सहकारीको ऋण ब्याजदर १३ प्रतिशतमा झारियो

काठमाडौं । सहकारी संस्थाले सदस्यलाई दिने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्दै असोज १० देखि लागू हुने गरी नयाँ दर निर्धारण गरेको हो।

यसअघि सहकारीको ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ निर्णयसँगै संस्थाले १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन्। संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा भने योभन्दा कम ब्याजदर तोक्न सक्नेछन्।

नयाँ व्यवस्था अनुसार बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुनेछ। ऋणको ब्याजलाई मूलधनमा जोडेर त्यसमा पुनः ब्याज लगाउनसमेत रोक लगाइएको छ। हर्जाना लिने निर्णय भए असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइने छैन।

ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समेट्नुपर्ने भएकाले प्रशासनिक, सेवा, नवीकरण वा फाराम शुल्कका नाममा अतिरिक्त रकम लिन नपाइने कार्यालयले जनाएको छ। संस्थाले कायम गरेको ब्याजदर सदस्यले सहज रूपमा थाहा पाउने गरी वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

एकै प्रकृतिको बचत तथा ऋणमा सदस्य, सञ्चालक, पदाधिकारी, समितिका सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीका आधारमा ब्याजदरमा विभेद गर्न पनि रोक लगाइएको छ। ऋण प्रवाह गर्दा रकम सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र व्यक्तिगत ऋण दायित्वभन्दा बढी भार सिर्जना हुने गरी थप ऋण नथोपर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।