कृषी बधुवा मजदुहरुको संयुक्त रणनीति निर्माण गर्न कार्यशाला गोष्ठी

समताखबर
  २१ चैत्र २०७८, सोमबार १७:५४

बर्दिया : कृषी बधुवा मजदुहरुको साझा आन्दोलनको थालनी गर्न आजदेखी बर्दियाको ठाकुरद्धार स्थित जंगल सेन्ट्रल प्लाजामा कार्यशाला गोष्ठी शुरु भएको छ । चार दिनसम्म संचालन हुने गोष्ठीले संयुक्त रणनीति निर्माण गर्ने छ । बधुवा मजदुरहरुका जनसंगठनहरुका अगुवा र साँझेदार संस्थाका गरि ४४ जना सहभागी छन् ।

नेपाली समाजमा बर्षौदेखि दाशप्रथाको रुपमा रहेको कृषी बधुवा मजदुरहरुः हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा कमैया संगठनहरुको परिचालन मार्फत प्रमाणमा आधारित नीतिगत वकालत र साझा आन्दोलनका लागि गोष्ठी आयोजना गरिएको आयोजक संस्थाले जानकारी दिएको छ ।

संयुक्त रणनीतिले कृषी बधुवा मजदुरहरुका संगठनलाई एकिकृत रुपमा परिचालन गर्न मदत पुग्ने राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डलले बताए । 

तीन तहको निर्वाचन मार्फत मुलुक संबिधान कार्यान्वयन प्रकृयामा अघी बढीरहेको बेला अझैसम्म पनि देशका २५ जिल्लामा कृषी बधुवा मजदुरहरुका सवालहरु ज्यूका त्यू रहेका छन् ।

कार्यशालामा हरवाचरवा, मुक्त हलिया र कमैयाहरुका राष्ट्रिय सञ्जालहरुको यात्रा बिश्लेषण भई उक्त सञ्जालहरुको साझा र फरक मुद्धाहरुको पहिचान गरि मुद्धा तथा सवालमा आधारित रणनीतिक कार्यक्रम र क्रियाकलाप निर्धारण मार्फत संयुक्त रणनीति निर्माण गरिने राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष राजुराम भुलले बताए ।

मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले देशभरी रहेका कृषी बधुवा मजदुरहरुको समग्र मुक्ति र पुर्नस्थापनाको सवाललाई तार्किक निष्कर्षमा पुरयाउनका लागि एकिकृत आन्दोलनको खाँचो रहेको बताए ।

उनले भने,आन्दोलनका लागि सवालमा आधारित सामाजिक आन्दोलनसंग सहकार्य गर्दै सरोकारवालाहरुको ऐक्यबद्धता मार्फत कृषी बधुवा मजदुरहरुको मुद्धा राजनीतिक दलहरुको साझा ऐजण्डा बन्नुपर्ने बताए । 

द फ्रिडम फण्डको सहयोगमा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र मुक्त कमैया समाजको आयोजना र पर्पल फाउण्डेसनको सहजीकरणमा कार्यशाला आयोजना गरिएको द फ्रिडम फण्डका परामर्शदाता बालाराम भट्टराईले जानकारी दिए । कार्यशालाको सहजीकरण पर्पल फाउण्डेसनका नीलम शर्मा, दीपक बस्याल र मोहनसिं सुनारले गर्नुहुनेछ ।

कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङ्गमा रहेका ३२ हजार भन्दा बढी कमैयाहरु र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका ३ जिल्ला गरि १२ जिल्लामा रहेको १९ हजार ५९ हलियाहरुलाई नेपाल सरकारले मुक्तीको घोषणा गरेता पनि हालसम्म पनि न्यायिक पुर्नस्थापना कार्य सम्पन्न भएको छैन भने मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरुमा रहेका ९७ हजार भन्दा बढी हरवाचरवाहरुको हालसम्म मुक्तिको घोषणा नभएकोले संयुक्त रणनीति निर्माण आवश्यक रहेको पर्पल फाउण्डेसनका अध्यक्ष निलम शर्माले औल्याए । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *