ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कदम असंवैधानिक : सीके राउत

काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक भएको बताएका छन् ।

संविधानले श्रमिकहरूलाई संगठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्दै उनले सरकारले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिद्वारा सुरक्षित अधिकार खोस्न नसक्ने बताएका हुन् ।

बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै राउतले नेपालले सन् १९९६ मा आईएलओ कन्भेन्सन नम्बर ९८ ९संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार महासन्धि–१९४९० अनुमोदन गरिसकेको स्मरण गराएका छन् । उनका अनुसार उक्त महासन्धिले श्रमिकहरूलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने तथा रोजगारदातासँग सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दछ ।

राउतले नेपालको संविधान र श्रम ऐनले पनि सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई आधारभूत हकका रूपमा मान्यता दिएको बताएका छन् । उनले संविधानको धारा १७९२०९घ० र धारा ३४९३० ले उक्त अधिकारलाई संरक्षण गरेको उल्लेख गर्दै अध्यादेश वा सामान्य ऐनमार्फत श्रमिकको अधिकार कटौती गर्न नसकिने जिकिर गरेका छन् ।

“सरकारको दायित्व संविधानको रक्षा गर्नु हो, उल्लंघन गर्नु होइन,” राउतले भने ।

उनले ट्रेड युनियन कर्मचारी तथा मजदुरहरूको सामूहिक आवाज भएको उल्लेख गर्दै एक्लो कामदारले तलब, सेवा–सुविधा, कामको समय, सुरक्षा तथा अन्य अधिकारका विषयमा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन नसक्ने बताएका छन् । तर संगठित भएपछि श्रमिकहरूले सामूहिक रूपमा आफ्नो हक माग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

ट्रेड युनियन नहुँदा न्यून तलबमा काम गराइने, अत्यधिक कामको बोझ दिइने, जबर्जस्ती ओभरटाइम गराइने, बिना कारण जागिरबाट निकालिने तथा कार्यस्थल असुरक्षित बन्ने जस्ता समस्या बढ्न सक्ने राउतले बताएका छन् । दुर्घटना वा बिरामी पर्दा संरक्षण नपाइने र मालिकको डरले श्रमिकहरूले आवाज उठाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

राउतले ट्रेड युनियन श्रमिक तथा कर्मचारीलाई शोषणबाट जोगाउने, न्यायपूर्ण तलब तथा सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएकोमा समेत जोड दिएका छन् ।