काठमाडौं । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सबै वर्ग र समुदायलाई राज्य संरचनामा सहभागी गराउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग दिवसको अवसरमा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजिच कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सामाजिक न्याय र समावेशीतालाई अधिकार सुनिश्चितताको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष जोशीले सामाजिक न्यायका सवालमा अझै पनि असमानता, विभेद र असमावेशीताका समस्या विद्यमान रहेको बताए ।
उनले पछाडि परेको क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गका व्यक्तिहरूको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू गठन गरिएको भए पनि आयोगहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको स्वीकार गरे ।
उनले भने, ‘समावेशी नभइकन अधिकार प्रप्ति हुँदैन भनेर सामाजिक न्यायका सिद्धान्तमा बनेका आयोगलाई यो दिवस मनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले निर्णय गर्यौँ । अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै इम्पावरिङ इन्क्लुजनका विषयहरू उठिरहेका छन् । सामाजिक न्यायमा सबै पक्षको पहुँच हुन आवश्यक छ । अहिले पनि मुलुकलाई समावेशी बनाउनका लागि निकै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ‘इम्पावरिङ इन्क्लुजन’का विषयमा बहस भइरहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक न्यायमा सबै पक्षको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।








नेकपाले कात्तिक ७ देखि राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाउने
भारतमा १३ करोडभन्दा बढी मतदाता नाम हटाएपछि विवाद चर्कियो
बाढीले बगाएको कालीगण्डकी करिडोरको सडक कुनौटामा जोडियो
दसैँमा बढी भाडा असुले कारबाही हुने
भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा अमेरिकाले सहयोग गर्ने