सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले मन्त्री पठाउने तयारी गरिरहँदा दलित महिलाको प्रतिनिधित्वको विषय चर्चामा आएको छ।
नेकपा एमालेले तीन जना पुरुष मन्त्री सरकारमा पठाइसकेको अवस्थामा अब नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो भागमा पर्ने मन्त्री छनोट गर्दा महिला तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो।
सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा नेकपाले आफ्नो भागबाट दुई जना महिला र एक जना पुरुषलाई सरकारमा पठाउनुपर्ने दबाब बढेको छ। त्यसमध्ये कम्तीमा एक जना दलित महिलालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग दलित समुदायका अगुवाहरूले अघि सारेका छन्।
दलित समुदायका नेताहरूले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउन पार्टी नेतृत्वसमक्ष दबाब दिएका छन्।
डोल्पाबाट समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य रहेकी विश्वकर्मा १० वर्षे जनयुद्धकी घाइतेसमेत हुन्। दलित समुदायबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने र लामो समयदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेकी विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाएर पार्टीले समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने दलित समुदायका नेताहरूको भनाइ छ।
मन्त्री छनोटमा केवल राजनीतिक भागबण्डा र गुटगत समीकरणलाई प्राथमिकता दिइए समावेशिताको प्रश्न ओझेलमा पर्ने भन्दै दलित समुदायका अगुवाहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आफूलाई सामाजिक न्याय, समानता र उत्पीडित समुदायको अधिकारको पक्षमा उभ्याउँदै आएको छ। त्यसैले कर्णाली सरकारमा दलित महिलालाई मन्त्री बनाउने निर्णयले पार्टीको राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखाउने अवसर हुने उनीहरूको तर्क छ।
अब नेकपाले कर्णाली सरकारमा मन्त्री पठाउँदा दलित महिलालाई स्थान दिन्छ वा परम्परागत राजनीतिक समीकरणमै सीमित हुन्छ, भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा परेको छ।
रसुवा बाढीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न ७ सदस्यीय विज्ञ समिति गठन 
ब्रिक्समा नेपालको सहभागिता नहुनु कूटनीतिक असफलता : बलावती शर्मा 
विपद् व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय संसदीय संयन्त्र गठन गरिने 
रवि लामिछाने नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता 
भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको बिदाइ भेट 
