पैरवी गर्दै आएका छन् । यो समस्या सुदूरपश्चिममा मात्र नभएर देशभर व्याप्त छ । यि संस्थाहरुले गरेको अध्ययनले के देखाउँछ भने गर्भपतनको समस्या रोक्न परिवार नियोजनका साधनहरुको सहज उपलब्धता,गर्भपतन सम्बन्धी ज्ञान,कानूनी सहजता र सुरक्षित गर्भपतन सेवाको उपलब्धतानै सबैभन्दा उत्तम उपाए हो ।

लेखक समताखबरका प्रधान सम्पादक हुन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *