समताखबर
  ५ श्रावण २०७९, बिहीबार १६:१४

धनगढी : सरकारले गत साउन २ गते हरुवाचरुवा मुक्तिको घोषणा गरेकोमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क स्वागत गरेको छ । नेटवर्कले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै हरुवाचरुवा मुक्त घोषणा गरेकामा धन्यवाद र पुनःस्थापनाको कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

नेटवर्कले हरुवाचरुवाको मुक्तिका लागि पुनःस्थापनाको बजेटसहितको कार्ययोजना निर्माण गर्न सरकारसमक्ष माग अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले घोषणा गरेका ४ बुँदे संकल्प प्रस्तावका रुपमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गर्न र मुक्त घोषित मुक्त हरुवाचरुवाको सम्पुर्ण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न समेत विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

नेपालमा दास प्रथाको रुपमा विद्यमान रहेको एक मात्र हरवाचरवा प्रथाको २०७९ श्रावण २ गतेका दिन एक भव्य समारोहका बीच सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुक्तिको घोषणा गरेका थिए । कमैया मुक्तिको २२ औं मुक्ति दिवसको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा विशेष सन्देश मार्फत हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो ।  ‘मुक्त कमैया कम्लहरी मुक्त हलिया, हरवाचरवा सम्वन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गत बैशाख ९ गते आफ्नो अध्यययन प्रतिवेदनको सिफारिसलाई समुचित ठह¥याउँदै भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्री शसि श्रेष्ठको पहलमा विद्यमान कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ अनुसार सोमबार हरवाचरवाको मुक्ति र ऋण र कागजात खारेजी सम्वन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले  घोषणा गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश बि.के.द्धारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ यो एउटा ऐतिहासिक महत्वको घोषणा हो । पुर्नस्थापनाको एकीकृत प्याकेजसहित हरवाचरवाको मुक्ति र पुर्नस्थापनाको कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिएमा मात्र यो एउटा त्यस्तो ऐतिहासिक पाइला हुनेछ जसले नेपालमा सम्पूर्ण रुपमा सामन्ती भूदास प्रथा वा बँधुवा श्रमको पुरापुर उन्मुलन सम्भव बनाउने छ ।

सर्वप्रथम नेपाल सरकारको यस ऐतिहासिक घोषणाको हाम्रो संगठन राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं । यस ऐतिहासिक घोषणाका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकारका भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तीमा नेपाल सरकारले गरेको मुक्ति घोषणाको उच्च प्रशंसा गर्दै ऐतिहासिक घोषणाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, सम्बन्धित निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई सहयोग गर्न आव्हानसहित घोषणा कार्यान्वयनका लागि ६ बुदे माग पनि गरिएको छ ।

मागहरु :

१. सर्वप्रथम हरवाचरवा मुक्तिको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालयको अगुवाईमा विस्तारित कार्ययोजना निर्माण गरी मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरियोस । साथै पुर्नस्थापनाको बजेट सहितको कार्ययोजना निर्माण गरियोस ।

२. हरवाचरवा मुक्तिको घोषणालाई व्यवहारमा लागू गर्न तत्काल केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तरमा अधिकार सम्पन्न संरचना निर्माण गरियोस ।

३. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट घोषणा गरिएको ४ बुंदे घोषणा संकल्प प्रस्तावका रुपमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गरियोस ।

४. तत्काल प्रदेश सरकार तथा स्थानीयतहसंगको सहयोग, सहकार्य तथा समन्वयमा तथ्याँक संकलन गरी उनीहरूलाई परिचयपत्र प्रदान गरियोस ।

५. अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवा सम्वन्धमा विस्तृत कार्ययोजना र नीति बनाएर, साथसाथै, यी सबैलाई मन्त्रीपरिषद्ले पािरत गरेर, त्यसलाई लागू गर्ने कानुन अनुसारका प्रभावकारी