समताखबर
  ५ भाद्र २०७९, आईतवार ०८:४०

धनगढी : राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) ले २२ औं स्थापना दिवशको अबसरमा दलित अधिकार सप्ताह शुरु गरेको छ । दलित अधिकार, भूमि अधिकार र मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल आरडिएनले साउन ३१ गतेदेखी दलित अधिकार सप्ताह शुरु गरेको हो । सप्ताह भदौ ६ गतेसम्म चल्नेछ । 

सप्ताह अन्तरगत भदौ १ गते हयाविट्याट फर हुमनिटी नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक एलिजा स्थापीतको सहभागितामा बेदकोट नगरपालिका-५ धरमपुरमा निर्माणाधिन सुरक्षित आवाशको अनुगमन,कैलारी गाऊँपालिका-८ बिपतपुरमा स्थानिय सरकार, सरोकारवाला र मुक्त कमैयाबिच सुरक्षित आवास सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

त्यसैगरी भदौ २ गते कैलाली जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख खडक रावतसंग सुरक्षित आवाश सम्बन्धी छलफल,भदौ ३ गते शुक्लाफाँटा नगरपालिका-८ फुलेलीमा हलिया अधिकार मंचका अध्यक्ष धन बहादुर लुहारको उपस्थितीमा सुरक्षित आवाश सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो भने भदौ ४ गते आरडिएनमा कार्यरत कर्मचारी र अभियान्ताहरुबीच समन्वय सहकार्य गरिएको बताइएको छ ।

भदौ ५ गते आज आसन्न निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित सम्बन्धमा राजनीतिक दलका दलित भातृ  संगठन, सम्भावित उम्मेदवार र दलित एक्टिभीष्टसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।

धनगढीस्थित होटल पुष्पाञ्जलीमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको आरडिएनका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीले जानकारी दिए । निर्देशक सार्कीका अनुसार भदौं ६ गते नेटवर्कको सहयोग, दलित बिकास मंच सिराहासंगको सहकार्य र जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मंच सिराहाको आयोजनामा सिराहाको गोलबजारमा हरवाचरवा मुक्ति घोषणाको सन्दर्भ र पुर्नस्थापनाको सवाल बिषयक १ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिने भएको छ । सोही दिन आरडिएनका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश बिश्वकर्माद्धारा बिशेष प्रेश बिज्ञप्ती जारी गरिने समेत आरडिएनका कार्यकारी निर्देशक सार्कीले बताए ।

आरडिएन मुलुकमा दलित अधिकारका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरुको एकीकृत आन्दोलन, धेरै लक्ष्यहरुको एउटै लक्ष्य, धेरै योजनाहरुको एउटै योजना, धेरै नीति तथा कार्यक्रमहरुको एउटै नीति तथा कार्यक्रम, धेरै संगठनात्मक स्वरुपहरुको एउटै संगठन, धेरै अवधारणाहरुको साझा अवधारणा र साझा भावनाका साथ एकीकृत आन्दोलनका रुपमा स्थापीत मानवअधिकारमुखी पद्धतिमा विश्वास राख्ने दलित एक्टिीभिष्टमा आधारित राष्ट्रियस्तरको नागरिक जनसंगठन हो ।

नेपाली दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक,सांस्कृतिक समस्याहरुको एकीकृत रुपमा समाधान गर्न सृजनात्मक दवाव दिने उद्देश्यले २०५७ भदौ ६ गतेका दिन यसको स्थापना भएको थियो । स्थापनाका २२ वर्ष अर्थात आजको दिनसम्म आइपुग्दा यो संगठन देशका ७७ वटै जिल्लाहरु, ७ वटै प्रदेश र केन्द्रीयस्तरमा तथा एशियाली दलित अधिकार मन्च लगायतका एलाइन्स तथा संगठनहरुसंग आवद्धता हासिल गर्न सफल भएको बताइएको छ । 

आरडिएनले दलित एक्टीभिष्टमा आधारित जनसंगठनको हैसियतमा स्थापनाको पहिलो चरणमा सुदूर तथा मध्यपश्चिमको जर्जर जातीय छुवाछूत र विभेदका विरुद्ध मानवअधिकारमुखी अभियान संचालन गर्दै त्यस क्षेत्रका मुद्दाहरुको राष्ट्रियकरण गर्ने साहसिक काम गर्यो । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाको अभियान आरडिएन नेपालको स्थापनाको नारा थियो । जातीय छुवाछूत र भेदभाव विनाको नयाँ नेपाल संभव छ, आउनुहोस निर्माण गरौं भन्ने मूल नाराका साथ बैकल्पिक गाउँ परिषद, नगरपरिषद, जिल्ला परिषद हुदै राष्ट्रिय स्तरमा दलित संसदको आयोजना गर्दै आएको आरडिएनले जनाएको छ ।

दोस्रो चरणमा आरडिएन नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरुसँग आबद्ध भई दलितअधिकार आन्दोलन, मानवअधिकार आन्दोलन, भूमिअधिकार आन्दोलन, प्राकृतिक स्रोतको आन्दोलन लगायतका मूलप्रवाहका आन्दोलनहरुमा एकाकार भई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सफल भयो ।

यस चरणमा वैज्ञानिक आरक्षण सम्बन्धी बैकल्पिक प्रतिवेदन, मेची महाकाली दलित अधिकार यात्रा, बैकल्पिक संविधान निर्माण, हलिया मुद्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी मुक्तिको अवस्थासम्म पुग्नु, वादी मुद्दाको राष्ट्रियकरण गर्नु, नेपाल सरकारद्धारा हलिया मुक्तिको घोषणा भई पुर्नस्थापनाका कार्यक्रम अगाडी बढ्नु, छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका, छुवाछूत अपराध निगरानी केन्द्रको अवधारणालाई सरकारका तर्फबाट घोषणाको तहमा पुगाउनु, दलित अधिकार दिवसको घोषणा गराउने भूमिका, गैरभौगोलिक संघीय परिषदको अवधारणालाई राष्ट्रिय मुद्दा स्थापित गराउनु, दलित अधिकार दशकको राष्ट्रियकरण लगायतका मुद्दामा सहजकर्ताको भूमिका खेलेको हो । 

तेस्रो चरणमा आरडिएनले मुलतः संविधान निर्माणमा सम्पूर्ण शक्तिका साथ सहभागी हुनु, राज्यपुनःसंरचनाको वहसमा आज प्रयन्त क्रियाशील रहनु, नेपाली समाजमा सामयिक महत्वका दस्तावेजहरुको प्रकाशन लगायतका कामहरु गर्दै देशका ठूलाठूला नागरिक संगठनहरुसंगको सहकार्यमा ऐक्यबद्धता आन्दोलनहरुको सहजकर्ताको रुपमा रहदै देशका ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो र आफ्नो विचारको उपस्थितिकासाथ एक बलियो नागरिक संगठनका रुपमा स्थापित हुनु लगायत ऐतिहासिक रणनीतिका मुद्दाहरु स्थापित गर्न सफल भयो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा आरडिएनको सहजीकरणमा स्थानिय, प्रादेशिक र संघीय स्तरको निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु, संघीय सरकार भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्धारा गठित हरवाचरवा, मुक्त हलिया, कमैया र कमलरीको बस्तुस्थिती अध्ययन समितिमा आरडिएनका केन्द्रीय अध्यक्ष बिश्वकर्माको सहभागीतामा नेपालमा दाश प्रथाको अवशेषका रुपमा रहेको एक मात्र मुक्त हुन बाँकी हरवाचरवाको नेपाल सरकारद्धारा मुक्तिको घोषणा गर्नु र नेपालको संबिधानको धारा ४० को ५ र ६ मा दलितहरुको जमीन र सुरक्षित आवाश सम्बन्धी अधिकार सुनश्चित हुनु ऐतिहाँसिक उपलब्धीका रुपमा लिईएको छ ।