काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुन:स्थापनाका लागि विशेष प्याकेज तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायिक संस्थालाई लक्षित गरी सहुलियत र पुन:स्थापनाको प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यस्तै, भारतसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।
रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा भएको क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै राहत, पुन:स्थापना र प्रभावित व्यवसायलाई सहयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने सरकारले जनाएको छ।








चिलिमे आयोजनाको सुरुङमा तीन शव फेला
विपन्न बालबालिकालाई कपडा सहयोग
राष्ट्रपतिद्वारा नेपाल विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण
लागूऔषध दुर्व्यसन र आत्महत्या विरुद्ध सडक नाटक प्रदर्शन
रसुवा बाढीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न ७ सदस्यीय विज्ञ समिति गठन
पोखरामा नेपाल दलित मोर्चाको एकता बैठक सम्पन्न
कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् र सचिवालयमा नातावाद अन्त्य गर्न दलित मोर्चाको माग
बाढीपीडितको गोपनीयता ख्याल गर्न समाज कल्याण परिषद्को आग्रह
लागुऔषधको कुलतबारे सडक नाटक प्रदर्शन
पहिरो पन्छाएपछि साँफे-मार्तडी सडकखण्ड सुचारु