संसदमा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सवाल किन उठेन ?

काठमाडौँ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक राजनीतिक अभियन्ताहरू अबको चुनावमा उम्मेदवार बनाउन माग गर्दै राजनीतिक दलका कार्यालयमा डेलिगेसन जान थालेका छन्।

राष्ट्रिय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक महासङ्घमा आबद्ध अभियन्ताहरूले राजनीतिक दलका स्थानीय तहदेखि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कार्यालयसम्म पुगेर उम्मेदवार बनाउन माग राख्न थालेका हुन्।

राजनीतिक अभियन्ता प्रनील क्षेत्री र जरिम ठाडा राईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर स्थानीय तहको चुनावमा जिएसएम समुदायबाट उम्मेदवार बनाउन माग गरेका छन्। रास्वपाले केन्द्रीय कार्यालय ‘घण्टीघर’मा सुरु गरेको ‘हामी सुन्छौँ’ अभियानमा जिएसएम अभियन्ताहरूले आफ्ना गुनासा र समस्या राख्दै सुझावसमेत दिएका छन्।

जिएसएम समुदायका गुनासा, समस्या र सुझाव प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने तथा सम्बोधनका लागि आवश्यक सहजीकरण सांसद आशिष गजुरेल र डा. आनन्दबहादुर चन्दले गरेका थिए। रास्वपा नेता एवं सांसद गजुरेललाई राजनीतिक सहभागितासँगै उम्मेदवार बनाउन अनुरोध पनि गरिएको उनीहरूले बताए।

जिएसएम समुदायले रास्वपाको सदस्यता लिएर पार्टीको काममा खटिएको जानकारी पनि आफूले गजुरेललाई गराएको राजनीतिक अभियन्ता प्रनील क्षेत्रीले बताए। ‘कुनै स्वार्थबिना समुदायको राजनीतिक अधिकारका लागि रास्वपामा आबद्ध भएका छौँ, निस्वार्थ समाज सेवामा लागेका छौँ,’ क्षेत्रीले भने, ‘हामीलाई उम्मेदवार बन्ने अवसरबाट वञ्चित नगरियोस्।’

अभियन्ताहरूले राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर काम गरिरहे पनि समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागिता व्यवहारमै सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले दलको सदस्यता लिने र पार्टीको गतिविधिमा सहभागी हुने अवसर मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसरसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

संसदमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको विषय उठान हुन नसकेको पनि राजनीतिक अभियन्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। रास्वपामा समुदायको प्रतिनिधित्व भएको भनिए पनि समुदायका विषय पर्याप्त रूपमा संसदमा उठ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

‘जति पनि संसदमा हाम्रो विषय उठ्नु हो, समयले गर्दा हो या रास्वपाको धेरै सांसद भएर बोल्ने अवसर नपाउनु भएको हो या अन्य के कारणले हो, केही कुरा पनि उठाउनु भएन,’ क्षेत्रीले गजुरेलसँग राखेको कुरा सुनाउँदै भने, ‘धेरै बोलिरहनु भएको छैन, धेरै बोल्नुपर्ने जरुरी छ, हामी हाम्रो समुदायको मुद्दा लिएर यहाँ आयौँ।’

रास्वपाले पुरुषबाट अन्य र अन्यबाट लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बनेकी भूमिका श्रेष्ठलाई आदिवासी जनजातितर्फको महिला कोटामा समानुपातिक सांसद बनाएको छ। उनले कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा तेस्राेलिंगी शब्दमा अब्जेक्सन जनाएपछि समुदाय सतर्क बनेको देखिएको छ। समुदायको नाममा सांसद बन्ने र समुदायकै अधिकारमा भ्रम सिर्जना गर्ने भूमिकाकाे भूमिकामाथि नै समुदायले शङ्का व्यक्त गरेका छन्।

क्षेत्रीले राजनीतिक दलमा जिएसएम समुदायको सहभागिता बढ्दै गए पनि विगतको राजनीतिक अभ्यास दोहोरिन नहुने धारणा राखे। ‘हिजोकै जस्तो आग्रह–पूर्वाग्रह, धङधङी, हिजोकै तौरतरिकाले पार्टीमा जाने, नेतृत्व खोज्ने, नेता हुने, संसद् हुने, मन्त्री हुने, भ्रष्टाचार गर्ने, त्यहाँ डिजाइन हुने, कांग्रेस, एमाले, माओवादीको हिजो त्यस्तो थियो। हामी पनि विभिन्न पार्टीमा समावेश भएर यहाँ आइरहँदा पार्टीको सदस्यता भइरहँदा त्यस्तो चाहिँ नहोस्,’ क्षेत्रीले भने।

उनले राजनीतिक शक्तिको विस्तार मात्र भएर समुदायको अधिकार र मुद्दा सम्बोधन नहुने पनि बताए। ‘हिजो कांग्रेस र एमाले शक्ति थियो, पछि माओवादी थपियो, अब रास्वपा थपिएर चार शक्ति भन्ने भयो भने के अर्थ रह्यो र भन्ने कुरा राखेँ,’ क्षेत्रीले भने।

राजनीतिक अभियन्ता जरिम ठाडा राईले पहिचानअनुसारको नागरिकता पाउन कठिन भएको गुनासो गरिन्। उनले नागरिकता पाउनका लागि अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने पहल गरिदिन अनुरोध गरिन्। पहिचानअनुसारको नागरिकता पाउन नसक्दा पीडामाथि पीडा थपिएको उनले सुनाइन्।

रास्वपा नेता एवं सांसद आशिष गजुरेलले यही समस्या देखेर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको संसदमा प्रतिनिधित्व गराएको बताएका छन्। मन्त्रालयको नाम नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक राखिएको पनि उनले बताए। सांसद गजुरेलले आफूहरूको कुरा सकारात्मक रूपमा लिएको क्षेत्रीले जानकारी दिए।

जिएसएम राजनीतिक अभियन्ताहरूले राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुनु र समुदायका मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठ्नु फरक विषय भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक महासङ्घमा आबद्ध राजनीतिक अभियन्ताहरूले राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्नेदेखि आउँदो चुनावमा जिएसएम समुदायबाट उम्मेदवार बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। उनीहरूले राजनीतिक दलहरूमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्न र समुदायको पहिचान तथा अधिकारलाई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न माग राख्दै आएको जानकारी दिएका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जिल्ला कमिटी मकवानपुरको कार्यालयमा पनि राजनीतिक अभियन्ताहरूले समावेशी प्रतिनिधित्वको माग राखेका छन्। सन्ध्या लामासहितका राजनीतिक अभियन्ताहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचानसहितका आवश्यकताबारे पार्टीलाई जानकारी गराएको बताएका छन्।

उनीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गरी पार्टीलाई जिएसएममैत्री बनाउन आग्रह गरेका छन्। दलका स्थानीय तहदेखि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहसम्म पुगेर अभियन्ताहरूले राखेका मागको मुख्य केन्द्र राजनीतिक सहभागिता, निर्वाचनमा उम्मेदवारी, समावेशी प्रतिनिधित्व, पहिचानअनुसारको नागरिकता तथा संसदमा समुदायका मुद्दाको प्रभावकारी उठान रहेको छ।

जिएसएम समुदायबाट राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर काम गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गए पनि त्यसलाई निर्णय तह र निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
पहिचानबाट साभार