हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गर्न अभियानकर्मीको माग

समताखबर
  १३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार १९:३६

काठमाडौं : दाश प्रथाको अवशेषको रुपमा रहेको कृषी बधुवा मजदुर प्रणाली अन्तरगत नेपाल सरकारले तत्कालै हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा गरि उनीहरुको सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा अभियानकर्मीहरुले जोड दिएका छन ।

नेपाल सरकारले २०५७ मा कमैया, २०६५ मा हलिया र २०७० मा कमलरी मुक्तिको घोषणा गरिसकेको भएता पनि हरवाचरवाहरु अझै पनि मुक्त नभएकाले उनीहरुले स्वतन्त्र रुपले मर्यादित जीवन निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यद्यपी नेपालको संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हक अन्तरगत उपधारा (३) मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाईने छैन भने धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितहरुलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।

यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरुमा मुक्त हुन बाँकी हरवाचरवाको नाममा रहेको अनुचित क्रण खारेजी सहित मुक्तिको घोषणा गरि मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको बजेट सहितको एकिकृत पुनस्र्थापना घोषणा गर्न माग गर्दै कृषी बधुवा मजदुरहरुः हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा कमैयाका संगठनहरु लगायत अधिकारकर्मीहरु र बिकास साँझेदारका प्रतिनिधीहरुले आज भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई भेटेर छलफल गरेका छन् ।

सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयद्धारा गठित मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिती अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ का सिफारिशहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकार भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय संबेदनशिल रहेको औल्याउनु भयो । साथै उहाँले मन्त्रालयले हरवाचरवाका सवालहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकोले काम कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिईसकेको र यसका लागि आफु प्रतिबद्ध भएर लागि रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिन् ।

अध्ययन समितिका बरिष्ठ सदस्य एवं कृषी बधुवा मजदुर आन्दोलनका अग्रज गणेश बिश्वकर्माले हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा बिना नेपाल सरकारले जतीसुकै राम्रा निती तथा कार्यक्रमहरु ल्याएता पनि त्यसको कार्यान्वयनमा हरवाचरवाले अपनत्व बोध गर्न नसक्ने कुरा जिकीर गर्नुभयो । साथै उहाँले नेपाल सरकारद्धारा गठित मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिती अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ को पहिलो सिफारिश नै हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा भएकोले त्यसलाई सरकारल गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने कुरामा जोड दिए । 

संबिधानसभाका सदस्य एवं हलिया आन्दोलनका अगुवा तथा अध्ययन समितिका सदस्य हरी श्रीपाईलीले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा नै आन्दोलनको माग भएकोले त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गरे । साथै उहाँले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको एकिकृत पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक बजेट सहितको कार्यक्रमको ब्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । 

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डलले नेपाल सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा नगरन्जेलसम्म जस्तासुकै निति तथा कार्यक्रम र बजेटको ब्यवस्था भएपनि त्यसलाई स्विकार गर्न नसकिने बरु नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरुलाई बहिष्कार गर्न आफुहरु तयार रहेको कुरा बताए । साथै उहाँले मुक्तिको घोषणा नै आफनो पहिलो माग भएकोले समयमै सरकारले सवाल सम्बोधन नगरे स्थानिय स्तरदेखि काठमाण्डौसम्म आन्दोलनको आधीबेरी श्रृजना हुने बताए ।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *