दलित ऐन संशोधन गर्ने कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता

सुर्खेत । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाल दलित मोर्चाका केन्द्रीय विदेश विभाग प्रमुख बसन्त कुमार विश्वकर्माको नेतृत्वमा नेपाल दलित मोर्चाले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माननीय मंगल बहादुर शाहीलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै दलित विकास समिति गठनका लागि दलित ऐन संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

आज मंगलबार मुख्यमन्त्री शाहीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नेपाल दलित मोर्चाले कर्णाली प्रदेशमा पनि अन्य प्रदेशको अभ्यासअनुसार दलित विकास समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको हो।

मधेस, बागमती, कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था सहित दलित ऐन निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै मोर्चाले कर्णालीमा पनि सोहीअनुसार दलित ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ।

मोर्चाले कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक विकासका लागि संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको भन्दै दलित विकास समिति गठनलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझिसकेपछि मुख्यमन्त्री मंगल बहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशमा दलित ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सकारात्मक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, कर्णाली प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन र आम सञ्चार ऐनको मोडेलमा दलित ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नेपाल दलित मोर्चाले जनाएको छ।

दलित समुदायको अधिकार, प्रतिनिधित्व र विकासका लागि प्रदेशस्तरमा प्रभावकारी संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।

कर्णालीमा दलित विकास समिति गठनका लागि ऐन संशोधन गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई दलित समुदायका अधिकारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।