काठमाडौंमा दलितले अझै किन भोग्दैछन् जातीय विभेद ?

काठमाडौं । काठमाडौं सहरमा लाखौं मानिस डेरामा बस्छन्। उनीहरूका लागि यो सहर रोजगारी, शिक्षा र अवसरको केन्द्र हो। तर यही सहरमा दलित समुदायका डेराबासीले भने अझै पनि जातका आधारमा कोठा पाउनदेखि बस्नसम्म विभेद र अपमान भोग्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

यही विभेदविरुद्ध युवा अधिकारकर्मी दिपा नेपाली ११२ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा निरन्तर सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ। गत वैशाखदेखि उहाँले ‘सरकार, कोठा खाली छ?’ भन्ने मूलनारासहित दैनिक धर्ना दिँदै आउनुभएको छ।

दलित डेराबासीमाथि भइरहेको जातीय विभेद र अपमानको अन्त्य, विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा संविधानको मर्मअनुसार आवश्यक नयाँ कानुनी प्रावधान निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको मुख्य माग छ।

डेरा खोज्दादेखि नै विभेद
सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट उच्च अध्ययनका लागि काठमाडौं आउनुभएकी नेपाली साहित्य र कानुनकी विद्यार्थीसमेत हुनुहुन्छ। काठमाडौं आएपछि सुरुवातमै उहाँले जातकै आधारमा डेराबाट निकालिनुपरेको अनुभव सुनाउँदै आउनुभएको छ।

घरधनीबाट जातीय आधारमा विभेद र अपमान सहनुपरेपछि उहाँले त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नुभएको थियो। तर व्यक्तिगत पीडालाई मात्र मुद्दा नबनाई उहाँले यसलाई काठमाडौंलगायत देशका सहरमा डेरा गरी बस्ने हजारौं–लाखौं दलितको साझा समस्याका रूपमा उठाउनुभएको छ।

दिपाको सत्याग्रहको प्रश्न सरल छ—यदि सहर सबैको हो भने दलितलाई जातकै कारण डेरा पाउन किन कठिन छ ?

कानुन छ, कार्यान्वयन कहाँ छ ?
नेपालको संविधानले जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई निषेध गरेको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्ध कानुनी व्यवस्था पनि छ। तर व्यवहारमा जातकै आधारमा कोठा नदिने, डेराबाट निकाल्ने, अपमान गर्ने तथा विभेद गर्ने घटना दोहोरिइरहनुले कानुनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

एक्काइसौँ शताब्दीको आधुनिक सहर काठमाडौंको केन्द्रमै जातीय विभेद भइरहनु र त्यसको प्रभावकारी अन्त्यका लागि राज्यको पर्याप्त हस्तक्षेप नदेखिनु गम्भीर सामाजिक प्रश्न हो।

दिपाले रोज्नुभएको सत्याग्रह त्यसैको प्रतिरोध हो। डेरा खोज्ने क्रममा पटकपटक विभेद भोगेपछि उहाँले हिंसारहित संघर्षको बाटो रोज्नुभएको हो।

दलितको मात्र होइन, सहरको साझा मुद्दा
काठमाडौंमा बस्ने डेराबासीको संख्या ठूलो छ। शिक्षा, रोजगारी र अवसरका लागि देशका विभिन्न भूगोलबाट काठमाडौं आउने मानिसहरू डेरामा निर्भर छन्।

त्यसैले डेरा पाउने अधिकार, सम्मानपूर्वक बस्न पाउने अधिकार र विभेदरहित जीवनको प्रश्न कुनै एउटा समुदायमा सीमित छैन।
तर जातीय विभेदको प्रत्यक्ष भार भने दलित समुदायले अझै बढी बोकिरहेको छ।

जात ब्यवस्था केवल दलितमाथिको अन्याय होइन, यो समग्र समाजको प्रगतिको अवरोध हो। जातका आधारमा मानिसको क्षमता, अधिकार र सम्मान निर्धारण गर्ने सामाजिक सोच कायम रहँदा लोकतन्त्र, समानता र सामाजिक न्यायको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन।

११२ दिनको धर्नाले उठाएको प्रश्न
माइतीघर मण्डलामा दिपा नेपालीको ११२ दिन लामो सत्याग्रहले एउटा व्यक्तिको पीडालाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाएको छ।
यो सहर कसको हो?

३० लाख डेराबासी यहाँ किन छन् ?
अनि लाखौं दलित डेराबासीलाई बारम्बार कसले सताइरहेको छ?
यी प्रश्नको जवाफ केवल दिपाले होइन, राज्य र समाज दुवैले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

दिपाको आन्दोलनले जातीय विभेदविरुद्धको संघर्षलाई व्यक्तिगत घटनाबाट नीतिगत र संरचनागत प्रश्नतर्फ धकेलेको छ। अब प्रश्न केवल एउटा दलित युवतीले कोठा पाइनन् भन्ने होइन—सहरमा समान अधिकारसहित बस्न पाउने नागरिकको अधिकार राज्यले कसरी सुनिश्चित गर्छ भन्ने हो।

दिपाको सत्याग्रह त्यसैको जवाफ खोजिरहेको छ। र उहाँजस्तै विभेद भोगिरहेका हजारौं–लाखौं मानिसका लागि यो संघर्ष एउटा व्यक्तिको आवाजभन्दा धेरै ठूलो सामाजिक प्रश्न बन्दै गएको छ।