आरक्षणका पक्ष विपक्ष

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि निजामती ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ अनुसार निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरियो । आरक्षणको प्रावधान निजामती सेवालगायत सेना, प्रहरी, शिक्षक तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा कुनै न कुनै हिसाबले लागु छ । त्यसै गरी नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि देशमा सङ्घीयता आयो, जस अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू गठन भए । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधनले निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये पैतालिस प्रतिशत पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न छ समूहमा (महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित नौ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका ५ प्रतिशत र पिछिडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत) आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले “विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षण प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९” तयार पारेको थियो । आयोगले आरक्षण लागु भएदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म निजामती र स्वास्थ्य सेवामा आरक्षणको प्रभावबारे अध्ययन गरेको थियो, जस अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म खुलातर्फ २५,०२३ जना र आरक्षणतर्फ १४,९५६ जना गरी जम्मा ३९,९७९ जना न्युक्तिका लागि सिफारिस भए । आरक्षणतर्फ सिफारिसमध्ये महिला ५,१६०, आदिवासी÷जनजाति ४,०५७, मधेशी ३,१९९, दलित १,३०८, अपाङ्गता भएका ६९८ र पिछडिएको क्षेत्र ५३४ जना थिए । आयोगले आफ्नो अध्ययनबाट आरक्षणको सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावको मूल्याङ्कन गरी सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको थियो

समावेशीमा सार्वजनिक सेवाको पदपूर्ति कम्तीमा ४५ प्रतिशत विभिन्न छ समूहबाट होस् भन्ने नै हो । समावेशी आयोगको प्रतिवेदनले अबको २०९३ सालसम्मा ४५ प्रतिशत जनशक्ति आरक्षणबाट पदपूर्ति भएको हुने छ भनी प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसपछि आरक्षण हटाउनु पर्छ भनी सुझाव दिएको छ । आरक्षणको पक्षधरले आरक्षण व्यवस्थाले विगतमा भएको आरक्षित समूहसँगको विभेद बिस्तारै हट्दै गएको र उनीहरूलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सक्षम बनाउन सहयोग गरिरहेकाले हटाउन नहुने भनिरहेका छन् । विपक्षमा हुनेहरूले आरक्षण व्यवस्थाले योग्यता प्रणालीलाई कमजोर बनाएको, आरक्षण समूहमा नपर्नेहरूमा व्यापक असन्तुष्टि पैदा गरेको र भविष्यमा यसले द्वन्द्वको स्थिति पैदा गर्ने भएकाले जतिसक्दो चाँडो हटाउनुपर्ने भनिरहेका छन् ।

यथार्थमा आरक्षण व्यवस्थाले आरक्षित समूहसँग पनि सकारात्मक विभेद गरेको देखिन्छ । जस्तै– एउटा मधेशी आरक्षण समूहमा पर्ने व्यक्तिले मानौँ एक सय सिटको विज्ञापनमा उसले जम्माजम्मी खुलाको ५५ सिट र आरक्षणको ४५ सिटको २२ प्रतिशतले १० सिट गरी जम्मा ६५ सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ । बाँकी ३५ सिटमा त उसले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नै पाउँदैन । यसरी सकारात्मक विभेद त आरक्षित समूहसँग पनि भएको देखिन्छ; खाली उसले ४५ प्रतिशतको आरक्षित प्रतिशत सिटमा अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन ।

खुला र विभिन्न आरक्षित समूहबाट सिफारिस हुनेहरूले लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा प्राप्त गर्ने अङ्कको फरक उल्लेखनीय रहेकाले यसले योग्यता प्रणालीलाई कमजोर बनाएको कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको छ । यसको सामधानका लागि कुनै नतिजामा खुलातर्फ सिफारिस हुनेले प्राप्त गरेको अङ्कलाई विश्लेषण गरी आरक्षित समूहमा सिफारिस हुनलाई कम्तीमा कति अङ्क ल्याउनुपर्ने हो, त्यसको निश्चित आधार तयार गर्दा पनि हुन्छ । लोक सेवाको परीक्षामा पहिलो हुने उम्मेदवार दोस्रो हुने उम्मेदवारभन्दा सबै दृष्टिकोणले योग्य नै हुन्छ भन्ने हुदैन । त्यस कारण, आरक्षित समूहमा सिफारिस हुन कम्तीमा कति अङ्क ल्याउनुपर्ने (जस्तैः खुलामा अन्तिम स्थानमा सिफारिस हुनेभन्दा कम्तीमा ८० प्रतिशत) प्रावधान राखिएमा आरक्षणले योग्यता प्रणालीमा असर पार्दैन ।

प्रतिवेदनमा महिला साथै अन्य समूहका पनि खुलामा सिफारिस भएको विवरण उल्लेख गरेको छ । यसरी आरक्षण र खुला दुवैतर्फ सिफारिस हुँदा खुलामा खास गरी खस÷आर्यको प्रतिस्पर्धाको दायरा खुम्चिँदै गएको देखिन्छ । यसको लागि कि त खुलामा निश्चित प्रतिशत खस÷आर्यका लागि वा उनीहरूलाई पनि आरक्षित समूहमा केही प्रतिशत छुट्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ।

आरक्षण किन चाहियो भन्ने कुरा पनि उठ्ने गरेको छ । आरक्षण व्यवस्था लागु हुनुभन्दा पहिले सार्वजनिक सेवामा आरक्षण समूहमा पर्नेहरूको उपस्थिति एकदमै न्यून थियो । उनीहरूले पढेनन् अथवा योग्यता पुगेन भन्ने कुरा आउन सक्छ तर देशको जनसङ्ख्यामा उल्लेखनीय हिस्सा रहेको समूहबाट सार्वजनिक सेवामा जानै नचाहने अथवा योग्यता पुगेन भन्न कसरी मिल्छ ? उनीहरूसँग विगतमा विभेद भएन भनी कसरी नकार्न सकिन्छ ? फेरि, सार्वजनिक सेवा भनेकै जनताको सेवा गर्ने हो, जहाँ विभिन्न जातजाति, समुदाय र संस्कृति भएकासँग समन्वय गरेर जानु पर्छ । एउटा सरकारी कार्यालय छ, जसले जनजाति समुदाय बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा काम गर्नुछ भने विभिन्न दृष्टिकोणबाट त्यहाँ उल्लेखनीय सङ्ख्यामा जनजाति कर्मचारी भएमा कार्यालयको काम प्रभावकारी हुन सक्छ ।

अहिलेको स्थितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आरक्षित समूहमा पर्ने भए सो समूह खुलाएर सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । उक्त समूहमा पर्ने÷नपर्ने उसको थरबाट प्रायः पहिचान गरिन्छ । थर ढाँटेर, फेरेर र झुक्याएर कतिपयले आरक्षणको फाइदा लिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेष गरी कतिपय महिलाले विवाह अघि र पछिको थर आरक्षणको सुविधा प्राप्त गर्ने किसिमले राख्ने गरेको पाइन्छ । थर ढाँटेको÷छलेको प्रमाणित भएमा निःसर्त सार्वजनिक सेवाबाट बर्खास्त र कानुनी कारबाहीको भागीदार हुने भन्ने स्वःघोषणा गर्न लगाउन उपयुक्त हुन्छ । थर समूहको पहिचान वैज्ञानिक रूपमा गर्नु पर्छ । त्यस्तै अपाङ्गता भएका समूह र पिछडिएको समूहमा नपाउनु पर्नेले सुविधा पाएको तथ्य प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ र सोको सामाधान पनि त्यहाँ दिइएको सुझाव अनुसार नै गर्नु पर्छ ।

विभिन्न छ समूहमा पर्न आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न हुनुपर्ने भन्ने ऐनमा उल्लेख छ तर त्यो विपन्न कसलाई मान्ने भन्ने स्पष्ट छैन । खासमा आरक्षण समुदायका लागि हो । धनी गरिबका लागि होइन । आरक्षित समूहमा सम्भ्रान्त वर्गले मात्र आरक्षणको सुविधा पटक पटक लिइरहेको भनिन्छ । प्रतिवेदनमा मधेशीमा यादव, साह, चौधरी र महतो ५०.६४ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजातिमा चौधरी, श्रेष्ठ र राई ३८.९२ प्रतिशत, दलितमा बिक, नेपाली र विश्वकर्मा ३७.४७ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रमा जोशी, बुढा, शाह, उपाध्याय र थापा २७.३४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । यसले आरक्षणमा केही थरहरूको मात्र वर्चस्व रहेको देखिन्छ । यद्यपि सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्नलाई आरक्षणमा ल्याउँदा योग्यता प्रणालीलाई कमजोर बनाउन चाहिँ मिल्दैन । पहिलो, आर्थिक तथा सामाजिक रूपले विपन्नकोे किटान हुनु पर्छ । दोस्रो, उनीहरूलाई सम्भ्रान्त भनिएका वर्गसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने किसिमका सबलीकरणका कार्यव्रmम ल्याउनु पर्छ । प्रतिवेदनमा सुझाए जस्तै विपन्न वर्ग लक्षित लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन गर्नु पर्छ । सेवा आयोगको दरखास्त दस्तुर निःशुल्क गर्ने, शिक्षामा विशेष व्यवस्था गर्ने र राष्ट्रसेवामा आउन उत्प्रेरित गर्नेलगायतका सबलीकरणका कार्यव्रmम हुन सक्छन् । केही थरहरूको मात्र आरक्षणमा सिफारिस हुने तथ्यलाई विश्लेषण गरी उचित सकारात्मक विभेदको नीति अपनाउनु पर्छ । मधेश प्रदेशले बनाएको निजामती ऐनमा सम्पूर्ण सिटको ४९ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्याइ मधेशी ५४ प्रतिशत, दलित १७ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति छ प्रतिशत, थारू पाँच प्रतिशत र प्रत्येक समूहबाट महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको निजामती ऐनमा ४५ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्याइ महिला ३३ प्रतिशत, दलित १४ प्रतिशत, राना थारू १३ प्रतिशत, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य ११ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति १० प्रतिशत र त्यस्तै र प्रत्येक समूहबाट ५० प्रतिशत महिलालाई आरक्षण दिने व्यवस्था छ । कर्णाली प्रदेशले बनाएको निजामती ऐनमा ४५ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याइ खस आर्य ४५ प्रतिशत, दलित २२ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति १२ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र १२ प्रतिशत र प्रत्येक समूहबाट महिलालाई ३३ प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था छ ।

माथिका तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा प्रदेशहरूले त्यहाँको जनसङ्ख्याको प्रतिशतको आधारमा आरक्षण समूहमा प्रतिशत छुट्याएको देखिन्छ । यसले एउटा प्रदेशको उम्मेदवार अर्को प्रदेशको आरक्षण समूहमा नपर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस कारण सङ्घ र प्रदेशको निजामती सेवामा आरक्षणको प्रावधान एउटै हुनु जरुरी छ । ऐनमा प्रत्येक १० वर्षमा आरक्षणको पुनरवलोकन गर्ने भनिएको छ, जुन हालसम्म भएको छैन, त्यो हुनु पर्छ । अहिलेसम्मको विभिन्न सार्वजनिक सेवामा खुला तथा आरक्षण समूहमा सिफारिस हुनेहरूको तथ्याङ्कलाई विविध पक्षबाट विश्लेषण गरी आरक्षण कति प्रतिशत दिने हो ? कुन कुन समूह समावेश गर्ने हो ? प्रत्येक समूहलाई कति–कति प्रतिशत दिने हो ? निर्धारण गर्नु पर्छ । एक पटक आरक्षण समूहबाट सेवा प्रवेश गरेपछि पटक पटक आरक्षणको सुविधा लिन दिनु न्यायसङ्गत हुँदैन । महिलालाई छुटै आरक्षण समूह नबनाई प्रत्येक समूहबाट ५० प्रतिशत सिट दिने प्रावधान ल्याउनु आवश्यक छ, जसबाट सबै समुदायका महिलाका लागि अवसर बन्छ ।

३० असार २०८१ मा गोरखापत्र अनलाइनमा प्रकाशित सिवेसकुमार सिंहको विचार