बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता

धनगढी, असार ३
  ४ असार २०७५, सोमबार ०८:५८

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको सन्दर्भलाई मध्यनजगर गर्दै प्रदेश नम्बर ७, प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले शुक्रवार प्रदेश संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को बजेटमा किसानलाई उत्साहित बनाउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गरेका छन् । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रको ८ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्री बोहराले एक अर्ब तीन करोड ४६ लाख ८० हजार रुपैया बजेट कृषि क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेका छन् । प्रदेश सरकारको बजेटमा मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमदेखि लिएर किसान ‘कल सेन्टर’ स्थापना गर्नेसम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

प्रस्तुत बजेट अनुसार ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार’ भन्ने नारा सहित प्रदेशको ८८ वटै स्थानीय तहमा कृषि औजार, कोल्ड स्टोर, कोल्ड च्याम्बर तथा ‘राइपेनिङ’ च्याम्बर निर्माण र साना सिचाइँ सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनको लागि मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ । यसको लागि १९ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेशलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न तरकारी विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । नौ वटै जिल्लाको १८ वटा स्थानीय तहमा ‘कष्टम हायरिङ सेन्टर’ स्थापना गरी कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने उपरकणहरु सहज रुपमा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । यसका लागि तीन करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशको ६८ वटा स्थानीय तहमा पकेट क्षेत्र विकास गरी भटमास प्रबद्र्धन कार्यक्रम र ४४ वटा स्थानीय तहमा मकै बीउ उत्पादन पकेट क्षेत्र सञ्चालन कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ । दुवै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दुई करोड २८ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उत्पादनको मुख्य बालीको रुपमा रहेको धान खेतीको उत्पादन बृद्धि गर्ने उद्देश्यले मसिना तथा बास्नादार र चैते धान उत्पादन कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि दुई करोड २८ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको सबै जिल्लामा गहुँ बीज बृद्धि पकेट विकास कार्यक्रम र पहाडी सात जिल्लामा गहुँको उन्नत बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमका लागि तीन करोड तीन लाख बजेट छुट्टयाइएको छ ।

पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, बैतडी, अछाम र डोटीका कृषक तथा कृषकहरुको समूह र सहकारीमार्फत रैथाने जौ बाली सम्बद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताइएको छ ।

यस्तै, नगदे बाली विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अलैची, उखु र कफी खेतीको क्षेत्र विस्तार तथा अलैची र कफीको नर्सरी स्थापनाको लागि एक करोड दुई लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । मत्स्यपालन व्यवसायलाई प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कैलाली र कञ्चनपुरमा पोखरी निर्माण र सुधार कार्यक्रमका लागि एक करोड पाँच लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मासु उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि नौ वटै जिल्लामा सात सय उन्नत जातको बाख्रा वितरण गर्न एक करोड बजेट छुट्टयाइएको छ । माटोको उर्वराशक्ति, नक्साङ्कन, भकारो सुधार, गड्यौला मल उत्पादन, माटो शिविर सञ्चालन, प्राङ्गारिक मल अनुदान सहयोग लगायत माटो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री बोहराले बताए ।

कृषि उत्पादनको भण्डारन, प्रशोधन, वितरण एवम् बजारीको लागि कृषि प्रसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र यसको लागि बजेटमा पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गरेको बताइएको छ । किसानको समस्या समाधानका लागि भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा किसान कल सेन्टर सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन नौ वटा जिल्लामा ‘एक घर, पाँच फलफूल बोट रोपण’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न परिवारलाई निःशुल्क विरुवा वितरणका लागि एक करोड रुपैया बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, केरा खेती, उष्णप्रदेशीय फलफूल, ओखर, सुन्तला, कागती, जुनार, मेवा, अनार, किबी, अङ्गुरको क्षेत्र विस्तार गर्न तीन करोड ६६ लाख बजेट छुट्टयाइएको छ ।

प्रदेशको ८८ वटै स्थानीय तहमा हाट बजार सञ्चालन गरिने, दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा स्याउ उत्पादक किसानद्वारा उत्पादित स्याउको बजारीकरण तथा लघु प्रशोधन केन्द्र स्थापना कार्य अगाडि बढाइने बताइएको छ । यस्तै, गुणस्तरीय फलफूल तथा अन्य कृषि-जडिबुटीजन्य विरुवा उत्पादनका लागि कैलाली, डडेल्धुरा र डोटीमा तन्तु प्रजनन् प्रयोगशाला निर्माणकार्य अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।

बीउ प्रबद्र्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी बीउ, धान, गहुँ, मुङ्गको बीउ बैङ्क सुदृढिकरणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । महिला, एकल महिला, विपन्न, बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी मौरी घार सहयोग र च्याउ विकास लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोतको व्यवस्था गरेको मन्त्री बोहराले बताए ।

यस्तै, आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न र विदेशी आलु आयात प्रतिस्थापनका लागि खायन आलु तथा थारु आलु पकेट क्षेत्र विस्तार, बीउ उत्पादन र भण्डारणका लागि पाँच करोड ९५ लाख ४३ हजार रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

८८ वटै स्थानीय तहमा सहकारी खेती, बीउ बिजन र प्राङ्गारिक मल अनुदान, करेसाबारी खेती, पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै, मासु व्यवसाय सुधार, सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गरी कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण कार्यहरु सञ्चालन हुनेछ । यसका लागि १२ करोड ३१ लख रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि पेशलाई सम्मानित पेशाको रुपमा चिनाउन र आकर्षण बढाउनका लागि नमूना कृषि व्यवसाय गर्ने कृषकहरुका लागि ‘मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक सम्मान’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

कृषिको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीरण र मूल्य श्रृङ्खला विस्तार गरी कृषिलाई गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षा आधारको रुपमा विकसित गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यसको लागि कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने नीति अबलम्बन गरिने जनाइएको छ ।

कृषि उत्पादन, फलफूल एवम् बालीहरुमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि मौसमी सूचाङ्क बीमा कार्यान्वयन गर्न प्रबन्ध गरिने मन्त्री बोहराले बताए । प्रदेशमा रहेको बाँझो कृषि योग्य भूमिमा माटो सुहाउँदो फलफूल बाली लगाउने कृषकलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरी बाँझो जमिन उपलब्धीमूलक बनाउने नीति अबलम्बन गरिने जनाइएको छ । खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझै राख्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने मन्त्री बोहराले बताए । पश्चिमटुडेबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *