दलित अधिकार विधेयक संशोधन गर्न आयोगलाई २१ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट नेपाल दलित मोर्चाले सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘दलित अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ व्यापक संशोधन गर्न माग गरेको छ। मोर्चाले विधेयकको नाम परिवर्तन गरी ‘एकीकृत दलित अधिकार ऐन’ बनाउनुपर्ने मागसहित राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मालाई २१ बुँदे सुझावपत्र बुझाएको छ।

मोर्चाका संयोजक दलजीत श्रीपालीको नेतृत्वमा बुझाइएको सुझावपत्रमा दलित समुदायको अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।

मोर्चाले प्रस्तावित दलित विकास प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र मन्त्री सहअध्यक्ष रहने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै पूर्ण स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाउनुपर्ने बताएको छ। प्राधिकरणको नेतृत्व दलित समुदायबाटै हुनुपर्ने तथा कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने माग छ।

सुझावपत्रमा रुकुम पश्चिमका वडा अध्यक्ष केशरमान विकमाथि भएको कुटपिट, कैलालीको भैरव आधारभूत विद्यालयमा जातीय विभेद र सिन्धुलीमा विद्यार्थीमाथि भएको यौन दुर्व्यवहारका घटनामा निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह गरेका मुगुका गणेश नेपालीका परिरवासँग भएको नौ बुँदे सहमति,  सिन्धुलीका श्रीकृष्ण विकको मृत्यु प्रकरण र सप्तरीकी बबिता पासवानसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न मोर्चाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। दलित अधिकारका लागि १७५ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रहमा रहेकी दीपा नेपाली र १४२ दिनदेखि आन्दोलनरत दलित एलायन्सका माग सम्बोधन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

मोर्चाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीसहित राज्यका सबै तहमा जनसङ्ख्याका आधारमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख र वडा अध्यक्षमा चक्रीय प्रणाली लागू गर्न तथा भूमिहीन दलित परिवारलाई आवास र भूमिको स्वामित्व पति–पत्नीको संयुक्त नाममा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत सीपको संरक्षण र अन्तरजातीय विवाहको सुरक्षालाई पनि एकीकृत कानुनमा समेट्नुपर्ने मोर्चाको सुझाव छ।

सुझावपत्र बुझाउन श्रीपालीसँगै मोर्चाका इन्चार्ज तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विश्वकर्मा र नेकपाका नेता संविधानसभा सदस्य परशुराम रम्तेल पनि आयोग पुगेका थिए।