इनिशा विक हत्या प्रकरण : तीन बालकलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सुर्खेतकी १६ बर्षिया बालिका इनिशा विकको बलात्कारपछि हत्या भएको आरोपमा बाल सुधार गृहमा रहेका तीन बालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै उनीहरूलाई बाल सुधार गृहमा राखेर पुर्पक्ष गर्ने जिल्ला र उच्च अदालतका यसअघिका आदेश बदर भएका छन्।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश गरेको हो। आरोपित बालकका तर्फबाट दायर कैफियत प्रतिवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई तत्काल बाल सुधार गृहमा राखिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

यसअघि सुर्खेत जिल्ला अदालतले चैत १७ गते र उच्च अदालत सुर्खेतले असार २४ गते बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ ९२० को खण्ड (ख) बमोजिम तीनै बालकलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा राख्ने आदेश दिएका थिए। उक्त आदेशविरुद्ध आरोपित बालकका तर्फबाट सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो।

सर्वोच्चले मिसिलमा संलग्न प्रमाणको अध्ययन गर्दा तत्काल बाल सुधार गृहमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने पर्याप्त कानुनी आधार नदेखिएको जनाएको छ।

अदालतले आरोपित बालकहरूले घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै बयान दिएको विषयलाई पनि आधार मानेको छ। त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले विश्लेषण गरेको फोन संवादको समय र घटनाको प्रकृतिबीच आवश्यक तालमेल नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग र कर्णाली प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालका सिसिटिभी फुटेजको विश्लेषण प्रतिवेदनबाट आरोपित बालकहरूले उद्धारका लागि गएको भन्ने दाबीलाई समर्थन गर्ने आधार देखिएको अदालतको ठहर छ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ ९२० अन्तर्गत बालबालिकालाई बाल सुधार गृहमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी अवस्था पनि तत्काल विद्यमान नरहेको सर्वोच्चले जनाएको छ।

अभिभावकको जिम्मा लगाए पनि मुद्दा कायमै :

सर्वोच्चको आदेशले आरोपित बालकलाई मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिएको भने होइन। उनीहरूविरुद्धको मुद्दाको कारबाही जारी रहनेछ र अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ।

अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनीहरूलाई बुबा, आमा वा परिवारका भरपर्दा व्यक्तिको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको हो। जिम्मा लिने व्यक्तिले अदालतले बोलाएको समयमा बालकलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउनुपर्नेछ।

त्यसैगरी अदालतको अनुमति नलिई देशबाहिर जान नपाउनेलगायतका सर्त पालना गर्नुपर्नेछ। यी सर्तसम्बन्धी आवश्यक कानुनी कागज गराएर मात्र उनीहरूलाई परिवारको जिम्मा लगाउन सर्वोच्चले भनेको छ।

यसरी सर्वोच्चको आदेशपछि तीनै आरोपित बालकले बाल सुधार गृहमा थुनिएर होइन, तोकिएका सर्त पालना गर्दै अभिभावकको जिम्मामा बाहिर बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने भएका छन्। उनीहरू दोषी वा निर्दोष भएको अन्तिम निर्णय भने सम्बन्धित अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइपछि हुनेछ।