रत्न श्रीमानका चुनौती

सर्वोच्च अदालतमा दलित समुदायको पहिलो प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक उपलब्धि हो। तर यो नियुक्तिको वास्तविक अर्थ उनको व्यक्तिगत सफलता मात्र होइन, न्यायपालिकामा पुस्तौँदेखि जरा गाडेर बसेको विभेद अन्त्य गर्ने अवसर पनि हो।

काठमाडौं । नेपालको न्यायिक इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय थपिएको छ। सर्वोच्च अदालतको ७५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलोपटक दलित समुदायबाट डा. रत्नबहादुर बागचन्द सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्। उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रहेका बागचन्दको नियुक्ति दलित समुदायका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यो नियुक्तिले न्यायपालिकाको सर्वोच्च तहमा रहेको प्रतिनिधित्वको खाडललाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ।

यो केवल एउटा व्यक्तिको पदोन्नति वा व्यावसायिक सफलता होइन। राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा दलित समुदायको पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि दशकौँदेखि उठ्दै आएको आवाजको एउटा उपलब्धि पनि हो। न्याय दिने संस्थाकै नेतृत्व तहमा दलित समुदायको उपस्थिति नहुनु आफैँमा प्रश्नको विषय थियो। अब त्यो रिक्तता पहिलोपटक सम्बोधन भएको छ।

त्यसैले बागचन्दको नियुक्तिलाई दलित समुदायले उत्सवका रूपमा लिनु स्वाभाविक हो। तर यो उत्सवसँगै उनीप्रति ठूलो अपेक्षा र जिम्मेवारी पनि जोडिएको छ। उनको नियुक्तिले दलित समुदायमा न्यायप्रतिको भरोसा बढाएको छ। विशेषगरी जातीय विभेद, छुवाछूत, सामाजिक बहिष्करण र न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित समुदायले उनीबाट न्यायिक संवेदनशीलता र निष्पक्षताको अपेक्षा गरेका छन्।

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ– सर्वोच्च अदालतमा एक जना दलित न्यायाधीश पुग्दैमा न्यायपालिकाको चरित्र बदलिन्छ ?

निश्चय नै बदलिँदैन। प्रतिनिधित्वको सुरुवात हुनु र संस्थागत रूपान्तरण हुनु फरक कुरा हुन्। सर्वोच्च अदालतमा दलित समुदायको पहिलो प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक भए पनि न्यायपालिकाभित्र विद्यमान संरचनागत असमानता, पहुँचको समस्या र सामाजिक विभेदका प्रश्न यथावत् छन्। त्यसैले बागचन्दको नियुक्तिलाई उपलब्धिको अन्तिम बिन्दु होइन, न्यायपालिकालाई थप समावेशी बनाउने यात्राको सुरुवातका रूपमा लिनुपर्छ।

न्यायपालिकाभित्रै सामाजिक न्यायको प्रश्न

नेपालको संविधानले समानता, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक र न्यायसम्बन्धी मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई कानुनले अपराध मानेको छ। तर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि समाजमा जातीय विभेदका घटना दोहोरिरहेका छन्। पीडितले सहजै न्याय पाउन नसकेको, उजुरीदेखि अनुसन्धान र फैसला कार्यान्वयनसम्म अनेकौँ अवरोध झेल्नुपरेको गुनासो पनि निरन्तर सुनिँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु आफैँमा अर्थपूर्ण छ। तर उनको भूमिका कुनै समुदायको पक्षधर न्यायाधीशका रूपमा होइन, संविधान, कानुन, मानवअधिकार र समानताको पक्षमा उभिने न्यायाधीशका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ। सामाजिक पृष्ठभूमिले न्यायप्रतिको संवेदनशीलता बढाउन सक्छ, तर न्यायिक निर्णयको आधार संविधान र कानुन नै हुनुपर्छ।

बागचन्दसामु पहिलो चुनौती यही हो– न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संवैधानिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध रहँदै समाजमा विद्यमान विभेदका जटिलतालाई न्यायिक दृष्टिले सम्बोधन गर्नु।

प्रतिनिधित्वसँगै न्यायिक सुधारको अपेक्षा

संसदीय सुनुवाइका क्रममा बागचन्दले न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ, मुद्दाको चाप र फैसला कार्यान्वयनको समस्याबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए। मुद्दाको सुनुवाइअघि मिसिलको पूर्ण तयारी, न्यायिक अनुसन्धान र अनुसन्धानकर्ताको सहयोगबाट न्याय सम्पादनलाई छरितो बनाउन सकिने उनको धारणा थियो। फैसला कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच समन्वयको नयाँ मोडलबारे पनि उनले प्रस्ताव गरेका थिए।

यी विषय केवल उनको व्यक्तिगत प्रतिबद्धताका विषय होइनन्, नेपाली न्यायपालिकाका दीर्घकालीन समस्या पनि हुन्। वर्षौँसम्म मुद्दा किनारा नलाग्ने, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर नागरिकले महँगो न्यायिक प्रक्रियाको भार थेग्न नसक्ने र अदालतबाट फैसला भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउने अवस्थाले न्यायप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ।

विशेषगरी दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकका लागि न्यायमा पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण छ। न्याय पाउन अदालतसम्म पुग्ने बाटो नै कठिन भएपछि संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा अनुभूत हुन सक्दैन। त्यसैले न्यायलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउने, मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउने र फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने काम उनको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

तर न्यायिक सुधारका नाममा प्रस्ताव गरिने नयाँ संरचना र कार्यविधि संविधानप्रदत्त शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतासँग पनि मेल खानुपर्छ। सुधारको गति र न्यायिक स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्नु उनको अर्को चुनौती हुनेछ।

दलित समुदायको अपेक्षा

बागचन्दको नियुक्तिपछि दलित समुदायले उनीबाट ठूलो आशा राखेको छ। यो स्वाभाविक भए पनि एउटा पक्षलाई भुल्नु हुँदैन। दलित समुदायको न्याय, समानता र प्रतिनिधित्वको सम्पूर्ण भार एक जना न्यायाधीशको काँधमा राख्न मिल्दैन।

न्यायपालिकामा दलित समुदायको उपस्थिति केवल सर्वोच्च अदालतमा एक जना न्यायाधीश नियुक्त गरेर पूरा हुँदैन। जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। न्याय प्रशासन, सरकारी वकिल, कानुन निर्माण र न्यायिक सेवाका अन्य संरचनामा पनि दलितलगायत ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक छ।

त्यसैले बागचन्दको नियुक्तिलाई एउटा व्यक्तिको उपलब्धिभन्दा पनि संस्थागत समावेशिताको बहस अघि बढाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। उनको सफलताले आगामी पुस्ताका दलित कानुन व्यवसायी, न्यायिक अधिकारी र कानुनका विद्यार्थीका लागि पनि सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छ।

इतिहासले दिएको अवसर र परीक्षाको घडी

डा. बागचन्दले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेशसँगै इतिहास रचेका छन्। तर इतिहास रच्नु र इतिहासको अपेक्षाअनुसार न्यायिक संस्थामा परिवर्तन ल्याउनु फरक विषय हुन्। उनको कार्यकालमा दलित समुदायका मुद्दाले मात्रै होइन, समग्र नागरिकका न्यायसम्बन्धी अधिकारले कति प्राथमिकता पाउँछन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

जातीय विभेदका मुद्दामा संवैधानिक समानताको मर्म स्थापित गर्ने, कमजोर र सीमान्तकृत नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउने, न्यायिक ढिलासुस्ती घटाउने र अदालतका फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा उनको भूमिका परीक्षण हुनेछ।

उनले आफ्नो कार्यसम्पादनबाट न्यायाधीशको पहिचान जातीय वा सामाजिक पृष्ठभूमिले मात्र होइन, न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता, निष्पक्षता र संवैधानिक उत्तरदायित्वले निर्धारण गर्छ भन्ने स्थापित गर्नुपर्नेछ।

बागचन्दको नियुक्तिले दलित समुदायलाई गर्व गर्ने एउटा ऐतिहासिक आधार दिएको छ। अब उनको न्यायिक यात्राले यो उपलब्धिलाई संस्थागत परिवर्तनको आधार बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रतीक्षा छ। सर्वोच्च अदालतमा उनको उपस्थिति एउटा ढोका खुलेको संकेत हो। तर त्यो ढोकाबाट अरू दलित, सीमान्तकृत र बहिष्करणमा पारिएका समुदायका योग्य व्यक्तिहरू पनि प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु राज्य र न्यायपालिकाको दायित्व हो।

अन्ततः बागचन्दको वास्तविक सफलता सर्वोच्च अदालतमा पहिलो दलित न्यायाधीश हुनुमा मात्र सीमित हुनेछैन। न्यायको अनुभूतिबाट टाढा रहेका नागरिकले पनि अदालतबाट समान व्यवहार र निष्पक्ष न्याय पाउने वातावरण निर्माणमा उनको योगदान कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले त्यसको मूल्याङ्कन गर्नेछ।

 

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

दर्ता आवश्यक छैन।

प्रतिक्रिया गरेर तपाइँ गोपनीयता नीति स्वीकार गर्नुहुन्छ