समावेशी कोटामा पहुँचवालाकै वर्चस्व

समताखबर टिप्पणी । नेपालमा समावेशी कोटा प्रणाली लागू भएदेखि नै यसको कार्यान्वयन र लक्षित वर्गमा यसको पहुँचलाई लिएर विभिन्न बहस र समीक्षाहरू हुँदै आएका छन्। “समावेशी कोटामा पहुँचवालाकै वर्चस्व” हुँदै आएपछि आरक्षणको वास्तविक लाभ सीमान्तकृत समुदायका विपन्न र लक्षित व्यक्तिहरूमा पुग्नुको सट्टा पहुँचवाला, सम्भ्रान्त,उधोगी,व्यापारी र सहरिया वर्गले मात्र पटक-पटक फाइदा उठाइरहेको अवस्थालाई नेपाली कांग्रेसको महाधिबेशनले थप प्रमाणित गरिदिएको छ ।

समावेशी कोटा पहुँच र अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन बनाइएको व्यवस्था हो, शक्तिशाली र स्रोतसम्पन्न व्यक्तिका लागि थप अवसर जुटाउने माध्यम होइन। तर नेपाली कांग्रेसको उपसभापतिमा अर्बपति उद्योगपति विनोद चौधरी समावेशी कोटाबाट निर्वाचित भएपछि यही व्यवस्थाको उद्देश्य र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। ऐतिहासिक बहिष्करण अन्त्य गर्ने भनिएको समावेशिताले वास्तविक रूपमा कसलाई अवसर दिइरहेको छ-चौधरीको विजयले यो बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा समावेशी उपसभापति पदमा चौधरीले १ हजार ७४५ मत प्राप्त गरे। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी जीवन परियारले १ हजार ६५८ मत पाए। लामो समयदेखि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय नेताहरूलाई पछि पार्दै चौधरी नेतृत्वको उपल्लो तहमा पुगेका छन्।

फोर्ब्स म्यागेजिनले सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरेको विश्वका अर्बपतिहरूको सूचीअनुसार उनी विश्वका धनाढ्य व्यक्तिमध्ये नेपालका एकमात्रै अर्बपति हुन्। वाइवाई चाउचाउदेखि सीजी हस्पिटालिटीसम्म फैलिएको उनको व्यावसायिक साम्राज्यले उनलाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली बनाएको छ। यही प्रभावका कारण उनी यसअघि दुई पटक सांसद बनी सकेका छन् ।

२०६४ सालमा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सभासद बनेका बिनोद चौधरी २०७४ मा कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए। लगत्तै उनी मधेसी कोटामा समानुपातिक सांसद पनि भए। २०७८ को महाधिवेशनमा थारू क्लस्टरबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी अहिले उपसभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। तुलनात्मक रूपमा छोटो कांग्रेस राजनीतिक यात्रामै उनले नेतृत्वमा छलाङ मारेका छन्। यसले संगठनमा लामो समय योगदान गरेका नेताहरू र नेतृत्वमा पुग्न संघर्षरत समुदायका प्रतिनिधिका लागि अवसरको वितरण कस्तो छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ।

यहाँ प्रश्न विनोद चौधरी योग्य छन् कि छैनन् भन्ने होइन। प्रश्न हो-समावेशी कोटाको आवश्यकता किन परेको थियो र त्यसले कुन असमानता सम्बोधन गर्न खोजेको हो ? जातीय विभेद, सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक अभाव र राजनीतिक पहुँचको कमीले धेरैलाई नेतृत्वमा पुग्नबाट रोकेको छ। यस्तो अवस्थामा स्रोत, सम्पत्ति र पहुँच भएका व्यक्तिले पनि समावेशी कोटाबाट अवसर पाउँदा ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायको नेतृत्व विकासमा यो व्यवस्था कति प्रभावकारी छ भन्ने समीक्षा आवश्यक हुन्छ।

आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्ति कुनै सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधि हुनै सक्दैन भन्ने होइन् तर पहिचानको औपचारिक आधारलाई मात्र पर्याप्त मानेर वर्गीय असमानता र अवसरमा रहेको अन्तरलाई बेवास्ता गरियो भने समावेशिताको उद्देश्य कमजोर हुन सक्छ। एउटै सामाजिक समूहभित्र पनि सम्पत्ति, शिक्षा, राजनीतिक सम्बन्ध र पहुँचका आधारमा ठूलो असमानता हुन्छ।

विनोद चौधरीको विजयले कांग्रेससामु एउटा गम्भिर प्रश्न तेर्स्याएको छ-समावेशी कोटा ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायको नेतृत्व विकास गर्ने माध्यम बनिरहेको छ कि पहुँच भएकाहरूका लागि थप अवसरको ढोका ? 

विनोद चौधरीको विजयले कांग्रेसलाई आफ्नो समावेशी संरचनाको प्रभावकारिता जाँच्ने चुनौती दिएको छ। अवसरबाट वञ्चित पारिएका समुदायले वास्तविक अवसर पाएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले दिनुपर्छ।