कम्युनिस्ट सरकारकै मन्त्रिपरिषद्मा दलित शून्य !

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता खगराज भट्टको नेतृत्वमा नेकपा–एमाले गठबन्धनको सरकार बनेको छ। भट्ट सुदूरपश्चिमका पाँचौँ मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

कम्युनिस्ट शक्तिको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारसँग जनताको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा ठूलो छ । विशेषगरी सामाजिक न्याय, समानता र समावेशिताका सवालमा। तर मन्त्रिपरिषद्को संरचना हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

कम्युनिस्ट सरकारकै मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व किन शून्य?
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टसहित प्रारम्भिक चरणमा एमालेबाट सन्तोष शर्मा थापा सामाजिक विकासमन्त्री, चक्र मल्ल आर्थिक मामिलामन्त्री, दमन भण्डारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र जानकी ऐर बम आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री बने।

त्यसपछि नेकपाबाट प्रकाश रावल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री, ओमबिक्रम भाट ‘सरल’ भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, खुसीराम डगौरा थारू आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री तथा जानकी कुँवर र इन्दिरा गिरी राज्यमन्त्री बने।

मन्त्रिपरिषद्का यी नाम र जिम्मेवारी हेर्दा महिला तथा थारू समुदायको प्रतिनिधित्व देखिन्छ। तर दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भने पूर्णतः अनुपस्थित छ। यहीँबाट सरकारको राजनीतिक चरित्रमाथि बहस सुरु हुन्छ।

दलित समुदाय नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको केवल मतदाता होइन। वर्गीय मुक्ति, सामाजिक समानता र विभेदविरुद्धको संघर्षमा दलित समुदायले दशकौँदेखि योगदान दिँदै आएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनका कठिन र जोखिमपूर्ण चरणमा दलित समुदायका हजारौँ मानिसले संघर्ष गरेका छन्। तर सत्ता सञ्चालनको अवसर आउँदा त्यही समुदाय मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिर रहनु आफैंमा गम्भीर राजनीतिक विरोधाभास हो।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, सुदूरपश्चिममा दलित समुदायको सामाजिक अवस्था र राजनीतिक पहुँचलाई बेवास्ता गरेर समावेशी शासनको दाबी गर्न सकिँदैन।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लामो समयदेखि वर्गीय विभेदसँगै जातीय विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्। संविधानले पनि राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार गठन गर्दा दलित समुदायलाई निर्णयको केन्द्रबाट बाहिर राख्नु केवल एउटा मन्त्रालय नपाएको विषय होइन; यो राज्यसत्तामा कसको आवाज निर्णायक बनाइन्छ भन्ने प्रश्न हो।
यहाँ अर्को राजनीतिक विडम्बना पनि देखिन्छ।

नेकपा र एमालेको संयुक्त सरकारमा खस–आर्य समुदायको बलियो उपस्थिति छ, तर दलित प्रतिनिधित्व शून्य छ।
यसको अर्थ खस–आर्य समुदायका मन्त्री हुनु आफैंमा गलत हो भन्ने होइन। समस्या त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ, जहाँ ऐतिहासिक रूपमा राज्यसत्ताबाट बहिष्कृत समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउने जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक शक्तिहरूले नै मन्त्रिपरिषद् निर्माणमा समावेशिताको सन्तुलन कायम गर्न असफल हुन्छन्।

मन्त्रिपरिषद्मा दलित मन्त्री हुनु मात्रै समावेशिताको अन्तिम प्रमाण होइन। तर निर्णय गर्ने टेबलमा दलित समुदायको प्रतिनिधि नहुनु भने समावेशिताको गम्भीर कमजोरी हो।

सरकारले दलितका समस्या बुझ्न सक्छ, दलितका लागि कार्यक्रम बनाउन सक्छ र दलितको नाममा बजेट पनि विनियोजन गर्न सक्छ। तर नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा दलित समुदायको आफ्नै प्रतिनिधित्व नहुँदा ती नीतिमा दलितको प्रत्यक्ष अनुभव, प्राथमिकता र आवाज कति प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
त्यसैले प्रश्न अब मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको व्यक्तिगत राजनीतिक पृष्ठभूमिको मात्र होइन। प्रश्न नेकपा र एमालेको राजनीतिक प्राथमिकताको हो।

के सत्ता साझेदारी गर्दा मन्त्रालयको भागबण्डा भयो, तर समावेशिताको ख्याल किन भएन ?
के दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न योग्य सांसदकाे अभाव थियो ?
वा दलित प्रतिनिधित्वलाई सरकार निर्माणको प्राथमिकतामै राखिएन ?
यी प्रश्नको जवाफ सत्ता साझेदार दलहरूले दिनुपर्छ।

कम्युनिस्ट हुनुको अर्थ केवल पार्टीको नाममा ‘कम्युनिस्ट’ शब्द हुनु होइन। कम्युनिस्ट राजनीतिले सामाजिक न्याय, समानता र उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्वलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्नुपर्छ। सत्ता परिवर्तन भयो भनेर मात्र व्यवस्था परिवर्तन भएको मानिँदैन; सत्ताको संरचना र निर्णय गर्ने पात्रहरूमा पनि परिवर्तन देखिनुपर्छ।

सुदूरपश्चिमको नयाँ सरकारसँग त्यसैले एउटा गम्भीर अपेक्षा छ ,दलित समुदायलाई केवल भाषण, चुनावी घोषणापत्र र राजनीतिक नारामा होइन, सत्ता र निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा पनि स्थान देओस्।
किनकि इतिहासले अब भाषण होइन, व्यवहार हेर्छ।
र आजको सबैभन्दा असहज प्रश्न यही हो ।

कम्युनिस्ट सरकारकै मन्त्रिपरिषद्मा दलित शून्य हुनु संयोग हो कि सत्ताको प्राथमिकता दलित नपर्नु ?

यसको गतिलाे जवाफ सरकारले मात्र होइन, नेकपा र एमालेले पनि दिनुपर्छ। चुनाव नजिकै छ बाँकी चुनावले देखाउँला ।