विवाह गर्न मिल्ने उमेर घटाउनु नहुनेमा जोड

काठमाडौँ । सरकारले विवाहको लागि तोकेको २० वर्षको उमेरलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालहरूले जोड दिएका छन् ।

सरकारले २० वर्ष नपुगीकन कानुनी रूपमा विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कानुनमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले पनि ४० प्रतिशत विवाह २० वर्ष मुनि नै भएको राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाउँछ ।

अझै २० वर्षबाट घटाइ १८ वर्षमा विवाह गर्न मिल्ने गरी कानुन बनाउने विषयमा बहसहरू हुने गरेका छन् । तर सरोकारवाला निकायहरू भने किशोर किशोरीको विवाह २० वर्ष पुगेपछि मात्रै गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था नै सही रहेको जिकिर गर्छन् ।

२० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने कुराले किशोर किशोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भविष्यको समग्र अवस्थालाई समेट्न सक्ने बताउँछन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले विवाहको उमेर कानुनी व्यवस्थाअनुसार दुवैको २० वर्ष हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्मको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको जिकिर गरे ।

उनले अहिले पनि ४० प्रतिशत विवाह २० वर्षमुनि नै भएको अवस्था रहेको बताए । अहिलेको अवस्थामा कानुनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु नै महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले कानुनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालविवाहको दर बढेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘कानुनी व्यवस्था भनेको विवाहको उमेर दुवैको लागि २० वर्ष रहेको छ । र अहिलेको अवस्थामा २० वर्ष भन्दा कम उमेरमै विवाह हुने केटाकेटीको अवस्था हेर्दा त्यो सन्तोषजनक छैन । अहिले पनि ४० प्रतिशत विवाह २० वर्ष मुनि नै भएको राष्ट्रिय तथ्यांकले पनि देखाएको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा कानुनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु नै महत्त्वपूर्ण हो । त्यो कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । त्यसैले नेपाल सरकारले कानुनी विवाहको उमेरलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आफ्नो नीति, कार्यक्रम त्यसको अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।’

सरकारले कानुनी विवाहको उमेरलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो नीति, कार्यक्रम त्यसको अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । विवाहबारे शारीरिक बनावट, शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगारीमा पर्ने असर समग्र भविष्यमा पर्न सक्ने असरबारे अध्ययन हुन नसकेकाले आयोगले पछिल्लो समय सबै सरोकारवालाहरू राखेर अध्ययन गरिरहेको बताए । कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको गुनासो उनको छ ।

‘पछिल्ला समयहरूमा विवाह भइरहेको तर त्यसको उजुरी नपर्ने, रोकथामको लागि पर्याप्त प्रयासहरू भएको पनि देखिँदैन । जुनसुकै व्यक्तिले पनि बालविवाह हुन लागेको भए प्रहरीमा उजुरी गर्न सकिन्छ । प्रहरीले पनि आफैँले त्यसलाई रोक्न पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरिएको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा नेपालमा विवाह हुन लागेको अवस्थामा यहाँ रोकिने अवस्था भए बाहिर देशमा गएर पनि विवाह हुने गरेको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले अब यो विषयमा हेर्नुपर्छ । साँच्चिकै विवाहबारे गहन अध्ययन हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।

यता, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानकी अध्यक्ष मिना शर्माले विवाहको उमेरबारे राज्यले १८-२० को जुन छलफल सुरु गरेको भन्दै असन्तुष्टि बताइन् । उनले पहिला सरकारले बनाएको कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर हेर्नुपर्ने जिकिर गरिन् ।

कानुनको परीक्षण नभई किशोरीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने गरी उमेर घटाइनु नहुने उनको भनाई थियो । उनले नेपाली समाजमा अहिले पनि पुरातनवादी रीतिरिवाज हाबी भएको भन्दै २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह गरिदिँदा यसले किशोर, किशोरीहरूको भविष्यमा नै समस्या पैदा गर्ने गरेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘नेपाल देश एउटा भए पनि हामीसँग भूगोलको व्यवस्था फरक फरक छ । हरेक ठाउँमा आफ्नो धर्म र जातअनुसारको फरक फरक परम्परा छ । २० वर्षसम्म विवाह गर्न नपाउने कानुनले उसले शिक्षा, स्वास्थ्यमा राम्रो हुन्छ भन्ने हो । मनोसामाजिक रूपमा उ तयार छ की छैन भन्ने हिसाबले पनि राखिएको हो । कसैले भनेको आधारमा प्रोग्रेसिभ कानुन बनाएका छौँ भने अब पछाडि पर्ने रिग्रेसिप कानुन बनाउनतिर लाग्नु हुँदैन ।’

उनले बालविवाहको दर घटाउन आम नागरिकलाई सुसूचित र सचेत गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताइन् । अन्तरपुस्ता बिचको समन्वय गरेर बालविवाहलाई रोक्न सबै एक भएर अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताइन् ।