रत्न बागचन्दको न्यायालयमा ऐतिहासिक छलाङ

काठमाडौं । १७ बर्ष अघि दलित समुदायबाट पहिलोपटक न्यायाधीश नियुक्त भएर न्यायिक इतिहासमा नाम लेखाएका डा. रत्नबहादुर बागचन्द अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने संघारमा छन्। पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश बागचन्द सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन्। नियुक्ति अनुमोदन भए उनी सर्वोच्च अदालतमा दलित समुदायबाट पहिलो न्यायाधीश बन्नेछन्।

२०२६ भदौ १४ गते कैलालीको धनगढीमा जन्मिएका बागचन्दले २०५० सालमा अधिवक्ताका रूपमा कानुनी पेसा सुरु गरेका थिए। सार्वजनिक सरोकार र मानव अधिकारसम्बन्धी विषयमा १५ वर्षभन्दा बढी वकालत गरेका उनले कानुनी अभ्यासलाई सामाजिक विभेद, अधिकार र न्यायमा पहुँचका प्रश्नसँग जोड्दै लगे।

कानुनी अभ्याससँगै उनले उच्च शिक्षा पनि अघि बढाए। डेनमार्कको कोपेनहेगनमा मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्रको घरेलुकरणसम्बन्धी डिप्लोमा गरेका उनले अमेरिकाको क्लार्क विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा सामाजिक परिवर्तनमा स्नातकोत्तर गरे। २०७७ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट ‘फैसला कार्यान्वयन प्रणाली’ विषयमा विद्यावारिधि गरे।

२०६६ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेपछि उनले विभिन्न अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाले। नेपालगन्ज, सुर्खेत, पाटन, तुलसीपुर र विराटनगरलगायतका अदालत तथा इजलासमा काम गरेका बागचन्दले बागलुङ, जुम्ला, धनकुटा, नेपालगन्ज र वीरगन्जका उच्च अदालत इजलासको प्रमुख न्यायाधीशका रूपमा समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरे। हाल उनी पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश छन्।

२०६६ सालको नियुक्तिले न्यायपालिकामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको एउटा ऐतिहासिक ढोका खोलेको थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतका लागि भएको सिफारिसले त्यही यात्रालाई अर्को निर्णायक चरणमा पुर्‍याएको छ।

नेपालको न्यायपालिकाको उच्च तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून रहँदै आएको अवस्थामा बागचन्दको सम्भावित सर्वोच्च प्रवेश व्यक्तिगत उपलब्धिभन्दा परको विषय बन्नेछ। यसले न्याय दिने संस्थाको संरचना कति समावेशी छ भन्ने बहसलाई पनि थप बल दिनेछ।

न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ भने न्याय दिने संस्थामा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व कति छ ? बागचन्दको सर्वोच्च यात्राले यही प्रश्नलाई अझ प्रत्यक्ष बनाएको छ।

२०६६ सालमा न्यायाधीश बनेर इतिहासको एउटा ढोका खोलेका बागचन्द अहिले सर्वोच्च अदालतको पहिलो दलित न्यायाधीश बन्ने सम्भावनासहित अर्को ऐतिहासिक मोडमा छन्। उनको सिफारिस अनुमोदन भए यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रतिनिधित्वका दृष्टिले अर्को महत्वपूर्ण अध्याय बन्नेछ।