समताखबर
  १६ भाद्र २०७९, बिहीबार ०७:१४

धनगढी : १४ औं मुक्त हलिया दिवशको सन्दर्भमा आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा दलित र मुक्त हलियाहरुको सवाल सम्बोधन गराउनका लागि जागरण अभियान संचालन गर्ने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा बुधबारदेखी दलित तथा मुक्त हलिया,भूमि अधिकार क्याराभान २०७९ शुरु भएको छ । 

सो अभियान अन्तरगत दलित भूमि अधिकार यूनियनको अगुवाईमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका १८ स्थानियतहमा  बिभिन्न मागहरु राखी ज्ञापन पत्र पेश गरिएको छ । उक्त ज्ञापन पत्रमा भूमिहीनहरुलाई राज्यका तर्फबाट बितरण गरिने भूमिका सन्दर्भमा दलित भूमिहीन र कृषि बधुवा मजदुरहरु : मुक्त हलियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिईएको छ ।

त्यसैगरी अहिले पनि कृषिमा संग्लन हुन ईच्छुक दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी र मुक्त हलियाहरुको लागि प्रति घरधुरीहरुको लागि बर्षभरी धान्ने कृषियोग्य जमीन, घर भएका र घर नभएका दुबै भूमिहीन परिवारको लागि जमिनको प्रबन्ध सहित मुक्त हलिया पुनस्थापना भएका बस्तीहरुमा एकिकृत बस्ती बिकास आयोजना सिफारिश गर्न माग गरिएको छ ।

साथै तत्काल प्रदेश सरकारको समन्वयमा छुट मुक्त हलियाहरुको तथ्याँक संकलन गरी उनीहरूलाई बर्गिकृत परिचयपत्र प्रदान गरि पुर्नस्थापनाको कार्यक्रम अगाडी बढाइनुपर्ने, मुक्त हलिया परिवारको लागि छोटो अवधिको अल्पकालीन सीप तालिम प्रदान गरेर बीउपुँजी र औजार प्रदान गरेर तत्काल रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्ने, मुक्त हलियाका सन्तानको लागि १२ कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्दै प्राबिधीक शिक्षामा पहुँच बृद्धी गरिनुपर्ने, हरेक मुक्त हलिया बस्तीमा स्वास्थ्य केन्द्र वा स्वास्थ्य चौकीको र आधारभूत औषधिहरूको बन्दोबस्त गरि मुक्त हलियाका सन्तानका लागि सबै खाले खोपको प्रबन्ध गर्नुपर्ने मागहरु रहेका छन् ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारको बजेट बिनियोजनमा आफ्नो हिस्सा समेत थपी हरेक हलिया बस्तीमा भौतिक पूर्वाधारहरू खानेपानी, बिजुली, सडक, टेलिफोन र इन्टरनेट नेटवक पु¥याईनुपर्ने, स्थानीय तहको सामाजिक तथा राजनीतिक नेतृत्वमा हलियाको पहुँचको लागि स्थानीय तहले कानुन ल्याएर २ प्रतिशत सीट सुनिश्चित गर्नुपर्ने, हरेक पालिका भित्र न्युनतम ज्यालाको प्रावधान कडाइ पूर्वक लागू गर्दै सो नगर्नेलाई कडा दण्ड दिने स्थानीय कानुन ल्याईनुपर्ने र स्थानीय तहमा हरेक वडाबाट अनिवार्य रुपमा छानिने दलित वडा सदस्यमा मुक्त हलिया बस्ती ज्यादा रहेको वडामा त्यस्तो दलित सदस्य अनिवार्य रुपमा हलिया नै हुनुपर्ने कानुन र नियम तर्जुमा गर्न भूमिका खेलिनु पर्ने सवालहरु ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो अधिकार क्याराभान राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल र सम बिकास केन्द्र नेपाल डोटीको संयुक्त आयोजना र राष्ट्रिय कृषि बधुवा मजदुर संघर्ष समितिसंगको सहकार्यमा संचालन भएको हो । कार्यक्रम अन्तरगत यही भदौ १६ गते अभियानको सन्देश सम्प्रेषणका लागि प्रेश बिज्ञप्ती जारी गरिने, १७ गते ९ वटै जिल्लाका सदरमुकामहरुमा कोणसभा आयोजना गरि यात्रीहरुलाई बिदाई गरिने, १८ गते डोटी र डडेल्धुरा जिल्लामा मुक्त हलिया सवालमा छलफल गरि १९ गतेका दिन क्याराभानको समापनका अवसरमा धनगढीको चौराहाबाट पंचेबाजा सहित बिशाल रयाली सहित मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाका सवाल र राज्यको दायित्व  बिषयक सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिने राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहन ओडले बताए ।