काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै मन्त्रालयको संख्या घटाउने बहस चलिरहेका बेला महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई खारेज गरी अन्य मन्त्रालयसँग गाभेर ‘सामाजिक कल्याण मन्त्रालय’ बनाउने चर्चा सार्वजनिक भएपछि महिला अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन्।

भोलि शुक्रबार रास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्ने र नयाँ सरकार गठन हुने तयारी भइरहेका बेला उक्त प्रस्ताव सामाजिक सञ्जाल र केही मिडियामार्फत बाहिरिएपछि विरोध चर्किएको हो।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको अगुवाइमा आज बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ।

प्रदर्शनकारीहरूले ‘महिला मन्त्रालय खारेज गर्ने नियत खारेज गर’,’५१ प्रतिशत महिलाकाे अधिकारमा सम्झौता हुदैन’,’हाम्राे मतले जित्ने,हाम्रै मन्त्रालय सिध्याउने’,‘महिला अधिकार सुनिश्चित गर’,पितृसत्ता मुर्दाबाद,महिला एकता जिन्दावाद जस्ता नारा लगाउँदै सरकारको सम्भावित निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।

अधिकारकर्मीहरूले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका सवाललाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनीहरूको भनाइमा मन्त्रालय गाभिएमा लैङ्गिक समानता, महिला हिंसा न्यूनीकरण, बालअधिकार तथा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणजस्ता मुद्दा ओझेलमा पर्ने जोखिम बढ्नेछ।

सरकारले मन्त्रालय घटाउने विषयमा औपचारिक निर्णय भने अझै सार्वजनिक गरिसकेको छैन। तर सम्भावित पुनर्संरचनाले सामाजिक क्षेत्रका नीतिगत प्राथमिकतामा असर पार्ने भन्दै सरोकारवाला पक्षले खबरदारी जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।








नेकपाले कात्तिक ७ देखि राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाउने
भारतमा १३ करोडभन्दा बढी मतदाता नाम हटाएपछि विवाद चर्कियो
बाढीले बगाएको कालीगण्डकी करिडोरको सडक कुनौटामा जोडियो
दसैँमा बढी भाडा असुले कारबाही हुने
भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा अमेरिकाले सहयोग गर्ने