धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका अस्थायी र करार कर्मचारीलाई स्थायी बनाउन प्रस्तावित विधेयकविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरूको आज सातौँ दिनमा पनि आन्दोलन जारी छ। विधेयकविरुद्ध मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि निरन्तर धर्ना दिँदै आएका विद्यार्थीहरूले आज पनि प्रदर्शन जारी राखेका छन्।
विद्यार्थी संगठनहरूले उक्त विधेयकले खुला प्रतिस्पर्धाको अवसरलाई सीमित गर्ने र नयाँ उम्मेदवारहरूका लागि अन्याय हुने दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले विधेयक खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। विधेयक हाल प्रदेशसभामा छलफलको क्रममा रहेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सबै पक्षसँग परामर्श गरी आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर, विद्यार्थीहरू विधेयक खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडानमा छन्।
यसैबिच करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले भने उक्त विधेयक हुबहु पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै दबाब दिइरहेका छन्। शुक्रबार उनीहरूले प्रदेशसभा सचिवालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका थिए।








चिलिमे आयोजनाको सुरुङमा तीन शव फेला
विपन्न बालबालिकालाई कपडा सहयोग
राष्ट्रपतिद्वारा नेपाल विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण
लागूऔषध दुर्व्यसन र आत्महत्या विरुद्ध सडक नाटक प्रदर्शन
रसुवा बाढीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न ७ सदस्यीय विज्ञ समिति गठन