कर्णालीमा मन्त्रीपरिषद् समावेशी बनाउन दबाब

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्रीपरिषद् गठनलाई लिएर समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय पुनः चर्चामा आएको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार दलित र महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विभिन्न पक्षले माग गरेका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ४० ले राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायलाई पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ।

कर्णाली प्रदेशमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गठन भइसकेको छ। प्रदेश प्रमुख माननीय यज्ञराज जोशीले श्रावण १२ गते माननीय मंगलबहादुर शाहीलाई प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन्।

अब गठन हुने सात सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा संविधानको मर्मअनुसार कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

दलित समुदायबाट मन्त्रीका सम्भावित पात्रका रूपमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्मा, रणसिंह परियार र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाल दलित मोर्चा केन्द्रीय विदेश विभाग प्रमुख बसन्तकुमार विश्वकर्माको नाम चर्चामा रहेको छ।

उर्मिला विश्वकर्माले कम्युनिष्ट आन्दोलन र सामाजिक रूपान्तरणमा लामो समयदेखि योगदान दिँदै आएको बताइन्छ। जनयुद्धका क्रममा डोल्पाको माझफाल घटनामा घाइते भएकी उनी लामो राजनीतिक संघर्षबाट स्थापित नेतृका रूपमा परिचित छिन्।

त्यसैगरी, रणसिंह परियारले स्थायी शिक्षकको जागिर त्यागेर जनयुद्धमा सहभागी भएको तथा पार्टी संगठन निर्माणमा निरन्तर योगदान दिएको उल्लेख गरिएको छ।

बसन्तकुमार विश्वकर्माले पनि विद्यार्थी जीवनदेखि निरन्तर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताइन्छ। उनले शिक्षक पेशा त्यागेर पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेका थिए। विभिन्न समयमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा संगठनात्मक जिम्मेवारी सम्हालेका उनी हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्। दलित अधिकार, सामाजिक न्याय, वाम एकता, संघीय गणतन्त्र, कर्णालीको विकास तथा दलित ऐन निर्माणमा उनले महत्वपूर्ण योगदान दिएको समर्थकहरूको दाबी छ।

कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या करिब २९ प्रतिशत रहेको विभिन्न तथ्यांकमा उल्लेख हुँदै आएको छ। यस आधारमा पनि प्रदेश सरकारमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले उठाएका छन्।

मन्त्रीपरिषद् गठनको अन्तिम निर्णय मुख्यमन्त्रीको सिफारिस र राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा हुने भए पनि संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने वा नहुने विषय अहिले चासोका रूपमा हेरिएको छ।