नेपालमा आरक्षणको आवश्यकता

दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् नेपालमा समावेशीकरणको आवाज उठ्यो । तत्पश्चात् निजामती सेवालगायत अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा समावेशीकरणको औजारका रूपमा आरक्षणलाई आत्मसात् गरियो । आरक्षणको मुख्य उद्देश्य नै सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समुदायका व्यक्तिलाई राज्यका प्रत्येक तह र तप्कामा सहभागिताको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु हो । यसको प्रयोगद्वारा पिछडिएका र अल्पसंख्यक समुदायको उत्थान गर्न सकिन्छ । आरक्षणको प्रयोगद्वारा राज्यलाई सबै समुदायको साझा फुलबारी बनाई राज्यप्रति सबै नागरिकको अपनत्व सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने र राष्ट्र निर्माण गर्ने एक औजार हो आरक्षण । विविधतायुक्त समाज व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण साधन हो आरक्षण । अहिले नेपालमा आरक्षणको औचित्यबारे चर्चा हुन थालेको छ । केही व्यक्तिको धारणा आरक्षणलाई जरैबाट उखेल्नुपर्छ भन्ने छ भने केहीको धारणा यसमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने छ । कसैको चाहिँ आरक्षणको वर्तमान प्रयोगलाई नै निरन्तरता दिइनुपर्छ भन्ने धारणा छ । सामाजिक सञ्जालमा यसको पक्ष र विपक्षमा दैनिकजसो बहस हुने गरेको छ । आरक्षणका आलोचक यसले गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्ति पाखा लागेको, योग्यता प्रणालीलाई यसले तहसनहस बनाएको र अक्षम र अयोग्य व्यक्तिले अवसर पाएको भनी आरोप लगाउँछन् । यसका पक्षपोषकचाहिँ आरक्षण द्वन्द्व व्यवस्थापनको दिगो उपाय ठान्छन् ।

नेपाल १२५ जातजाति र १२३ भाषाभाषी रहेको मुलुक हो । अर्कोतिर नेपालको करिब ८० प्रतिशत क्षेत्रमा दुर्गम र जटिल भूगोल रहेको छ । नेपालका अधिकांश नागरिक विभिन्न धर्मप्रति आस्थावान् छन् । यसर्थ नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं विविध भौगोलिक विशेषतायुक्त मुलुक हो । निजामतीलगायत अन्य सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न भाषाको ठूलो महत्व रहन्छ । करिब १२३ फरक–फरक मातृभाषा रहेको मुलुकमा दोस्रो भाषाका रूपमा सिकेको नेपाली वा अंग्रेजी भाषाको माध्यमबाट लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गरी उत्तीर्ण हुनु कठिन छ । नेपाली भाषा मातृभाषा हुनेले लोकसेवामा सहजै नाम निकाल्न सक्ने र मातृभाषा भिन्न हुनेलाई लोकसेवामा नाम निकाल्न कठिन हुने भएकाले पनि नेपालमा आरक्षणको आवश्यकता देखिन्छ ।

आरक्षण सुविधा प्राप्त गरिरहेका समुदायभित्र पनि उच्चावस्था र न्यूनावस्थाका समुदाय पहिचान गरी लक्षित वर्गभित्रै कोटा निर्धारण गर्न सकिन्छ

विभिन्न धर्म र संस्कृतिका कारण नेपालमा अझै लैंगिक विभेदको अवस्था काममै छ । धैरै महिला आजको समयमा पनि घरायशी चुलोचौकोमै सीमित देखिन्छन् । बच्चा जन्माउने, हुर्काउने र स्याहारसुसार गर्ने दायित्व महिलाका काँधमा छ । पुरुषको तुलनामा बढी पारिवारिक दायित्व महिलाले नै व्यहोर्नुपर्ने हुँदा खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पुरुषको तुलनामा महिलालाई कठिन हुन जान्छ । तसर्थ, महिलाका लागि पनि अझै आरक्षणको सान्दर्भिकता देखिन्छ । नेपालमा धेरै जातजाति लामो समय विभेद र वञ्चितीकरणको सिकार भए । राज्यको निर्णायक तहमा उनीहरूको कहिल्यै प्रतिनिधित्व भएन । शिक्षा र चेतनामा उनीहरूको अवस्था कमजोर रह्यो । बिस्तारै समय क्रमसँगै उनीहरूमा पनि शिक्षा र चेतनाको विकास हुँदै गरेको भए पनि अझै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको पूर्ण विकास भइनसकेको हुँदा दलित समुदायलाई समेत अझै आरक्षणको आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपाल भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक हो । मुलुकको अधिकांश भूभाग दुर्गम र जटिल रहेको छ । अझै मुलुकको कतिपय दुर्गम हिस्सामा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायत सेवा–सुविधा पुग्न सकेका छैनन् । दुर्गम क्षेत्रमा चेतनाको स्तरसमेत कमजोर देखिन्छ भने गरिबीको दर पनि उच्च छ । त्यस्ता क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुगम क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकको भन्दा निःसन्देह कमजोर हुन्छ । तसर्थ, त्यस्ता पिछडिएका भूगोलमा बसोवास गर्ने नागरिकका लागि पनि आरक्षणको आवश्यकता देखिन्छ नै । यसर्थ नेपालमा रहेको जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय एवं भाषिक विविधताले गर्दा आरक्षण अझै आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

के वर्तमान आरक्षण नीतिमा सुधारको आवश्यकता छ त ? यस विषयमा पनि चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । आरक्षणको उद्देश्य नै गरिबी र वञ्चितीकरणको अवस्थामा रहेका जनसमुदायको उत्थान गरी मुलुकलाई सबै समुदायको साझा फूलबारीका रूपमा परिणत गर्नु हो । आरक्षणको सुविधा कुनै अमुक जातजाति, वर्ग, क्षेत्र र लिंगको प्रभुत्व वर्गले मात्र उपभोग नगरोस् भन्ने अभिप्रायले यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्नु आवश्यक छ । आरक्षण सुविधा लक्षित वर्गको जरैसम्म पुगी यसको ‍औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न तरिकाले वर्तमान आरक्षण नीतिमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान आरक्षण नीतिलाई सुधार गर्दै एकजना व्यक्तिले एकपटक मात्र आरक्षण सुविधाभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिएमा धैरैभन्दा धैरै व्यक्तिलाई आरक्षणको सुविधा दिलाउन सकिन्छ । त्यस्तै एउटा परिवारमा एकजनालाई मात्र आरक्षणको सुविधा दिने हो भने पनि यसको सुविधा हासिल गर्ने परिवार संख्या बृद्धि गर्न सकिन्छ । हाल आरक्षण सुविधा प्राप्त गरिरहेका समुदायभित्र पनि उच्चावस्था र न्यूनावस्था भएका समुदायको पहिचान गरी सोहीबमोजिम लक्षित वर्गभित्रै कोटा निर्धारण गर्न सकिएमा आरक्षण प्रणालीलाई अझ वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ । आरक्षणको सुविधाभोग गर्ने वर्ग, समुदायलाई आवश्यक शिक्षा र चेतना प्रवाह गरी आरक्षणबारे सचेत र जानकार बनाउन सकिएमा आरक्षणको अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । यसर्थ वर्तमान आरक्षण नीतिलाई केही संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्दै यसलाई अझै वस्तुनिष्ठ र उपयोगी बनाउन सकिन्छ ।
(दाहाल नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन्)