राष्ट्रिय हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चद्धारा मुक्ति घोषणाको स्वागत

समताखबर
  ४ श्रावण २०७९, बुधबार १०:५५

काठमाडौं : सरकारले गत साउन २ गते हरुवाचरुवा मुक्तिको घोषणा गरेकोमा राष्ट्रिय हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चले स्वागत गरेको छ । मञ्चले मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हरुवाचरुवा मुक्त घोषणा गरेकामा धन्यवाद र पुनःस्थापनाको कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकारसमक्ष माग गरेको हो ।

मञ्चले हरुवा चरुवाको मुक्तिका लागि पुनःस्थापनाको बजेटसहितको कार्ययोजना निर्माण गर्न सरकारसमक्ष माग अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले घोषणा गरेका ४ बुँदे संकल्प प्रस्तावका रुपमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गर्न समेत मञ्चले प्रस्ताव गरेको छ ।

मुक्त घोषित मुक्त हरुवाचरुवाको सम्पुर्ण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न समेत मञ्चले आग्रह गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले सरकारले कृषि योग्य जमिन, हरुवाचरुवाहरुलाई राहत नदिएसम्म आफुहरु चुप लागेर नबस्ने बताए । सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो पुनःस्थापना गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने,‘सरकारले गर्छु भनेको छ र हामीलाई विश्वास लागेको छ । हामी चाडै मुक्त हुन चाहान्छौ ।

यसैगरी, मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले आफुहरुको माग सरकारले कार्यान्वयन नगरे काठमाडौं घेराउ गर्ने चेतावनी दिए । उनले आफ्नो पुस्तौ–पुस्ता परिवार मालिकको घरको काम गर्न बाध्य भएको सुनाए । प्रत्येक हरुवा चरुवा, कमैया, कमलरीलगायतको सबै मिलेर संगठन बनाएर सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आइरहेको उनले बताए । उनले हरुवाचरुवाको जबसम्म पुनःस्थापना हुँदैन तबसम्म आफुहरु निरन्तर लडी रहने बताए ।

फ्रिडम फण्डका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले हरुवाचरुवालाई मुक्ति भएको अनुभुति हुने गरी पुनःस्थापनाका कार्यक्रम तत्काल ल्याए मात्रै सफलता मिल्ने बताए । कमैया भन्नाले हरुवा चरुवा, कमैया, कमलरी सबैलाई जनाउने भन्दै उनले २१ वर्षपछि सरकारले मुक्ति घोषणा गरेकोमा धन्यवाद दिए । अब पनि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिन नसके कमैया, हलिया, कमलरीको जस्तै मुक्ति घोषणा गरे जस्तै कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनले बताए ।

फ्रिडम फण्डका कार्यक्रम सल्लाहकार जिएम श्रेष्ठले सरकारले हरुवाचरुवा मुक्ति घोषणा गरेकोमा आफु निकै खुशी भएको बताए । उनले हरुवाचरुवा मुक्ति आन्दोलनमा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिए । नेपालमा दासप्रथा उन्मुलन भएको पहिल्यै दाबी गरिए पनि कार्यान्वयन नभएको उनले टिप्पणी गरे । अहिले बल्ल सरकारले हरुवाचरुवा मुक्तिको लागि एक पाइला मात्र अघि सारेको उनको भनाई थियो ।

उनले कमैया मुक्तिको घोषणा २०५७ सालमा भएपनि कमैयाहरुको अहिलेसम्म पुनःस्थापना हुन नसकेको बताए । उनले भने,‘कमैया बालबालिकाहरु अझै पढ्न गएका छैनन्, धेरै समस्या सुल्झिएका छैनन् । विना ज्याला मजदुर भएर मालिकको घरमा काम गर्ने अवस्था छ ।’ उनले सरकारले हरुवाचरुवा मुक्तको हिजो (सोमबार) घोषणा भएको भन्दै अब चाडै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे । कार्यान्वयनको लागि राज्यले बिस्तृत योजना बनाएर काम अघि बढाएमा मात्र घोषणाको अर्थ रहने उनको भनाई छ । हरुवाचरुवाहरु मुक्ति भइयो भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेमा कमैयाको जस्तै अवस्था रहने र कार्यान्वयन नहुने उनले टिप्पणी गरे । राज्यले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार योजना बनाउनु पर्ने र त्यसलाई मञ्चले घचघचाईरहनु बताए ।

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका पुर्व अध्यक्ष गजाधर सुनारले ढिलै भएपनि हरुवाचरुवा मुक्ति अभियानले सफलता पाएको बताए । उनले भने,‘यो घोषणाले मात्रै पुग्दैन र उहाँहरुको अधिकारका कुरा, पुनस्थापना, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारीबारे रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’ उनले हरुवाचरुवा मुक्त घोषणा गरेकोमा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पनि धन्यवाद दिए ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश वि.क.ले कमैयाको मुक्ति घोषणा गरेको धेरै वर्ष बिति सक्दा पनि उनीहरुको समस्या अझै नसुल्झिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । विगतको अनुभवको आधारमा सरकारले एउटा योजना बनाए यो विषयलाई महत्वपुर्ण प्रस्ताव बनाएर संसदबाट पास गर्नूपर्ने आफुहरुको माग भएको बताए । उनले चुनाव अघि नै हरुवाचरुवाको तथ्यांक तयार पारेर, कार्ययोजना बनाएर २ वर्षभित्र सबै समस्या हल गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिए । उनले दासप्रथाको नेपालमा अन्त्य भएको घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

राष्ट्रिय हरुवाचरुवा अधिकार मञ्च केन्द्रीय कार्यालय सिराहा लाहानले मंगलबारै प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरेको छ । नेपालमा दास प्रथाको रुपमा विद्यमान रहेको एक मात्र हरवाचरवा प्रथाको २०७९ श्रावण २ गतेका दिन एक भव्य समारोहका बीच सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुक्तिको घोषणा गरेका थिए । कमैया मुक्तिको २२ औं मुक्ति दिवसको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा विशेष सन्देश मार्फत हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो ।  ‘मुक्त कमैया कम्लहरी मुक्त हलिया, हरवाचरवा सम्वन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गत बैशाख ९ गते आफ्नो अध्यययन प्रतिवेदनको सिफारिसलाई समुचित ठह¥याउँदै भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्री शसि श्रेष्ठको पहलमा विद्यमान कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ अनुसार सोमबार हरवाचरवाको मुक्ति र ऋण र कागजात खारेजी सम्वन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले  घोषणा गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डल हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ यो एउटा ऐतिहासिक महत्वको घोषणा हो । पुर्नस्थापनाको एकीकृत प्याकेजसहित हरवाचरवाको मुक्ति र पुर्नस्थापनाको कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिएमा मात्र यो एउटा त्यस्तो ऐतिहासिक पाइला हुनेछ जसले नेपालमा सम्पूर्ण रुपमा सामन्ती दास प्रथा वा बँधुवा श्रमको पुरापुर उन्मुलन सम्भव बनाउने छ ।

सर्वप्रथम नेपाल सरकारको यस ऐतिहासिक घोषणाको हाम्रो संगठन राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मंच केन्द्रीय समितिका तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं । यस ऐतिहासिक घोषणाका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकारका भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तीमा नेपाल सरकारले गरेको मुक्ति घोषणाको उच्च प्रशंसा गर्दै ऐतिहासिक घोषणाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, सम्बन्धित निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई सहयोग गर्न आव्हानसहित घोषणा कार्यान्वयनका लागि ६ बुदे माग पनि गरिएको छ ।

मागहरु :

१. सर्वप्रथम हरवाचरवा मुक्तिको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालयको अगुवाईमा विस्तारित कार्ययोजना निर्माण गरी मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरियोस । साथै पुर्नस्थापनाको बजेट सहितको कार्ययोजना निर्माण गरियोस ।
२. हरवाचरवा मुक्तिको घोषणालाई व्यवहारमा लागू गर्न तत्काल केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तरमा अधिकार सम्पन्न संरचना निर्माण गरियोस ।
३. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट घोषणा गरिएको ४ बुंदे घोषणा संकल्प प्रस्तावका रुपमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गरियोस ।
४. तत्काल प्रदेश सरकार तथा स्थानीयतहसंगको सहयोग, सहकार्य तथा समन्वयमा तथ्याँक संकलन गरी उनीहरूलाई परिचयपत्र प्रदान गरियोस ।
५. अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवा सम्वन्धमा विस्तृत कार्ययोजना र नीति बनाएर, साथसाथै, यी सबैलाई मन्त्रीपरिषद्ले पािरत गरेर, त्यसलाई लागू गर्ने कानुन अनुसारका प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरियोस ।
६. मुक्त घाषित मुक्त हरवाचरवाको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरियोस ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *