कृषी बधुवा मजदुरका समस्या समाधान गर्न जनवकालत अभियान शुरु

समताखबर
  १२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार १८:५४

काठमाण्डौं : गणतन्त्र नेपालमा अझै पनि देशका २५ जिल्लामा दाशप्रथाको अवशेषको रुपमा रहेको कृषी बधुवा मजदुर प्रणाली अन्तरगत हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा कमैयाहरुको समस्या सामाधान गर्न काठमाडौंमा नीतिगत जनवकालत अभियान शुरु भएको छ ।

अभियान अन्तरगत आज (विहिबार) नेपाल सरकार भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयद्धारा गठित मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिती अध्ययन समिति, हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा कमैया संगठनका अगुवा र कृषी बधुवा मजदुरको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था र बिकास साँझेदारहरुका बीचमा एक उच्च स्तरको समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ ।

सो बैठकमा मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिती अध्ययन समितिका संयोजक तथा नागरिक समाजका अगुवा श्याम श्रेष्ठले प्रतिबेदनका सिफारिश कार्यान्वयनका लागि अधिकारवालाका जनसंगठनहरुले नेपाल सरकारलाई ब्यापक रुपले जनदबाव श्रृजना गर्नुपर्ने औल्याए । साथै उहाँले अध्ययन समितिको सारांश प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्दै सिफारिश गरिएका सवालहरु कार्यान्वयन गराउनका लागि आफुहरु पनि चुप लागेर नबस्नेमा जोड दिए । 

अध्ययन समितिका बरिष्ठ सदस्य एवं कृषी बधुवा मजदुर आन्दोलनका अगुवा गणेश बिश्वकर्माले हाम्रो आन्दोलनको मुल लक्ष्य नै अध्ययन समितिको प्रतिबेदन भएकोले यसमा स्थानिय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई अपनत्व ग्रहण गराउनतिर हामी सबै अग्रसर भएर लाग्नुपर्ने बताए । प्रतिबेदन सिफारिश कार्यान्वयन गराउन नीति निर्माणकर्ता, राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु, सम्बन्धित मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावमा पानुपर्ने भएकोले यसका लागि एकिकृत आन्दोलनको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।

संबिधानसभाका सदस्य एवं हलिया आन्दोलनका अगुवा तथा अध्ययन समितिका सदस्य हरी श्रीपाईलीले अध्ययन समितिको प्रतिवेदनबारे प्रदेश तथा संघीय स्तरका सम्बन्धित मन्त्रालयका बिचमा ब्यापक छलफल चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै उहाँले संघीय सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९/0८० को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा, मुक्त हलिया र कमैयाहरुको सवालहरु सम्बोधन भईसकेको परिपेक्षमा बजेट मार्फत उक्त सवालहरु सम्बोधन गराउन अध्ययन समितको प्रतिबेदनका सिफारिशहरु नेपाल सरकारले कोशेढुंगाका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताए ।

अभियान अन्तरगत बिहिबारै अध्ययन समितिको प्रतिबेदन सिफारिशहरुलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्याकंन समितिका सभापती माननीय निरा जैरुलाई ध्यानार्कषण पत्र बुझाईएको छ ।

ध्यानार्कषण पत्र बुझ्दै सभापती जैरुले मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको सवालहरु संबेदनशिल भएकोले समितिको प्रतिबेदनका सिफारिशहरुलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि तत्कालै सम्बन्धित मन्त्रालयमा परिपत्र जारी गर्दै यसबारे आफुले प्रतिनिधीसभाको बैठकमा जोडदार रुपले कुरा उठाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।

बाध्यकारी श्रम उन्मुलन पैरवी समुहको संयोजनमा संचालन गरिएको जनवकालत अभियानमा राष्ट्रिय  मुक्त हलिया समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनार, पुर्व अध्यक्ष राजुराम भुल, राष्ट्रिय  हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डल, महासचिव लागिन्द्र सदा, मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपती चौधरी, कोषाध्यक्ष हरीकृष्ण चौधरी, राष्ट्रिय  दलित नेटवर्कका हुकुम बहादुर सार्की, द फ्रिडम फण्डका जियाम श्रेष्ठ, बाध्यकारी श्रम उन्मुलन पैरवी समुहका बालाराम भट्टराई, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका राम बहादुर चर्मकार, एक्सन एड नेपालका सुजात श्रमानेरा, दलित मुक्ती अभियानका भीम कैनी, फेल्म नेपालका रुजुला शर्मा, मानव अधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान (काहुराष्ट्र) का सरला मर्हजन, स्वतन्त्रता अभियान नेपालका प्रतिक्षा केसीको सहभागिता रहेको छ ।

अभियान अन्तरगत मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाहरुमा मुक्त हुन बाँकी हरवाचरवाको नाममा रहेको अनुचित क्रण खारेजी सहित मुक्तिको घोषणा गरि मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको  बजेट सहितको एकिकृत पुर्नस्थापनाको घोषणा गर्न अर्थ मन्त्रालय, भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, बहुदलिय राजनितिक संसदीय मञ्च र ट्रेड युनियनसंग ब्यापक रुपमा छलफल गरिने राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *