समताखबर       ३ भाद्र २०७८, बिहीबार ०७:०९

गरीब शोषित पिडित समुदाय भित्रका निमुखा कमजोर उपेक्षितहरूले राज्यद्वारा व्यवस्था गरिने विशेष अवसर र प्रावधानहरू सबैभन्दा पहिला कार्यान्वयन हुँदा गरीब, शोषित, पिडित र उपेक्षित समुदाय भित्रका पनि बढी उपेक्षित, बढी पिडित, बढी शोषितहरू लाभान्वित हुनुपर्छ भन्ने विचार जति जायज छ त्यो भन्दा बढी न्यायिक अरू के नै हुन सक्ला र ? यस अर्थमा यो भनाई र अभिव्यक्ती दिने जोसुकै होस्, उसको यस्तो विशिष्ट विचार बिल्कुल प्रसंशनीय छ, प्रशंसा गर्नैपर्छ। समावेशी प्रावधान र सिद्धान्तको उत्कृष्ट पक्ष पनि यहि नै होला। 

समावेशीताको प्रावधान त्यस्तो समुदायका लागि अति आवश्यक छ जो समुदाय सहभागिताका हिसाबले राज्यका स्थानीय देखि संघीय तह सम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् र जसलाई राज्यका कुनैपनी शासकिय एकाईहरू आफ्ना लागि बिरानो छन् भन्ने लागिरहेको छ वा थियो। तिनीहरूलाई राज्यले कुनै पनि बहानामा विभेद गरेको छैन भन्ने विश्वास दिलाउन र राज्यको अभिभावकत्व प्रती अपनत्व महसुस गराउन समावेशी प्रणाली राज्यले संविधानमा नै प्रावधान राखेर अभ्यास गर्न थालेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, लिंग, जात, जाती, क्षेत्र, शारीरिक, स्वास्थ्य, कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न निषेध गरेको छ। तर सामाजिक र साँस्कृतिक रूपमा उपेक्षित, उत्पिडित, अपहेलित, महिला, दलित, जनजाती, पिछडा वर्ग, दुर्गम क्षेत्र, गर्भावस्था, शारीरिक अशक्तता, विपन्न हरूको उत्थानका लागि विशेष किसिमको कानून बनाउन र कार्यक्रम ल्याउन भने विभेद गरेको मानिने छैन भन्ने उल्लेख छ। यस किसिमले समावेशीकरण नेपालको संविधान २०७२ को आत्मा हो। 

सयौं बर्षको वर्णवाद र २३८ बर्ष देखि वर्ण व्यवस्थामा आधारित शासकिय राज्य प्रणाली राजतन्त्रको अन्त्य पछि देशको कानून र संविधानले बोल्न सकेको र लिपिबद्ध हुन सकेको विषय भनेकै राज्य संचालन प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएका समुदायलाई सत्ता र सरकार भित्र प्रवेश गराउने द्वार निर्माण गर्नु हो। नेपालको संविधान यस सवालमा आंशिक सफल भएको छ। द्वार त निर्माण भएको छ तर तगारो हटाउन हम्मे हम्मे परिरहेकै छ। 

समावेशीकरण प्रणाली कार्यान्वयन हुदा लक्षित समूह आर्थिक रूपमा नितान्त पारिवारिक र व्यक्तिगत रूपमा लाभान्वित होला तर शासन प्रणालीले लुकाएका, ठगेका   नागरिक तहमा पुग्नुपर्ने अवसर, पुग्नुपर्ने तहसम्म किन पुगेन थाह पाउनुपर्नेहरूले थहा पाउँछन्। सामान्यतया लुकाउनेहरू र ठग्नेहरूको भेद खुल्छ। डर यहीँ छ। त्यसैले हिजो कमजोर तह तप्कालाई कमजोर बनाई राख्नेहरु आफ्नो बेईमानीको पोल खुल्छ भनेर अतालिरहेका छन्। समावेशी प्रणाली लक्षित समुहमा पुगेन भनेर वास्तविक सामाजिक अभियन्ता झैं यिनीहरू नै बोलिरहेका छन्। 

यस्तो अभिव्यक्ति दिदा उनीहरु यस्ता लाग्छन्, संसारमा उनीहरू नै न्यायिक मान्छेहरू हुन उनीहरू बाहेक अरू सबै बिना सुझबुझको हर्कत गर्छन्। त्यसैले उनीहरु एउटा पढेलेखेको लक्षित समुहले रोजगारीमा विशेष अधिकार प्राप्त गर्छ तब भन्ने गर्छन् यो आरक्षणको पनि कुनै अर्थ छैन् । केवल टाठा बाठाहरू मात्र लाभान्वित भैरहेका छन्। पढेलेखेको लक्षित समुदायको व्यक्ति पुग्नुपर्ने तहमा आरक्षणका कारण पुग्दा त्यही समुदायको शिक्षित व्यक्ती पुग्ने तहमा पुग्न नसक्ने व्यक्तिलाई कमजोरको नाममा टाठाबाठा मात्र पुगे तिमीहरू त उस्तै, जस्ताको त्यस्तै, जहाँको त्यही भनेर भड्काउने गर्छन्। सोझा मान्छेहरू यस्ता चतुर्‍याइपूर्ण कुरा बुझ्दैनन् र आफ्नो आवाज बोलिदिनेहरूकै विरुद्ध लाग्दछन्। आरक्षणका विरुद्ध आरक्षणग्राही समुहलाई बोल्न उद्यत गर्न सक्नु भनेको जसरी भएपनी जोसुकैलाई आरक्षण विरुद्ध तयार गर्ने धुर्त्याई मात्र हो त्यो हर्कत।

समावेशीकरणको अर्थ नै सामेल हुनु, सामेल गराउनु, सम्यक प्रवेश, अन्तर्भुत हुनु, अन्तर्भाव, हो। सबै किसिमका अमानवीय विभेद, शोषण, उत्पिडन, हटाउन सम्यक प्रवेश गर्नुपर्ने, सामेल हुनुपर्ने, अन्तर्भुत हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू; सरकारी, धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र शैक्षिक धेरै छन् । केवल स्पष्ट देखिने सरकारी समावेशीकरण देखेर तर्क उत्पादन गर्ने कारखाना चलाएर बुद्धि विलास  गरेर आरक्षण र समावेशीकरणलाई रोक्न सकिदैन् तर कारखानाका मालिकहरू समावेशीकरणको बाटोमा तगारो तेर्स्याउन सक्छन्। तगारो पन्छाउन जति गाह्रो होस अवश्य पन्छाउन सकिन्छ। बुद्धिलाई बुद्धिले, तर्कलाई तर्कले, विचारलाई विचारले पन्छाउन गाह्रो छैन् ढिलो चाँडो सफलता त मिल्छ अवश्य मिल्छ। 

बि. सं. २०६४ श्रावण २९ गते पहिलो पटक नेपाल सरकारले निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरेर दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाती, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएकाहरुलाई प्रतिशत नै तोकेर समावेशी प्रणाली शुरुवात गर्‍यो त्यतिबेला देखि अझ बढी आरक्षणका विरुद्ध  बोल्नेहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष बोल्न थाले बोलिरहेका छन्। प्रत्यक्ष बोल्नेहरूले आरक्षणले योग्यहरूलाई पाखा लगाउछ अयोग्यहरूको भर्तिकेन्द्र बनाउछ, यसले विभेदलाई संरक्षण गर्छ जस्ता तर्क गरेर एकछिन चक्करै लगाईदिन्छन्। मानौ ती मान्छेहरू साँच्चिकै समानतावादी हुन्।

कथित मीठो बोल्नेहरू टाठा बाठाहरूका लागि मात्र हो समावेशी प्रणाली, कम्जोर त फेरि पनि कम्जोर नै रहने भए भनेर लक्षित समुहका कमजोरहरूको पक्षमा पैरवी गरे जस्तो गर्छन् । वि.सं. २०६२/०६३को लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तन र उपलब्धीको के अर्थ छ भनेर नेपाली जनताको लामो त्याग, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि भ्रम सिर्जना गर्न सके जति तागत लगाउछन्।

तिनै विद्वानहरूले समानुपातिक प्रणालीबाट संविधान सभा सदस्य हुन सफल  दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी, जनजातिका कमजोर अवस्थाका राजनीतिक वा सामाजिक अभियन्ताहरुलाई भाडा माझ्नेहरू, रिक्सा चलाउनेहरू, हलो जोत्नेहरू, गोठालाहरू, ल्याप्चेहरू पनि सभासद भए। संविधान पनि त्यस्ताले के लेख्लान, त्यस्ताले लेखेको संविधान कस्तो होला भनेर खिसी गर्नेहरू नै लक्षित समूह भित्रका पनि अति कम्जोरहरूको पक्षमा बोलेको देखाएर कुतर्कको कारखाना चलाईरहेका छन्। यस्ता कुराहरू केवल आरक्षण ,समावेशीकरण, समानुपातिक प्रणाली कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने काम मात्र हो। 

समावेशी विषयका अध्येता डा. रमेश सुनामले आफ्नो पुस्तक “समावेशीताको बहस” मा समावेशीकरणसंग सम्बन्धि शब्दावली र बुझाई बारे छोटकरीमा तर धेरै स्पष्ट उल्लेख गरेका छन्। 

सकारात्मक उपाय वा सकारात्मक कार्य :- पछाडी पारिएका समुहका व्यक्तिहरूलाई समर्थ र प्रतिस्पर्धी बनाउने धारणा। नेपालमा सशक्तिकरण गर्ने अर्थमा पनि बुझिन्छ। छात्रवृत्ती तथा अन्य अवसर मार्फत राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने देखि लिएर आरक्षण व्यवस्था पनि यसै भित्र पर्छ।

आरक्षण :- सिमान्तकृत समुदायका मानिसलाई निश्चित प्रतिशत सिट छुट्याएर नीतिगत व्यवस्था र नियमसंगत तवरबाट नियुक्ति, निर्वाचन वा प्रतिस्पर्धा गराएर समावेशीकरण गर्ने सिद्धान्त।

कोटा :- उपेक्षित समुदायबाट कम्तिमा यति प्रतिशत मानिस छनोट गरिने छ भनी तोकिने प्रणाली।

विशेषाधिकार सहितको आरक्षण :- सदियौं देखि राज्य र समाजबाट बहिस्कृत हुदै आएका र राज्य संयन्त्रमा कम प्रतिनिधित्व भएका समुदायलाई बढी आरक्षण प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित नीति। राज्यले गरेका विभेदको क्षतिपूर्तिलाई समेत ख्याल गरी जनसंख्याको प्रतिशतभन्दा  बढी प्रतिशत आरक्षण छुट्याउनुपर्ने मान्यता।

समानुपातिक समावेशी :- राज्यका हरेक संयन्त्र खासगरी जनसंख्याको अनुपातमा बराबर सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त।

हाम्रो देशमा गरिएको समावेशीकरणको अवस्था जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो हुन नसकेको कारण समावेशीको पनि सर्बाधिक उपयुक्त विधि छनौट राज्यले नगर्नु हो। राज्यले कानून नै बनाएर सबैभन्दा बढी दमन, शोषण, उत्पिडन र अपमान गरेको स्पष्ट छ। शासकीय व्यवस्थाले सरकारी रूपमै कानून बनाएर बि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनको आधारमा विभेद गरेको छर्लङ्ग छ। त्यसको प्रभाव वर्तमानमा पनि यति  विधि छ कि समाजमा व्याप्त विभेद सरकारी निकाय सम्म पनि देखिन्छ। कारण घर परिवार र समाजमा विभेद गर्दै आएकाहरू नै सरकारी निकायमा पदासिन छन्। उनीहरू कार्यस्थलमा पनि चाहेर वा नचाहेर वा दवावमा परेर विभेद गरिरहेकै हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा विशेषाधिकार सहितको आरक्षण सबभन्दा उपयुक्त प्रणाली हो।

विशेषाधिकार सहितको आरक्षणका लागि बहस शुरू भैसकेपछि यो प्रणाली लागू हुनुपर्ने नै छ। आरक्षणका विरूद्ध तर्कको कारखाना चलाउन चहानेहरू अझ बढी सशक्त हुनेछन्।