काठमाडौं । जनकपुरधाममा दशकौँदेखि गुठी जग्गामा बस्दै आएका स्थानीयवासीले जग्गा खाली गर्न जारी गरिएको १५ दिने सूचनाको विरोधमा आन्दोलन थालेका छन्।
पुर्खौंदेखि बसोवास गर्दै आएको जग्गाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूले गुठी संस्थान र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। स्थानीयले आफूहरूलाई जग्गाको स्वामित्व वा व्यवस्थित रूपमा भोगचलनको अधिकार दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार जनकपुरका विभिन्न क्षेत्रमा २०२५ सालदेखि बसोवास गर्दै आएका परिवारलाई गुठी संस्थान ऐनका प्रावधानअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उल्टै घरजग्गा खाली गर्न दबाब दिइएको छ। आन्दोलनकारीले घर भत्काउने र विस्थापन गर्ने प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन्।
स्थानीयले बालबालिकासहित अस्थायी छानामुनि बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै समस्या मानवीय दृष्टिले समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए आमहडताल र चक्काजामसम्मका कार्यक्रम गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
संघर्ष समितिका सचिव वचनदेव मण्डलले गुठीको दबाब र कारबाहीविरुद्ध आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको बताए।
यता जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले गुठी जग्गासम्बन्धी विषय संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बताएका छन्। उनले स्थानीयका मागलाई समस्या समाधानका लागि गठित नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
समितिले नापी, मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी जग्गाको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्ने तथा लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएका स्थानीयको अधिकार नखोसिने गरी व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने जनाएको छ। स्वामित्व र वैधानिकतासम्बन्धी अन्योलका कारण जनकपुरको गुठी जग्गाको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन।








नेकपाले कात्तिक ७ देखि राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाउने
भारतमा १३ करोडभन्दा बढी मतदाता नाम हटाएपछि विवाद चर्कियो
बाढीले बगाएको कालीगण्डकी करिडोरको सडक कुनौटामा जोडियो
दसैँमा बढी भाडा असुले कारबाही हुने
भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा अमेरिकाले सहयोग गर्ने