भारतमा १३ करोडभन्दा बढी मतदाता नाम हटाएपछि विवाद चर्कियो

नयाँदिल्ली । भारतमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) का क्रममा १३ करोडभन्दा बढी नाम मस्यौदा सूचीबाट हटाइएपछि निर्वाचन आयोगमाथि दबाब बढेको छ।

‘द इन्डियन एक्सप्रेस’को अनुसन्धानअनुसार एसआईआरका महत्वपूर्ण निर्णयमा तीनमध्ये दुई निर्वाचन आयुक्तले पछिल्लो १० महिनामा १४ पटकसम्म औपचारिक आपत्ति जनाएका थिए। आयोगले भने आफ्ना सबै निर्णय कानुनसम्मत र सर्वसम्मत भएको जनाएको छ।

आयोगका अनुसार हटाइएका नाममा मृत्यु भएका, दोहोरो विवरण भएका तथा अन्य कारणले अयोग्य ठहरिएका मतदाता छन्। अन्तिम सूची प्रकाशित भएपछि मात्र हटाइएका नामको यकिन संख्या स्पष्ट हुनेछ।

विपक्षी दलहरूले भने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै वैध मतदाताको नाम हटाइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्दै प्रदर्शनसमेत गरेका छन्।

मतदाता सूची पुनरवलोकनको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। अदालतले यस विषयमा निर्वाचन आयोग र सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।