दलित अधिकार सुनिश्चित नभए संविधान संसाेधन स्विकार्य नहुने

काठमाडौं । स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका अधिकार र सवालहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

समाजले संविधान संशोधनको बहसपत्र निर्माण गर्ने कार्यदलमा दलित समुदायलाई नसमेटिएको र आवश्यक परामर्श समेत नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

समाजले देशका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, बुद्धिजीवी, युवा र सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शपछि तयार पारिएको विस्तृत सुझावपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदललाई बुधबार ईमेल मार्फत बुझाएको छ ।

समाजले बुझाएको सुझावपत्रमा राज्यका प्रमुख ६ पदहरू (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष) मा एउटै क्लस्टर (समुदाय) का व्यक्ति दोहोरिन नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता माग गरिएको छ । यस्तै, राज्यका सबै निकायमा जनसंख्याको आधारमा प्रभावकारी समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

संविधानको मौलिक हकमा प्रयोग गरिएको ‘कानून बमोजिम’ भन्ने शब्दले अधिकार कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गरिएको छ । धारा २४ (छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक) लाई विस्तार गर्दै भौतिक स्थानका साथै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमबाट हुने विभेदलाई समेत दण्डनीय बनाउनुपर्ने पनि माग छ ।

समाजका संयाेजक कर्ण बहादुर नेपालीले हस्ताक्षर गरि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समाजको सबभन्दा पिंधमा रहेको दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार स्थापित गर्न वर्तमान संविधान असफल भयो भने दलित समुदाय सहेर बस्ने छैनन् ।’ यसले भविष्यमा अकल्पनीय असन्तोष र विद्रोह ल्याउन सक्ने भन्दै राज्यलाई समयमै ध्यान दिन खबरदारी गरिएको छ ।