दलितकाे चित्कार राज्यले किन सुन्दैन ?

काठमाडौं : नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको अधिकार दिएको छ। कानुनले जातीय विभेद र छुवाछूतलाई सामाजिक अपराध मानेको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा प्रश्न उठ्छ—यदि कानुन लागू भएको हो भने किन अझै पनि काठमाडौंलगायतका सहरमा धेरै दलित नागरिकले आफ्नो जातका कारण डेरा पाउन संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ ?

आज पनि कतिपय घरधनीले डेरा दिनुअघि सोध्ने पहिलो प्रश्न हुन्छ। “थर के हो?” वा “कुन जात हो?” जब उत्तर उनीहरूको पूर्वाग्रही सोचसँग मेल खाँदैन, त्यसपछि अनेक बहाना बनाएर डेरा दिन अस्वीकार गरिन्छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ । के हाम्रो समाज अझै पनि मानिसको चरित्रभन्दा उसको जन्मलाई ठूलो ठान्छ ?

यो केवल व्यक्तिगत अपमानको विषय होइन। यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको समान नागरिकताको अधिकारमाथिको चुनौती हो। एउटा नागरिकले आफ्नो मेहनतले कमाएको पैसाले पनि बस्नका लागि कोठा नपाउनु भनेको राज्यको कानुनी र नैतिक दुवै जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठ्नु हो।

विभेदविरुद्ध ६२ दिनको सत्याग्रह
यही यथार्थको प्रतिरोधस्वरूप, जातका कारण काठमाडौंमा डेरा नपाएको अनुभव भोगेकी दीपा नेपाली अहिले काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा सत्याग्रहमा बसेकी छन्। हिजो उनको सत्याग्रहले ६२ दिन पूरा गरेको छ।

उनको आन्दोलन कुनै एक व्यक्तिको पीडाको अभिव्यक्ति मात्र होइन। यो हजारौँ दलित नागरिकले दैनिक रूपमा भोगिरहेका अदृश्य तर गहिरा विभेदको प्रतीक बनेको छ। उनी उठाएको प्रश्न स्पष्ट छ—यदि संविधानले समान अधिकार दिएको छ भने व्यवहारमा त्यो

अधिकार किन लागू हुँदैन ?
बढ्दो ऐक्यबद्धता, तर पर्याप्त छैन
दीपा नेपालीको सत्याग्रहप्रति विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएका छन्।

माईतीघर पुगेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, मानवअधिकारकर्मी उषा तितिछु, सञ्चारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता भुइँमान्छे, दलित अगुवा नेतन दरमर्दन कामी लगायतले उनको आन्दोलनप्रति समर्थन व्यक्त गरेका छन्।

यसले विभेदविरुद्ध समाजका विभिन्न तहमा चेतना विस्तार भइरहेको संकेत त दिन्छ, तर केवल समर्थनले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। जबसम्म राज्यका निकायले कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्दैनन्, यस्ता घटनाहरू दोहोरिइरहने जोखिम रहन्छ।

शिक्षित समाजको अदृश्य पूर्वाग्रह
सामान्यतः सहरलाई शिक्षित र आधुनिक समाजको प्रतिनिधि मानिन्छ। तर डेरा दिने जस्तो आधारभूत विषयमा पनि जात सोधेर निर्णय गरिनु आधुनिकताको होइन, पुरानो सामाजिक पूर्वाग्रहको निरन्तरता हो।

विरोधाभास के छ भने, एउटै कार्यालयमा सँगै काम गर्ने, एउटै विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने वा एउटै अस्पतालमा उपचार गर्ने व्यक्तिलाई बस्नका लागि कोठा चाहिँ जातका आधारमा अस्वीकार गरिन्छ। यसले हाम्रो सामाजिक चेतनाको वास्तविक अवस्था उजागर गर्छ।

कानुन कागजमा कि व्यवहारमा ?
नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्ध कानुनी व्यवस्था विद्यमान छ। तर पीडितले न्याय पाउन कठिन हुने, उजुरी प्रक्रियामा ढिलाइ हुने वा सामाजिक दबाबका कारण धेरै घटना सार्वजनिक नै नहुने अवस्था देखिन्छ।

कानुनको प्रभाव त्यसबेला मात्र देखिन्छ, जब विभेद गर्ने व्यक्तिले आफ्नो व्यवहारको कानुनी परिणाम भोग्नुपर्छ। अन्यथा कानुन केवल दस्तावेजमा सीमित हुन्छ।

अब के गर्नुपर्छ ?
डेरा वा आवासमा हुने जातीय विभेदविरुद्ध स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले निगरानी बढाउनुपर्छ।
विभेद गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार प्रभावकारी कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र शैक्षिक संस्थाले निरन्तर जनचेतना फैलाउनुपर्छ।
पीडितले सुरक्षित रूपमा उजुरी दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
अन्तिम प्रश्न

दलित समुदायले दशकौँदेखि यस्ता अपमान र असमानता सहँदै आएको छ। तर प्रश्न केवल दलितको मात्र होइन, यो नेपालको लोकतन्त्र, संविधान र मानवताको प्रश्न हो।