समताखबर
१९ भाद्र २०७९, आईतवार १७:१४
धनगढी : नेपाली समाजमा दासप्रथाको अवशेषका रुपमा रहेको हलिया प्रथाको मुक्तिको घोषणा भएको भदौ २१ गते १४ बर्ष पुग्दैछ। ०६० सालमा हलिया मुक्ति समाज गठन गरी सुरु गरिएको हलिया आन्दोलन थप सशक्त हुन थालेपछि ०६४ सालमा राष्ट्रिय हलिया मुक्ति महासंघको स्थापना गरी महासंघकै अगुवाइमा ०६५ असार ५ गतेदेखि ११ बुँदे मागसहित आन्दोलन थालेको हो ।
सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्ला र कर्णालीका तीन जिल्लामा हलिया आन्दोलन चर्किएपछि सरकार र महासंघबीच भदौ २० गते पाँचबुँदे सहमति भयो र, २१ भदौमा सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा ग¥यो । तर, मुक्त घोषणा गरेको यतिका बर्ष वितिसक्दा पनि सहमतिका बुँदा कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको हो । तत्कालिन शान्ति तथा पुःस्थापना मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर र हलिया महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष राजुराम भुलले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
हलिया मुक्तीको घोषणापछि बनेको कार्यदलले १५ दिनभित्र मुक्त हलियाको शान्ति सुरक्षा, तत्कालीन राहतको व्यवस्था, तथ्यांक संकलन, कानूनको निर्माण र आयोगको गठन जस्ता सिफारिश गरेको थियो तर यसलाई सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।
यस्ता थिए सहमतिका पाँच बुँदा
(१) पुस्तौँदेखि हलियाका नाममा रहेको ऋण खारेजसहित हलिया मुक्ति घोषणा गर्ने ।
(२) हलियाका ११ बुँदे मागसम्बन्धमा ठोस कार्य गर्न नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने ।
(३) कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ।
(४) आन्दोलनका क्रममा जातीय छुवाछुत तथा सम्भावित असुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्ने ।
(५) राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजले गर्दै आएको आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने ।
१४ औं मुक्त हलिया दिवसको अवसरमा आज (आइतबार) सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले प्रदेश स्तरीय भूमिहिन दलित र मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको सवाल र राज्यको दायित्व बिषयक बृहत अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लाबाट भदौ १० गतेबाट सुरु गरिएको भूमिहिन दलित तथा मुक्त हलियाका लागि भूमि अधिकार क्याराभान २०७९ को समापन सत्रको अवसरमा आज धनगढीमा बृहत अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरुले नेपाल सरकारले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको न्यायिक पुनःस्थापना नगरे नयाँ चरणको आन्दोलन गर्ने बताएका छन ।
बोल्ने बक्ताहरुले हलिया मुक्ती घोषणाको १४ बर्ष पुगिसक्दा पनि पुःस्थापनामा ध्याना नदिएको भन्दै सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्री दिर्घ सोडारीले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्धघाटन गर्दै मुक्त हलिया र कमैयाको पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालसालै दलित सशक्तिकरण ऐन पारित गरेका छौं, सो ऐन अनुसार मुक्त हलिया आन्दोलनका नेताहरुको परामर्शमा दलित विकास समितिको निर्माण गरी मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको प्याकेज बनाई त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताए ।
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथी एवं उच्च स्तरिय भूमि आयोगका पूर्व सदस्य, नेपाल सरकार भुमिव्यवस्था, सहकारी र गरिवी निवारण मन्त्रालयद्धारा गठित मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवा बस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्य गणेश बिश्वकर्माले नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १२ जिल्लाहरुमा संबेदनशिल ढंगले तथ्याकं संकलन नगरेका कारण हजारौ मुक्त हलियाहरु पहिचान, प्रमाणीकरण र पुनःस्थापनाको प्याकेजबाट बंचित रहेको बताए । यसका लागि संघीय सरकार भूमि ब्यवस्था, सहकारी र गरिवी निबारण मन्त्रालयद्धारा गठित, मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवा बस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिबेदन २०७९ अक्षरसः कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । साथै उहाँले हरवाचरवा, मुक्त हलिया, कमैया कमलरी सम्वन्धी सबै तहको कामको अनुगमन, सहजीकरण, समन्वय र सुनिश्चित कार्यान्वयनको लागि संघ तहमा एउटा अधिकार सम्पन्न आयोग वा संरचना निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष अर्जुन शाहले मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको सवाल र राज्यको दायित्व बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको आदेश, सरकारले विभिन्न समयमा गरेका प्रतिवद्धता तथा घोषणा र निर्णयहरुको अक्षरशः कार्यान्वयन नै विद्यमान मुक्त हलिया समस्याको दिगो समाधानको एक मात्र उपाय भएको कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
कार्यपत्र माथी छलफल गर्दै द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार एवं बाध्यकारी श्रम उन्मुलन पैरवी समुहका सचिवालय सदस्य बालाराम भट्टराईले मुक्त हलियाको सवालमा साझा अभियान थालनी गर्नका लागि मुक्त हलिया जनसंगठन र त्यससंग सरोकार राख्ने निकायहरुले माग र अडानमा स्पष्ट धारणा र दृष्ट्रीकोण राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । साथै उहाँले कृषी बधुवा मजदुरहरुः हरवाचरवा, मुक्त हलिया, कमैया र कमलरीको न्यायिक पुनःस्थापनाका लागि राज्यले आफनो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नै अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।
समता मिडिया सेन्टरका कार्यकारी अध्यक्ष मिलन परियारले हलिया आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै आगामी दिनमा न्यायिक पुनःस्थापनाको आन्दोलन सशक्त बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि दलित नेताहरुको सामूहिक दृष्टिकोण हुनु पर्ने बताए ।
डडेल्धुरा जिल्ला अजैमेरु गाऊँपालिकाका पूर्व उपाध्यक्ष कलावती भाड,द एक्सन एड नेपालका परियोजना संयोजक सुजात श्रमनेरा, नेपाल दलित मुक्ति संगठनका सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव चक्र बि.के. राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका महासचिव मंगल सार्की, राष्ट्रिय कृषि बधुवा मजदुर संघर्ष समितिका सदस्य तुलाराम सार्की, दलित नेता काशी नेपाली लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय दलित भूमि अधिकार यूनियनका संयोजक राजुराम भुलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहन ओडले सहभागीहरुलाई धन्यबाद मन्तब्य ब्यक्त गरे । सम बिकास केन्द्र नेपाल डोटीका कार्यक्रम अधिकृत शंकर बि.क.ले कार्यक्रमको उदेश्य बारे जानकारी गराएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय दलित भूमि अधिकार यूनियनका महासचिव श्याम सुनारले संचालन गरेको कार्यक्रमले ८ बुदे भूमि अधिकार क्याराभान २०७९ धनगढी घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ । बाजागाजा सहिति धनगढीको चौराहाबाट शुरु गरिएको भूमि अधिकार क्याराभान २०७९ को रयाली अन्तरक्रिया कार्यक्रममा परिणत भएर क्याराभानको समापन गरिएको थियो ।
शनिबार डडेल्धुरामा मुक्त हलिया तथा भुमि अधिकार क्याराभान २०७९ भएको थियो ।
दिउसो करिब ३ बजे डडेल्धुराको तुफान डाँडाबाट सुरु भएको र्याली बागबजारस्थित शहिद भिमदत्त पन्त चौकमा कोण सभामा परिणत भएको थियो । कोण सभालाई राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका गणेश बिश्वकर्माले सम्बोधन गरेका थिए ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क र सम विकास केन्द्र नेपालले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेका हुन् । यस्को समन्वय दलित भुमि अधिकार यूनिएनले गरेको हो ।
Leave a Reply