काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुन:स्थापनाका लागि विशेष प्याकेज तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायिक संस्थालाई लक्षित गरी सहुलियत र पुन:स्थापनाको प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यस्तै, भारतसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।
रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा भएको क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै राहत, पुन:स्थापना र प्रभावित व्यवसायलाई सहयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने सरकारले जनाएको छ।








नेकपाले कात्तिक ७ देखि राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाउने
भारतमा १३ करोडभन्दा बढी मतदाता नाम हटाएपछि विवाद चर्कियो
बाढीले बगाएको कालीगण्डकी करिडोरको सडक कुनौटामा जोडियो
दसैँमा बढी भाडा असुले कारबाही हुने
भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा अमेरिकाले सहयोग गर्ने
कर्णालीमा आयुर्वेद चिकित्सक संघको नयाँ नेतृत्व चयन
धनगढीमा बाजुराको स्याउ बेच्न किसानलाई सास्ती
महाकाली तटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिम, समुदायस्तरमै पूर्वतयारी
वर्षापछि माछा मार्न व्यस्त थारु महिला
भारी वर्षापछि सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लामा यातायात बन्द