दलितको पहिचान र आन्तरिक विभेदको पहेली

संविधानबाटै ‘दलित’ शब्द हटाउनुपर्छ भन्ने तर्क दलितविरोधी मात्र होइन, विश्व मानव अधिकारको आधारभूत मान्यताविपरीतसमेत छ

दलित विमर्शमा हिजोआज ‘दलित’ शब्दको सान्दर्भिकता र दलितभित्रैको आन्तरिक विभेदले निकै चर्चा पाउने गरेको छ । संविधान संशोधनको अवस्था आएमा संविधान, ऐन, कानुनमा दलित शब्द नै राख्ने कि नराख्ने भन्नेसम्मको चर्चा चलिरहेको सुनिन्छ । कतिपय दलित अधिकारकर्मीले नै दलित शब्दको विकल्प प्रस्तुत गरेर बहस तथा अभियानसमेत चलाइरहेका छन् । यससँगै दलितभित्रको आन्तरिक विभेद तथा छुवाछुतको विषयमा पनि बहस हुने गरेको छ । यस लेखमा उत्पीडित वर्गको सामूहिक पहिचान, अधिकार र एकतालाई समग्रमा कसरी बुझ्ने भन्ने विषयलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

दलित शब्दको औचित्यको विषयमा मूलतः दुइटा दृष्टिकोण रहेका छन् । केहीले भन्ने गरेका छन्– अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा किन आफैँले आफैँलाई दलित भन्नुपर्‍यो, किन आफैँ अपमानित हुनुपर्‍यो ? यसरी सधैँ दलित भन्दै जाने हो भने नयाँ पुस्ताले पनि पुरानै विभेद सिक्छन् । त्यसैले यो दलित शब्दलाई संविधान र शब्दकोशबाटै हटाउनुपर्छ । यस प्रकारको धारणा राख्नेहरूमा प्रायः दलितलाई अधिकार दिनुहुँदैन भन्नेहरू नै अगाडि देखिन्छन् । यसमा उनीहरूको कुटिल चलाखी देखिन्छ । कुनै पनि समुदायलाई अधिकार प्रदान गर्ने वा समुदायले अधिकार दाबी गर्ने भनेको उसको पहिचान, संख्या र अवस्थाले हो । समुदायको पहिचान र संख्या मेटाइदिने हो भने उसको वास्तविक अवस्था यकिन हुँदैन । त्यति भएपछि राज्यले अधिकार दिने र समुदायले अधिकारको दाबी गर्ने आधार प्रमाण केही रहँदैन । यदाकदा कुनै शासकको दयामाया वा निगाहका कारण प्राप्त हुने अवसर छुट्टै विषय हो । यस प्रकारको चिन्तन राजा महेन्द्रकालीन शासनमा नेपालमा कुनै जात छैन, ‘आइमाई र लोग्नेमान्छे’ मात्र दुई जात हुन् भनेर नेपालको बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक विशेषतालाई ढाकछोप गरिएको थियो । त्यसरी नै लोकतान्त्रिक शासनमा पनि संविधानबाटै दलित शब्द हटाउनुपर्छ भन्ने तर्क गरिएको छ । यसप्रकारको विचार दलितविरोधी मात्र होइन, विश्व मानव अधिकारको आधारभूत मान्यताविपरीतसमेत छ । कसैको पहिचान मेट्नु र अधिकार खोस्नु मानव अधिकारविरोधी कार्य हो । नयाँ पुस्तालाई देशको इतिहास र समाजको वास्तविक अवस्था ढाँटेर वा बंग्याएर विभेदको अन्त्य हुन्छ भन्नु कपोलकल्पित विचारसिवाय केही होइन ।

अर्को पक्ष केही दलित अधिकारकर्मीलगायतले दलित शब्द सम्मानित भएन, त्यसैले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्दै आवाज उठाउने गरेका छन् । यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने सामूहिक पहिचान कुनै लहड र रहरले भन्दा पनि ऐतिहासिक आन्दोलन वा अभियानले स्थापित गराउने मानक हो । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन र जागरण अभियानमा कुन शब्द सुहाउँछ भन्ने विषय कुन गरगहना लगाउँदा व्यक्तिलाई सुहाउँछ भन्नेजस्तो विषय होइन । दलित शब्द सामूहिक पहिचानको लामो ऐतिहासक संघर्षबाट निर्माण भएको हुनाले यसलाई त्यही बिरासतबाट बुझ्नु र ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा दलित शब्द विसं २०११ सालदेखि नै तत्कालीन दलित अभियन्ता तथा अग्रजबाट प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ भने विसं २०२४ देखि दलित शब्द राखेर ‘राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्’ गठन भएपश्चात् दलितको एकीकृत एवं संस्थागत मियोका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । यसले के देखाउँछ भने विश्लेषक आहुतीले भनेजस्तै दलित शब्द अरूले हेपेर दिएको नाम होइन । तसर्थ, अहिले आएर हामीलाई मन परेन, हेपिएजस्तो भयो भनेर केही लोकप्रियतावादी दलित अधिकारकर्मीले दलित शब्दको विकल्प खोजौँ भन्नु तर्कसंगत देखिन्न । विगतमा शब्दकोशमा दलित शब्दको कसले, कुन सोचले र कसरी अर्थ लगाए भन्ने विषय जगजाहेरै छ । दलित शब्दलाई शब्दकोशमा अर्थ लगाउने काम गैरदलितले हेपेर लगाइएको हो भन्ने स्पष्ट छ । शब्दकोशमा अर्थ के लगाउने भन्ने विषय अहिले पनि संशोधन हुन सक्छ, तर शब्द नै नयाँ राखेर दलितले सम्मान पाउँछन् भन्नु दलित आन्दोलनको मूल मुद्दालाई विचलन गर्न खोज्नु हो । मानिलिऊँ गरिब शब्द अपमानित भयो भनेर गरिबलाई धनी भन्न थाल्यौँ भने धन सम्पत्ति हुने र नुहुनेलाई सम्बोधन गर्ने शब्द सम्बोधनमा सट्टापट्टा गरियो भने गरिबप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार परिवर्तन होला त ? ठिक त्यही ढंगले दलित शब्दको विकल्पमा सम्मानित शब्दको खोजी भइरहेको छ । यो केवल धनी र गरिबबिच शब्द सम्बोधन सट्टापट्टा गर्ने विषयजस्तो मात्र हो । त्यसैले मूलतः दलित अधिकारकर्मीले यस विषयमा लगाउने समय र स्रोतको लगानीलाई दलित अधिकारका विषयमा केन्द्रित गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।

अर्को प्रसंग छ, दलितभित्रको विभेद र छुवाछुतको । धेरैले भन्ने गरेका छन्– जातीय छुवाछुतको अन्त्य हुन सबभन्दा पहिले दलितभित्रैको विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । दलित–दलित निमलेसम्म जातीय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य हुँदैन भन्नेहरूको जमात पनि ठुलै छ । अझ उदेकलाग्दो त के छ भने सार्वजनिक कार्यक्रममा कतिपय जनप्रतिनिधिले नै दलितभित्रै विभेद छ, त्योचाहिँ पहिला हटाउनुपर्छ अनि मात्र समग्र समाजको जातीय विभेद हट्छ भन्ने विचार व्यक्त गर्ने गरेका छन् । आन्तरिक विभेदको विषय दलित अधिकारकर्मीका लागि विगतदेखि नै चिन्ता र सरोकारको विषय रहँदै आएको छ । दलितभित्रको जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य हुनुपर्छ र यस विषयमा दलितहरू जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । तर, दलितभित्रै छुवाछुत र विभेद भएका कारण गैरदलितले दलितमाथि गरिने विभेद र छुवाछुत स्वाभाविक छ भन्नु र दलितभित्रको विभेद नहटाएसम्म दलित अधिकारको कुरा उठाउनु व्यर्थ छ भन्नु अन्यन्तै गैरजिम्मेवार र प्रतिगामी सोच हो । यसलाई केही सैद्धान्तिक र ऐतिहासिक तवरले बुझ्दा अझ प्रस्ट हुन सकिन्छ ।

समाजमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव हिन्दु वर्णाश्रम ब्राह्मणवादी सोचको उपज हो । ब्राह्मणवाद भनेको कुनै जातिलाई गरिएको गाली नभएर हिन्दु वर्णाश्रममा आधारित विभेदकारी सोच र चिन्तन हो, जुन सोच र चिन्तनलाई कथित सबैभन्दा उच्च जाति भनिनेहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि समाजमा चलनमा ल्याएको देखिन्छ । यस प्रकारको सोच र चिन्तन उनीहरूले आफ्नो जाति समुदायमा मात्र नभएर समग्र समाजमा धर्म, परम्परा तथा प्रथाका रूपमा फैलाएर आफूलाई बलियो बनाउने प्रयत्न गरे । ब्राह्मणवादी सोच र चिन्तन गैरदलितमा मात्र नभई दलितमा पनि व्याप्त छ । यो एक प्रकारको अन्धविश्वास तथा कुरीतिमा आधारित हानिकारक सामाजिक अभ्यास हो । कुनै पनि हानिकारक सामाजिक अभ्यासको असर सामाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा बढी परेको हुन्छ भने त्यसप्रतिको विश्वास तथा छाप पनि त्यही तहमा बढी हुन्छ । ब्राह्मणवादी सोच र चिन्तनका कारण दलितमा गरिबी र अशिक्षा व्याप्त छ । विगतमा यो अवस्था झनै जर्जर थियो । जहाँ गरिबी र अशिक्षा हुन्छ, त्यहाँ यस प्रकारका गलत सामाजिक अभ्यासले गहिरो छाप पारेका हुन्छन् । दलितले दलितमाथि गर्ने विभेद कतिपय स्थानमा शिक्षित गैरदलितले दलितमाथि गर्ने विभेदभन्दा कठोर प्रकारको पनि छ । समग्र समाजबाट हिन्दु वर्णाश्रममा आधारित ब्राह्मणवादी सोच तथा चिन्तनको अन्त्य नभएसम्म दलितभित्रको आन्तरिक विभेद मात्र हटाउन असम्भव छ । त्यसैले, दलितभित्रको विभेद हटाएपछि मात्र गैरदलितले दलितमाथि गर्ने विभेद अन्त्य हुन्छ भन्नु युक्तिसंगत छैन । संसारमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा उत्पीडित वर्गलाई सुध्रिने वा सच्चिने सर्त तोक्ने व्यवस्था छैन र यो सम्भव पनि छैन । निरपेक्ष रूपमा मिल्ने भन्ने कुनै कुरा सम्भव छ र ? सबै महिला मिलेपछि मात्र महिला अधिकार प्राप्त हुने, सबै गरिब मिलेपछि मात्र गरिबी निवारण कार्यक्रम लागू गर्ने, सबै जनजाति मिलेपछि मात्र जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय न्यायसंगत हुन्छ र ? हो, त्यसरी नै दलितभित्रको छुवाछुत अन्त्य भएपछि मात्र गैरदलितले गर्ने विभेद अन्त्य हुन सक्छ भन्ने विचार आफैँमा विभेदकारी र परिवर्तनविरोधी छ । यसको अर्थ दलितभित्रको आन्तरिक विभेद अनदेखा गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन । यसप्रकारको विभेद अन्त्य गर्न दलित अधिकारको सघनीकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ । दलित अधिकारसम्बद्ध बहस, पैरवी, आन्दोलन तथा अभियानका साथै नीति तथा कार्यक्रमलाई आन्तरिक र बाह्य विभेद दुवैलाई अन्त्य गर्ने गरी सँगसँगै लिएर जानु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, दलितको समस्या केवल दलितको मात्र नभई मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अवरोध हो । शाब्दिक पहिचानमा मात्र नअल्झी सबै सामाजिक तहमा हुने जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि दलितलगायत सबै न्यायप्रेमी समुदायले अग्रसरता लिनु आवश्यक छ । राज्यले दलितको ऐतिहासिक पहिचानलाई सम्मान गर्दै समाजको सबैभन्दा उत्पीडित समुदाय दलितमाथि हुने सबै प्रकारको विभेद र असमानता अन्त्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

(सिर्जना विश्वकर्मा दलित महिला संघ (फेडो) की राष्ट्रिय परियोजना संयोजक हुन्)

२०८१ माघ १३ गते नयाँपत्रिकामा प्रकाशित